Supreme Court Recruitment

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  मेरिट में आगे तो जनरल कैटेगरी की नौकरी में भी SC/ST/OBC का हक, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की डबल बेनिफिट की दलील

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवेदन पत्र में आरक्षित श्रेणी का उल्लेख कर देना, किसी उम्मीदवार को स्वतः आरक्षित पद पर नियुक्ति का हक नहीं देता है. उसी तरह यदि कोई आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार बिना रियायत के सामान्य वर्ग से बेहतर प्रदर्शन करता है तो उसे ओपन कैटेगरी में ही प्रतिस्पर्धा का अधिकार है.

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  अनुकंपा पर मिली नौकरी तो उच्च पद मिलेगा या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने दूर कर दिया कन्फ्यूजन

  सुप्रीम कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate Appointment) से जुड़े एक अहम मामले में वर्षों से चले आ रहे भ्रम को दूर करते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया है.

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  'भारतीय सेना की JAG भर्ती में महिलाओं की सीटें सीमित करना मनमाना', सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

  सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सेना में JAG भर्ती में महिलाओं की सीटें सीमित करना समानता के अधिकार का उल्लंघन बताया. केंद्र को सभी उम्मीदवारों की संयुक्त मेरिट सूची जारी करने का निर्देश दिया गया.

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  आप क्यों इस्तेमाल हो रहे, पार्टियों को लड़ने दीजिए... जानें सुप्रीम कोर्ट ने ED को क्यों लगाई फटकार

  सुप्रीम कोर्ट ने MUDA घोटाला में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को बड़ी राहत दी. पार्वती के खिलाफ जारी ED के समन रद्द करने का फैसला बरकरार रखा गया. सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार किया. 

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  सुप्रीम कोर्ट स्टाफ सीधी भर्ती में SC/ST कोटा के बाद OBC कोटे के लिए कवायद शुरू

  अब अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के लिए कर्मचारियों की सीधी भर्ती और पदोन्नति में आरक्षण की औपचारिक नीति अमल में आ चुकी है.

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  लोअर कोर्ट में जजों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, उम्मीदवारों के लिए तीन साल की प्रैक्टिस जरूरी

  सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि सभी उच्च न्यायालय और राज्य नियमों में संशोधन करेंगे, ताकि सिविल जज सीनियर डिवीजन के लिए विभागीय परीक्षा के जरिए 10 प्रतिशत पदोन्नति को बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया जाए.

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  सिविल जज भर्ती के लिए 3 साल की प्रैक्टिस का नियम बहाल, लॉ ग्रेजुएट की सीधी भर्ती रद्द

  सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस पर फैसला सुनाया कि सिविल जज की नियुक्ति (Civil Judge Appointment) के लिए 3 साल की कानूनी प्रैक्टिस अनिवार्य है या नहीं. अदालत का ये फैसला न्यायिक भर्ती और देशभर में हजारों लॉ ग्रेजुएट्स के लिए अहम है. 

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  शिक्षक नियुक्ति मामले में बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत, बेदाग टीचर्स की फिलहाल नहीं जाएगी नौकरी

  कोर्ट ने कहा कि हमें बेदाग सहायक शिक्षकों के लिए यह आदेश पारित करने के लिए प्रेरित करने वाली बात यह है कि इस अदालत द्वारा पारित आदेश के कारण पढ़ाई कर रहे छात्रों को नुकसान नहीं होना चाहिए. 

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  जब तक मैं जिंदा, तब तक किसी को नौकरी नहीं छीनने दूंगी... SC के फैसले से नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों से मुलाकात में ममता

  West bengal teacher recruitment: सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा था जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,000 से अधिक शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मियों की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया था.

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  ममता को इस्तीफा देना चाहिए, वो भी जेल जाएंगी...: सुप्रीम कोर्ट के शिक्षक भर्ती फैसले पर BJP

  सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कह चुकी है कि वह न्यायपालिका का सम्मान करती हैं, लेकिन सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में नियुक्तियों को लेकर कोर्ट के फैसले से ‘‘मानवीय आधार पर’’ असहमत हैं.

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  सुप्रीम कोर्ट का ममता सरकार को बड़ा झटका, 25000 टीचर भर्ती रद्द करने का फैसला रखा बरकरार

  West Bengal SSC Recruitment Case: CJI ने कहा कि चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता खत्म हो गई है, हमने हाईकोर्ट के आदेश में कुछ संशोधन किया है. ⁠हमें हाईकोर्ट में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता, क्योंकि नियुक्तियां धोखाधड़ी और जालसाजी से हुई हैं.

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  Sarkari Naukri 2025: सुप्रीम कोर्ट में निकली जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के पदों पर भर्ती, ग्रेजुएट फटाफट करें अप्लाई

  Sarkari Naukri 2025: सुप्रीम कोर्ट में जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के लिए वैकेंसी निकली है. ग्रेजुएट कर चुके उम्मीदवार इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

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  प.बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में आरोपी TMC नेता कुंतल घोष को SC से जमानत

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ⁠याचिकाकर्ता को अनिश्चित काल के लिए हिरासत में रखना आपराधिक न्यायशास्त्र के सुस्थापित सिद्धांतों के अनुरूप नहीं होगा.

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  बीच में नियमों से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती..; सरकार नौकरी भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट

  पीठ में न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा, न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे. पीठ ने कहा कि चयन नियम मनमाने नहीं बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरूप होने चाहिए.

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  वायु प्रदूषण, मैरिटल रेप...सुप्रीम कोर्ट में आज कई बड़े मामले में होगी सुनवाई

  पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती मामला, दिल्ली/एनसीआर में वायु प्रदूषण, उद्धव बनाम शिंदे शिव सेना विवाद सहित कई बड़े मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाी होगी.