Supreme Court Voter List
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'मामले का राजनीतिकरण ना करें', ममता के SC में पेश होने के खिलाफ दायर याचिका पर CJI ने हिंदू महासभा को फटकारा
- Monday February 9, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रभांशु रंजन
पश्चिम बंगाल के SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिविजन) मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति को चुनौती देते हुए एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया गया था.पिछले सप्ताह ममता बनर्जी स्वयं अदालत में पेश हुई थीं और SIR प्रक्रिया को चुनौती देने वाली अपनी याचिका पर दलीलें दी थीं.
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SIR मामले में ममता की व्यक्तिगत उपस्थिति के खिलाफ शीर्ष अदालत में आवेदन दायर
- Monday February 9, 2026
- Reported by: भाषा, Edited by: पीयूष जयजान
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने राज्य में मतदाता सूची के एसआईआर के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है.
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SIR में ज्यादा दखल नहीं देगा सुप्रीम कोर्ट, CJI ने किया साफ- 'माइक्रो मैनेज' नहीं करेंगे
- Thursday December 11, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रभांशु रंजन
मतदाता सूची की जांच की स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कोई वार्षिक प्रक्रिया नहीं है और अदालत को इसमें हस्तक्षेप करते समय सतर्क रहना चाहिए.
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बिहार वोटर लिस्ट में काटे गए 3.66 लाख नाम जोड़ने के लिए चुनाव आयोग से अपील करें: सुप्रीम कोर्ट
- Thursday October 9, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अभिषेक पारीक
सु्प्रीम कोर्ट ने बिहार एसआईआर मामले में कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपील दायर करने में मतदाताओं की सहायता के लिए अर्ध-विधिक स्वयंसेवकों की एक सूची जारी करेगा. BSLSA सुनिश्चित करेगा कि उनके पास मतदाताओं के नाम खारिज होने के विस्तृत आदेश हों.
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बेंगलुरु सेंट्रल में वोटर लिस्ट हेरफेर की जांच की मांग, सुप्रीम कोर्ट इस दिन कर सकता है सुनवाई
- Thursday October 9, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
कांग्रेस से जुड़े वकील रोहित पांडे द्वारा दायर याचिका में यह भी निर्देश देने की मांग की गई है कि अदालत के निर्देशों का पालन होने और मतदाता सूची का स्वतंत्र ऑडिट पूरा होने तक मतदाता सूची में कोई और संशोधन या अंतिम रूप नहीं दिया जाए.
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बिहार में 3.3 लाख नाम लोगों के आवेदन पर काटे गए : चुनाव आयोग सूत्र
- Wednesday October 8, 2025
- Reported by: अश्वनी कुमार सिंह, Edited by: मेघा शर्मा
करीब 35 हजार नाम दस्तावेजों की कमी या आवश्यक दस्तावेज समय पर प्रस्तुत न कर पाने के कारण सूची से हटाए गए हैं. चुनाव आयोग का कहना है कि सभी नाम हटाने की प्रक्रिया निर्धारित नियमों और दिशा-निर्देशों के तहत की गई है. अब इस पूरी कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई अहम होगी.
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Bihar SIR New List: चुनाव आयोग आज जारी करेगा नई मतदाता सूची, जानिए कैसे चेक कर पाएंगे अपना नाम
- Tuesday September 30, 2025
- Written by: Sachin Jha Shekhar
चुनाव आयोग ने साफ किया है कि वोटर लिस्ट में नाम या विवरण से जुड़ी समस्या पाए जाने पर मतदाता सीधे अपने बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क कर सकते हैं.
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ऐसा आदेश कैसे... उतराखंड चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से झटका, 2 लाख का जुर्माना भी लगाया
- Friday September 26, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: तिलकराज
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड राज्य चुनाव आयोग द्वारा हाई कोर्ट के उस आदेश को शुक्रवार को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, जिसमें आयोग ने कई मतदाता सूचियों में नाम वाले उम्मीदवारों को पंचायत चुनाव लड़ने की अनुमति देने वाले उसके स्पष्टीकरण सर्कुलर पर रोक लगा दी थी.
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SIR से आधार कार्ड को हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया
- Monday September 15, 2025
- Reported by: अश्वनी कुमार सिंह, Edited by: मेघा शर्मा
पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि आधार, ड्राइविंग लाइसेंस समेत कई दस्तावेज फर्जी बनाए जा सकते हैं. जस्टिस कांत ने कहा, चुनाव आयोग जानता है कि यदि कोई व्यक्ति नागरिक है तो उसे मतदान का अधिकार है, और अगर दस्तावेज धोखाधड़ी से हासिल किया गया है तो मतदाता बनने का कोई अधिकार नहीं है.
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'मामले का राजनीतिकरण ना करें', ममता के SC में पेश होने के खिलाफ दायर याचिका पर CJI ने हिंदू महासभा को फटकारा
- Monday February 9, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रभांशु रंजन
पश्चिम बंगाल के SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिविजन) मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति को चुनौती देते हुए एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया गया था.पिछले सप्ताह ममता बनर्जी स्वयं अदालत में पेश हुई थीं और SIR प्रक्रिया को चुनौती देने वाली अपनी याचिका पर दलीलें दी थीं.
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SIR मामले में ममता की व्यक्तिगत उपस्थिति के खिलाफ शीर्ष अदालत में आवेदन दायर
- Monday February 9, 2026
- Reported by: भाषा, Edited by: पीयूष जयजान
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने राज्य में मतदाता सूची के एसआईआर के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है.
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SIR में ज्यादा दखल नहीं देगा सुप्रीम कोर्ट, CJI ने किया साफ- 'माइक्रो मैनेज' नहीं करेंगे
- Thursday December 11, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रभांशु रंजन
मतदाता सूची की जांच की स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कोई वार्षिक प्रक्रिया नहीं है और अदालत को इसमें हस्तक्षेप करते समय सतर्क रहना चाहिए.
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बिहार वोटर लिस्ट में काटे गए 3.66 लाख नाम जोड़ने के लिए चुनाव आयोग से अपील करें: सुप्रीम कोर्ट
- Thursday October 9, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अभिषेक पारीक
सु्प्रीम कोर्ट ने बिहार एसआईआर मामले में कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपील दायर करने में मतदाताओं की सहायता के लिए अर्ध-विधिक स्वयंसेवकों की एक सूची जारी करेगा. BSLSA सुनिश्चित करेगा कि उनके पास मतदाताओं के नाम खारिज होने के विस्तृत आदेश हों.
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बेंगलुरु सेंट्रल में वोटर लिस्ट हेरफेर की जांच की मांग, सुप्रीम कोर्ट इस दिन कर सकता है सुनवाई
- Thursday October 9, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
कांग्रेस से जुड़े वकील रोहित पांडे द्वारा दायर याचिका में यह भी निर्देश देने की मांग की गई है कि अदालत के निर्देशों का पालन होने और मतदाता सूची का स्वतंत्र ऑडिट पूरा होने तक मतदाता सूची में कोई और संशोधन या अंतिम रूप नहीं दिया जाए.
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बिहार में 3.3 लाख नाम लोगों के आवेदन पर काटे गए : चुनाव आयोग सूत्र
- Wednesday October 8, 2025
- Reported by: अश्वनी कुमार सिंह, Edited by: मेघा शर्मा
करीब 35 हजार नाम दस्तावेजों की कमी या आवश्यक दस्तावेज समय पर प्रस्तुत न कर पाने के कारण सूची से हटाए गए हैं. चुनाव आयोग का कहना है कि सभी नाम हटाने की प्रक्रिया निर्धारित नियमों और दिशा-निर्देशों के तहत की गई है. अब इस पूरी कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई अहम होगी.
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Bihar SIR New List: चुनाव आयोग आज जारी करेगा नई मतदाता सूची, जानिए कैसे चेक कर पाएंगे अपना नाम
- Tuesday September 30, 2025
- Written by: Sachin Jha Shekhar
चुनाव आयोग ने साफ किया है कि वोटर लिस्ट में नाम या विवरण से जुड़ी समस्या पाए जाने पर मतदाता सीधे अपने बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क कर सकते हैं.
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ऐसा आदेश कैसे... उतराखंड चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से झटका, 2 लाख का जुर्माना भी लगाया
- Friday September 26, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: तिलकराज
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड राज्य चुनाव आयोग द्वारा हाई कोर्ट के उस आदेश को शुक्रवार को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, जिसमें आयोग ने कई मतदाता सूचियों में नाम वाले उम्मीदवारों को पंचायत चुनाव लड़ने की अनुमति देने वाले उसके स्पष्टीकरण सर्कुलर पर रोक लगा दी थी.
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SIR से आधार कार्ड को हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया
- Monday September 15, 2025
- Reported by: अश्वनी कुमार सिंह, Edited by: मेघा शर्मा
पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि आधार, ड्राइविंग लाइसेंस समेत कई दस्तावेज फर्जी बनाए जा सकते हैं. जस्टिस कांत ने कहा, चुनाव आयोग जानता है कि यदि कोई व्यक्ति नागरिक है तो उसे मतदान का अधिकार है, और अगर दस्तावेज धोखाधड़ी से हासिल किया गया है तो मतदाता बनने का कोई अधिकार नहीं है.
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