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सांसदों, विधायकों के खिलाफ लंबित मामले जल्द निपटाने के लिए हाईकोर्ट एक्शन प्लान पेश करें: SC
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इन मामलों को तय करने के लिए COVID-19 बाधा नहीं होनी चाहिए. SC ने यह भी कहा कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों का तेजी से निपटारा हो क्योंकि ये राजनीति में अपराधीकरण की लहर को बढ़ाने के कारण है. वर्तमान और पूर्व सांसदों/ विधायकों पर केस उनके प्रभाव के कारण बाधित हुए.सांसद/ विधायक अपने मतदाताओं के विश्वास पर रहते हैं और उन्हें अपने प्रतिनिधियों के बारे में पता होना चाहिए.
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MP-MLA से जुड़े मामलों में कोई एक्शन नहीं लेतीं जांच एजेंसियां : सुप्रीम कोर्ट
एमिकस क्यूरी द्वारा पेश रिपोर्ट में कहा गया है कि एक मुख्यमंत्री के खिलाफ लगभग 15 भ्रष्टाचार के मामले और कुछ मनी लॉंडरिंग के मामले लंबित हैं. केंद्र सरकार (Central Government) ने कहा कि कि वह भ्रष्टाचार के आरोपों और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे सांसदों/ विधायकों के खिलाफ सुनवाई तेज करने के किसी भी आदेश का स्वागत करता है.
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13 राज्यों के दागी सांसद-विधायक मुश्किल में, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा मुकदमों का ब्यौरा
सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को 11 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों से वहां के सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का ब्योरा दो सप्ताह के भीतर देने को कहा.
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चुनाव नामांकन में क्रिमिनल केस की जानकारी छिपाने पर रद्द हो सकती है सदस्यता : सुप्रीम कोर्ट
सांसद, विधायक या किसी भी चुनाव में अगर कोई जनप्रतिनिधि अपने खिलाफ आपराधिक केस की जानकारी छिपाता है, तो कोर्ट उसकी सदस्यता रद्द कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम फैसला दिया है।
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दागी सांसद-विधायक अध्यादेश मुद्दे से बेहतर ढंग से निपट सकते थे राहुल गांधी : दिग्विजय सिंह
वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने रविवार को कहा कि पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी पिछले साल सितंबर में दागी सांसदों-विधायकों से संबंधित अध्यादेश के मुद्दे से बेहतर ढंग से निपट सकते थे, जब उन्होंने प्रेस के समक्ष अचानक उपस्थित होकर इसे 'पूरी तरह बकवास' करार दिया था।
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दागी सांसदों, विधायकों के नाम मांगे चुनाव आयोग ने
आपराधिक आरोपों में सज़ा पाने वाले सांसदों और विधायकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनाव आयोग सख़्ती से लागू करने जा रहा है।
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सांसदों, विधायकों के खिलाफ लंबित मामले जल्द निपटाने के लिए हाईकोर्ट एक्शन प्लान पेश करें: SC
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इन मामलों को तय करने के लिए COVID-19 बाधा नहीं होनी चाहिए. SC ने यह भी कहा कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों का तेजी से निपटारा हो क्योंकि ये राजनीति में अपराधीकरण की लहर को बढ़ाने के कारण है. वर्तमान और पूर्व सांसदों/ विधायकों पर केस उनके प्रभाव के कारण बाधित हुए.सांसद/ विधायक अपने मतदाताओं के विश्वास पर रहते हैं और उन्हें अपने प्रतिनिधियों के बारे में पता होना चाहिए.
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MP-MLA से जुड़े मामलों में कोई एक्शन नहीं लेतीं जांच एजेंसियां : सुप्रीम कोर्ट
एमिकस क्यूरी द्वारा पेश रिपोर्ट में कहा गया है कि एक मुख्यमंत्री के खिलाफ लगभग 15 भ्रष्टाचार के मामले और कुछ मनी लॉंडरिंग के मामले लंबित हैं. केंद्र सरकार (Central Government) ने कहा कि कि वह भ्रष्टाचार के आरोपों और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे सांसदों/ विधायकों के खिलाफ सुनवाई तेज करने के किसी भी आदेश का स्वागत करता है.
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13 राज्यों के दागी सांसद-विधायक मुश्किल में, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा मुकदमों का ब्यौरा
सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को 11 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों से वहां के सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का ब्योरा दो सप्ताह के भीतर देने को कहा.
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चुनाव नामांकन में क्रिमिनल केस की जानकारी छिपाने पर रद्द हो सकती है सदस्यता : सुप्रीम कोर्ट
सांसद, विधायक या किसी भी चुनाव में अगर कोई जनप्रतिनिधि अपने खिलाफ आपराधिक केस की जानकारी छिपाता है, तो कोर्ट उसकी सदस्यता रद्द कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम फैसला दिया है।
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दागी सांसद-विधायक अध्यादेश मुद्दे से बेहतर ढंग से निपट सकते थे राहुल गांधी : दिग्विजय सिंह
वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने रविवार को कहा कि पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी पिछले साल सितंबर में दागी सांसदों-विधायकों से संबंधित अध्यादेश के मुद्दे से बेहतर ढंग से निपट सकते थे, जब उन्होंने प्रेस के समक्ष अचानक उपस्थित होकर इसे 'पूरी तरह बकवास' करार दिया था।
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दागी सांसदों, विधायकों के नाम मांगे चुनाव आयोग ने
आपराधिक आरोपों में सज़ा पाने वाले सांसदों और विधायकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनाव आयोग सख़्ती से लागू करने जा रहा है।
