Supreme Court Road Safety
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अब कैब-बस में अकेले सफर से डर नहीं! हर पब्लिक वाहन में होंगे GPS ट्रैकर और पैनिक बटन, सुप्रीम कोर्ट ने दिए सख्त निर्देश
Supreme Court ने साफ कहा है कि अब जिन पब्लिक वाहनों में GPS ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन नहीं लगे होंगे, उन्हें फिटनेस सर्टिफिकेट या ट्रांसपोर्ट परमिट नहीं दिया जाएगा.
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एक्सप्रेसवे को खतरे का गलियारा नहीं बना सकते; रोड पर भारी वाहनों की पार्किंग पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, गाइडलाइंस जारी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत ‘जीवन का अधिकार’ केवल गैर‑कानूनी तरीके से जीवन छीने जाने से सुरक्षा नहीं देता, बल्कि यह राज्य पर यह जिम्मेदारी भी डालता है कि वह ऐसा सुरक्षित माहौल बनाए, जहां मानव जीवन की रक्षा हो सके और उसका सम्मान किया जाए.
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सड़क सुरक्षा और पैदल यात्रियों के लिए 6 महीने में बनेंगे नए नियम... सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या दिए निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को छह महीने के भीतर सड़क सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की संबंधित धाराओं के तहत नियम बनाने और अधिसूचित करने का निर्देश दिया गया है.
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राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड केवल कागज़ों तक सीमित... SC ने आखिर क्यों कहा ऐसा, पढ़ें सब कुछ
कोर्ट की इस टिप्पणी पर सफाई देते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि बोर्ड के इन पदों को भरने के लिए विज्ञापन 2019 में जारी किया गया था.
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सड़क सुरक्षा के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया, 25 दिशानिर्देश जारी किए
सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटनाएं रोकने और सड़क सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाया है. सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध में 25 दिशानिर्देश जारी किए है. सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश जारी किए गए हैं.
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रिपोर्ट न देने पर 10 राज्यों को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, "यह पंचायत नहीं है और इसे हल्के में नहीं ले सकते"
स्पीड गवर्नर लगाने की मांग वाली याचिका पर 10 राज्यों द्वारा जवाब दाखिल न करने से सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया. प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा, "यह सर्वोच्च न्यायालय है या कोई मजाक न्यायालय? यह पंचायत नहीं है और इसे हल्के में नहीं ले सकते."
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गुड समैरिटन लॉ : क्या अब सही ट्रैक पर आ पाएगा रोड सेफ्टी का मिशन...?
...तो अब लोगों के पास मदद न करने का बहाना भी नहीं है और सरकार के पास नियम-सज़ा दोनों हैं, अब उसे असल ज़िम्मेदारी निभानी है एन्फोर्समेंट की... बढ़े जुर्माने और साथ में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी गुड समैरिटन लॉ पर निर्देश एक ऐसी बुनियाद बना रहे हैं, जहां देश की सड़कों को ज़्यादा सुरक्षित बनाती इमारत बन सकती है...
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