Telangana Court

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  ओबीसी आरक्षण पर तेलंगाना सरकार को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

  ट्रिपल टेस्ट की शर्तों के पूरा न होने पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के आदेशों पर अंतरिम रोक लगा दी थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है.

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  तेलंगाना सीएम के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट: सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं महिला पत्रकार, लगाई ये गुहार

  तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर पुलिस कार्रवाई का सामना कर रही दो महिला पत्रकारों ने सुप्रीम कोर्ट से राहत की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई के लिए सहमति जताई है.

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  ये कोई तमाशा नहीं हो सकता... सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना फोन टैपिंग मामले में पुलिस को लगाई फटकार

  सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उन रिपोर्टों पर कड़ी आपत्ति जताई है, जिनमें कहा गया था कि पूछताछ के दौरान कथित तौर पर नेता मौजूद थे. सुप्रीम कोर्ट की पीठ राव की अग्रिम जमानत याचिका और राज्य द्वारा दायर एक अंतरिम संरक्षण याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उनकी अंतरिम सुरक्षा रद्द करने की मांग की गई थी. 

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  सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में पिछड़ा वर्ग को 42% आरक्षण देने के खिलाफ वंगा गोपाल रेड्डी की याचिका खारिज की

  सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में पिछड़ा वर्ग (OBC) को 42 प्रतिशत आरक्षण देने के खिलाफ वंगा गोपाल रेड्डी की याचिका खारिज कर दी है.

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  मोटी चमड़ी वाले बनो... SC ने सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ याचिका को किया रद्द, पढ़ें क्या है पूरा मामला

  मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई की अगुवाई वाली बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि वह इस मामले में किसी तरह का दखल देने को तैयार नहीं है.

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  'मोटी चमड़ी रखनी चाहिए'... सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी को दी राहत, बीजेपी की मानहानि याचिका खारिज

  ये याचिका 8 सितंबर को च‍ीफ जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई थी.  

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  SC ने जज पर आपत्तिजनक आरोप लगाने वाले याचिकाकर्ता और वकीलों को भेजा अवमानना नोटिस

  पीठ ने इन आरोपों पर तीखी नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि याचिकाकर्ता उनके वकीलों से माफी मांगें और वह सच्ची प्रतीत होगी तो ही कोर्ट नरम रुख अपनाने पर विचार करेगा. यह आरोप उस याचिका में लगाए गए थे जिसमें याचिकाकर्ता ने एक मामले को तेलंगाना हाईकोर्ट से किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की थी.

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  आंध्र और तेलंगाना के लिए परिसीमन की याचिका SC से खारिज, जम्मू-कश्मीर विधानसभा के लिए लगी मुहर

  कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को वहां विशेष परिस्थितियों में अलग से परिसीमन करने का अधिकार है. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए परिसीमन की याचिका खारिज की.

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  'विकास जरूरी, पर क्‍या रातोंरात जंगल नष्‍ट कर देंगे...', तेलंगाना में पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट

  CJI गवई ने अपनी टिप्पणी में जोर देकर कहा, 'मैं सतत विकास का समर्थक हूं, लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है कि रातोंरात 30 बुलडोजर लगा दिए जाएं और सारी वन भूमि नष्ट कर दी जाए.' सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त को करेगा.

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  मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए ED ने बढ़ाए स्पेशल कोर्ट

  प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून (PMLA), 2002 के तहत मामलों की सुनवाई में हो रही देरी को दूर करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. ED ने कुछ राज्यों में नई विशेष अदालतें गठित करने का फैसला किया है, जहां पहले कोर्ट की संख्या कम होने के कारण मामलों की सुनवाई लटक रही थी.

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  तेलंगाना में राजनेताओं और हाईकोर्ट जजों की फोन टैपिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये आदेश

  सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विशेष खुफिया ब्यूरो प्रमुख टी प्रभाकर राव को भारत आने के लिए पासपोर्ट लौटाने का निर्देश दिया. अगले आदेशों तक गिरफ्तारी पर भी रोक लगाई है.

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  तेलंगाना हाई कोर्ट की जज जस्टिस एमजी प्रियदर्शिनी का हैदराबाद में निधन

  तेलंगाना हाई कोर्ट की जज जस्टिस एमजी प्रियदर्शिनी का अंतिम संस्‍कार सोमवार दोपहर 12 बजे हैदराबाद के जुबली हिल्स स्थित महाप्रस्थानम में होगा. 

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  इतनी भी जल्दबाजी क्या थी... जंगल काटने पर तेलंगाना सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार

  जस्टिस बीआर गवई ने सुनवाई के दौरान कहा कि निजी वनों में भी पेड़ों को काटने के लिए अदालत की अनुमति की आवश्यकता होती है.

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  'इलायची', 'पंडित जी'... आतंकियों के वे कोड, जिनसे दहल गया था हैदराबाद

  NIA की जांच में इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी मॉड्यूल की प्लानिंग का खुलासा हुआ. इन आतंकियों ने अपने नापाक मंसूबों को छिपाने के लिए कई कोडवर्ड का इस्तेमाल किया था. इनका क्या मतलब था, यहां जानिए.

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  तेलंगाना के कांचा गाचीबोवली परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया ब्रेक

  सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के मुख्य सचिव से सवाल पूछे हैं. कथित वन क्षेत्र से पेड़ों को हटाने सहित विकासात्मक गतिविधियां शुरू करने की क्या अनिवार्य जरूरत थी, जो पेड़ गिराए गए हैं, उनका क्या करेंगे.