Supreme Court Verdict On Reservation
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आरक्षण पर PM नरेंद्र मोदी ने BJP के SC-ST सांसदों को दिया यह आश्वासन,मायावती ने कहा...
- Friday August 9, 2024
- Written by: राजेश कुमार आर्य
बीजेपी के SC-ST सांसदों ने आज पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. उन्होंने आरक्षण में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एक ज्ञापन पीएम मोदी को सौंपा.इसके बाद बसपा प्रमुख मायावती ने मांग की कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर संविधान संशोधन विधेयक लाए.
- ndtv.in
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SC कोटे में कोटा पर कांग्रेस चुप, BJP चुप, लेकिन चंद्रशेखर ने सेट कर दिया टोन
- Friday August 2, 2024
- Reported by: पीयूष जयजान
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आजाद समाज पार्टी के नेता और लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जिन जजों ने ये ऑर्डर दिया, उसमें एससी, एसटी के कितने हैं. अगर आप वर्गीकरण करना ही चाह रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट से इसकी शुरुआत होनी चाहिए. वहां तो लंबे समय से कुछ ही परिवारों का कब्जा है.
- ndtv.in
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सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुरक्षित रखा फैसला
- Tuesday September 5, 2023
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अभिषेक पारीक
CJI डीवाई चंद्रचूड़ की अगुआई में पांच वरिष्ठ जजों की संविधान पीठ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा. पीठ ने पक्षकारों से कहा कि जिनको कुछ जवाब देना है वो तीन दिनों में दो पेज की लिखित दलीलें दाखिल कर सकते हैं.
- ndtv.in
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मराठा आरक्षण : कोर्ट के फैसले के बाद आरोप-प्रत्यारोप शुरू, सीएम उद्धव ठाकरे ने केंद्र से हस्तक्षेप को कहा
- Wednesday May 5, 2021
- Reported by: भाषा
न्यायालय के आदेश के बाद राज्य में उत्पन्न होने वाली संभावित विपरीत परिस्थितियों को समझते हुए मुख्यमंत्री ठाकरे ने केन्द्र सरकार से तुरंत हस्तक्षेप करने और मराठा समुदाय की इस समस्या का हल निकालने का अनुरोध किया है.
- ndtv.in
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आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला: लोकसभा में जमकर हुआ हंगामा, जानिए सदन में किस पार्टी ने क्या कहा
- Monday February 10, 2020
- Reported by: भाषा
कोर्ट के एक फैसले का मुद्दा लोकसभा में प्रश्नकाल एवं शून्यकाल में भी छाया रहा और कांग्रेस तथा कुछ विपक्षी दलों ने सरकार पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया. विपक्षी दलों ने सरकार से सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर करने को कहा.
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CJI डीवाई चंद्रचूड़ की अगुआई में पांच वरिष्ठ जजों की संविधान पीठ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा. पीठ ने पक्षकारों से कहा कि जिनको कुछ जवाब देना है वो तीन दिनों में दो पेज की लिखित दलीलें दाखिल कर सकते हैं.
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