Supreme Court Panel
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शंभू बॉर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गठित किया पैनल, किसानों से आंदोलन के राजनीतिकरण से बचने के लिए कहा
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने समिति से आग्रह किया कि वह आंदोलनकारी किसानों से संपर्क करे और उनसे अनुरोध करे कि वे राष्ट्रीय राजमार्ग पर शंभू बॉर्डर (Shambhu Border) से अपने ट्रैक्टर-ट्रॉलियां आदि हटा लें, जिससे आम जनता को राहत मिल सके.
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"फिलहाल कानून पर रोक नहीं...": चुनाव आयुक्त नियुक्ति मामले में SC का नए कानून पर रोक से इनकार
सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर नियुक्तियों में देश के मुख्य न्यायाधीश (Chief Election Commissioner Appointment Panel) को पैनल में शामिल करने की मांग की गई है. अर्जी में कहा गया है कि देश में चुनाव में पारदर्शिता लाने के मद्देनज़र मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पैनल में मुख्य न्यायाधीश शामिल किए जाएं.
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"अदाणी ग्रुप को जान बूझकर किया टारगेट, हिंडनबर्ग रिपोर्ट एक एजेंडा थी" : SC वकील अश्वनी दुबे
हिंडनबर्ग केस (Hindenburg Case) में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अदाणी ग्रुप (Adani Group) ने शेयरों की कीमतों को किसी भी तरह प्रभावित नहीं किया. रिपोर्ट के मुताबिक, अदाणी ग्रुप की कंपनियों में गैरकानूनी तरीके से किए गए निवेश के सबूत भी नहीं मिले हैं. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी दुबे ने कहा कि हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट एक एजेंडा के तहत थी. बिना किसी निष्कर्ष के एक ग्रुप को डैमेज करने की कोशिश हुई. इससे बहुत सारे लोगों का पैसा डूब गया.
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Adani-Hindenburg Case: अदाणी ग्रुप ने निवेशकों का भरोसा बनाने के लिए कदम उठाए: SC एक्सपर्ट कमिटी
सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अदाणी ग्रुप ने रिटेल निवेशकों का भरोसा बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं. एक्सपर्ट कमिटी ने कहा कि अदाणी ग्रुप के शेयरों में रिटेल निवेश 24 जनवरी के बाद कई गुना बढ़ गया है.
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Adani-Hindenburg Case: SC कमिटी ने अदाणी ग्रुप को दी क्लीनचिट, कहा- 'शेयर प्राइस में हेरफेर नहीं, नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ'
अदाणी-हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमिटी ने अदाणी ग्रुप को क्लीन चिट दी है. एक्सपर्ट कमिटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंप दी थी, इस रिपोर्ट को आज सार्वजनिक किया गया है. एक्सपर्ट कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में ये साफ कहा है कि 'शेयरों के उतार चढ़ाव में रेगुलेटरी विफलता (Regulatory Failure) को जिम्मेदार मानना फिलहाल संभव नहीं है'
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सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने कहा, अदाणी के शेयरों में कोई सिस्टेमेटिक रिस्क नहीं
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त पैनल की रिपोर्ट आज सार्वजनिक हुई. इस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त पैनल ने निष्कर्ष निकाला है कि सेबी के निष्कर्षों के आधार पर, हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के बाद अदाणी के शेयरों में अस्थिरता से कोई सिस्टेमेटिक रिस्क नहीं हुआ. न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे के नेतृत्व वाले पैनल ने रिपोर्ट में कहा, "अदाणी समूह की कंपनियों से संबंधित घटनाओं का प्रणालीगत स्तर पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा."
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मलविंदर की पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट की जांच के लिए AIIMS के डॉक्टरों की टीम बनाएं, सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड के पूर्व प्रवर्तक मलविंदर मोहन सिंह की पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट के विश्लेषण के लिए चिकित्सकों की एक टीम गठित करने का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के निदेशक को शुक्रवार को निर्देश दिया.
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पेगासस कांड: बंगाल सरकार की ओर से गठित जांच आयोग के खिलाफ SC में याचिका दाखिल
NGO ग्लोबल विलेज फाउंडेशन ने इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और पश्चिम बंगाल सरकार के 27 जुलाई के नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की है.याचिका में कहा गया कि जब सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले की सुनवाई कर रहा है तो आयोग का गठन क्यों किया गया? इसमें आयोग की जांच पर रोक की मांग भी की गई है.
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हैदराबाद एनकाउंटर: SC ने जांच कर रहे न्यायिक आयोग का कार्यकाल 6 माह बढ़ाया, कहा-इसके बाद नहीं देंगे और समय..
Hyderabad encounter Case:12 दिसंबर 2019 को देश की शीर्ष अदालत ने इस घटना की जांच के लिए तीन सदस्यीय आयोग नियुक्त किया था. शीर्ष अदालत ने कहा था कि जांच आयोग उसे छह महीने के भीतर इस मामले की अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपे. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले में तेलंगाना हाईकोर्ट और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) में लंबित कार्यवाही पर भी रोक लगा दी थी.
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"ऑक्सीजन जरूरत को 4 गुना बढ़ा चढ़ाकर बताया'', ऑडिट पैनल की रिपोर्ट पर AAP बनाम केंद्र
केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई एक उप-समिति की अंतरिम रिपोर्ट में कहा गया है कि बेड क्षमता के आधार पर तय फॉर्मूले के मुताबिक, दिल्ली को 289 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने 1,140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की खपत का दावा किया था, जो जरूरत से चार करीब गुना है."
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'आप रैली कर रहे थे, मैं ऑक्सीजन का इंतज़ाम' : ऑडिट रिपोर्ट को लेकर केंद्र के वार पर केजरीवाल का पलटवार
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को ट्वीट किया, "मेरा गुनाह- मैं अपने 2 करोड़ लोगों की सांसों के लिए लड़ा. जब आप चुनावी रैली कर रहे थे, मैं रात भर जग कर ऑक्सीजन का इंतज़ाम कर रहा था. लोगों को ऑक्सीजन दिलाने के लिए मैं लड़ा, गिड़गिड़ाया. लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से अपनों को खोया है. उन्हें झूठा मत कहिए, उन्हें बहुत बुरा लग रहा है."
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"नाकामी छिपाने के लिए देश में फैलाया झूठ" : ऑक्सीजन पैनल की रिपोर्ट पर BJP-आप में घमासान
सुप्रीम कोर्ट में सौंपी रिपोर्ट में समिति ने कहा है कि 25 अप्रैल से 10 मई तक कोरोना की दूसरी लहर के चरम पर रहने के दौरान दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन की मात्रा को जरूरत से चार गुना बढ़ाया. इस रिपोर्ट के आने के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जुबानी जंग शुरू हो गई है.
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ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञ पैनल नियुक्त किया
लुप्तप्राय पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (Great Indian bustard) के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पावर पैनल बिछाने के लिए विशेषज्ञ पैनल को नियुक्त किया है. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को ट्रांसमिशन लाइनों से टकराने से बचाने के लिए अदालत ने डायवर्टर की स्थापना का निर्देश दिया है. पीठ ने कहा है कि उन मामलों में जहां बिजली की लाइन को अंडरग्राउंड करना संभव है, यह एक वर्ष के भीतर किया जाना चाहिए.
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'उनके पास जब कोई पॉवर ही नहीं, तो पक्षपाती कैसे हो गए?' कमेटी पर आरोप लगाने से भड़के CJI
किसानों की तरफ से प्रशांत भूषण पेश हुए थे. उन्होंने कोर्ट को बताया कि किसानों ने कमेटी के सामने पेश नहीं होने का मन बना लिया है. इस पर CJI ने कहा कि अगर आप कमिटी के समक्ष पेश नहीं होना चाहते तो हम आपको बाध्य नहीं करेंगे लेकिन आप कमिटी पर पूर्वाग्रह का आरोप नहीं लगा सकते.
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चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने कृषि कानून समिति की आलोचना पर दिया जवाब
किसानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी से भूपिंदर सिंह मान के अलग होने पर शीर्ष न्यायालय ने टिप्पणी की. CJI ने कहा कि कमेटी के सदस्य केवल अपनी राय दे सकते हैं, फ़ैसला तो जज ही लेंगे.
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शंभू बॉर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गठित किया पैनल, किसानों से आंदोलन के राजनीतिकरण से बचने के लिए कहा
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने समिति से आग्रह किया कि वह आंदोलनकारी किसानों से संपर्क करे और उनसे अनुरोध करे कि वे राष्ट्रीय राजमार्ग पर शंभू बॉर्डर (Shambhu Border) से अपने ट्रैक्टर-ट्रॉलियां आदि हटा लें, जिससे आम जनता को राहत मिल सके.
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"फिलहाल कानून पर रोक नहीं...": चुनाव आयुक्त नियुक्ति मामले में SC का नए कानून पर रोक से इनकार
सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर नियुक्तियों में देश के मुख्य न्यायाधीश (Chief Election Commissioner Appointment Panel) को पैनल में शामिल करने की मांग की गई है. अर्जी में कहा गया है कि देश में चुनाव में पारदर्शिता लाने के मद्देनज़र मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पैनल में मुख्य न्यायाधीश शामिल किए जाएं.
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"अदाणी ग्रुप को जान बूझकर किया टारगेट, हिंडनबर्ग रिपोर्ट एक एजेंडा थी" : SC वकील अश्वनी दुबे
हिंडनबर्ग केस (Hindenburg Case) में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अदाणी ग्रुप (Adani Group) ने शेयरों की कीमतों को किसी भी तरह प्रभावित नहीं किया. रिपोर्ट के मुताबिक, अदाणी ग्रुप की कंपनियों में गैरकानूनी तरीके से किए गए निवेश के सबूत भी नहीं मिले हैं. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी दुबे ने कहा कि हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट एक एजेंडा के तहत थी. बिना किसी निष्कर्ष के एक ग्रुप को डैमेज करने की कोशिश हुई. इससे बहुत सारे लोगों का पैसा डूब गया.
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Adani-Hindenburg Case: अदाणी ग्रुप ने निवेशकों का भरोसा बनाने के लिए कदम उठाए: SC एक्सपर्ट कमिटी
सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अदाणी ग्रुप ने रिटेल निवेशकों का भरोसा बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं. एक्सपर्ट कमिटी ने कहा कि अदाणी ग्रुप के शेयरों में रिटेल निवेश 24 जनवरी के बाद कई गुना बढ़ गया है.
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Adani-Hindenburg Case: SC कमिटी ने अदाणी ग्रुप को दी क्लीनचिट, कहा- 'शेयर प्राइस में हेरफेर नहीं, नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ'
अदाणी-हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमिटी ने अदाणी ग्रुप को क्लीन चिट दी है. एक्सपर्ट कमिटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंप दी थी, इस रिपोर्ट को आज सार्वजनिक किया गया है. एक्सपर्ट कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में ये साफ कहा है कि 'शेयरों के उतार चढ़ाव में रेगुलेटरी विफलता (Regulatory Failure) को जिम्मेदार मानना फिलहाल संभव नहीं है'
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सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने कहा, अदाणी के शेयरों में कोई सिस्टेमेटिक रिस्क नहीं
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त पैनल की रिपोर्ट आज सार्वजनिक हुई. इस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त पैनल ने निष्कर्ष निकाला है कि सेबी के निष्कर्षों के आधार पर, हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के बाद अदाणी के शेयरों में अस्थिरता से कोई सिस्टेमेटिक रिस्क नहीं हुआ. न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे के नेतृत्व वाले पैनल ने रिपोर्ट में कहा, "अदाणी समूह की कंपनियों से संबंधित घटनाओं का प्रणालीगत स्तर पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा."
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मलविंदर की पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट की जांच के लिए AIIMS के डॉक्टरों की टीम बनाएं, सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड के पूर्व प्रवर्तक मलविंदर मोहन सिंह की पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट के विश्लेषण के लिए चिकित्सकों की एक टीम गठित करने का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के निदेशक को शुक्रवार को निर्देश दिया.
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पेगासस कांड: बंगाल सरकार की ओर से गठित जांच आयोग के खिलाफ SC में याचिका दाखिल
NGO ग्लोबल विलेज फाउंडेशन ने इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और पश्चिम बंगाल सरकार के 27 जुलाई के नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की है.याचिका में कहा गया कि जब सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले की सुनवाई कर रहा है तो आयोग का गठन क्यों किया गया? इसमें आयोग की जांच पर रोक की मांग भी की गई है.
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हैदराबाद एनकाउंटर: SC ने जांच कर रहे न्यायिक आयोग का कार्यकाल 6 माह बढ़ाया, कहा-इसके बाद नहीं देंगे और समय..
Hyderabad encounter Case:12 दिसंबर 2019 को देश की शीर्ष अदालत ने इस घटना की जांच के लिए तीन सदस्यीय आयोग नियुक्त किया था. शीर्ष अदालत ने कहा था कि जांच आयोग उसे छह महीने के भीतर इस मामले की अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपे. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले में तेलंगाना हाईकोर्ट और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) में लंबित कार्यवाही पर भी रोक लगा दी थी.
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"ऑक्सीजन जरूरत को 4 गुना बढ़ा चढ़ाकर बताया'', ऑडिट पैनल की रिपोर्ट पर AAP बनाम केंद्र
केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई एक उप-समिति की अंतरिम रिपोर्ट में कहा गया है कि बेड क्षमता के आधार पर तय फॉर्मूले के मुताबिक, दिल्ली को 289 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने 1,140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की खपत का दावा किया था, जो जरूरत से चार करीब गुना है."
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'आप रैली कर रहे थे, मैं ऑक्सीजन का इंतज़ाम' : ऑडिट रिपोर्ट को लेकर केंद्र के वार पर केजरीवाल का पलटवार
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को ट्वीट किया, "मेरा गुनाह- मैं अपने 2 करोड़ लोगों की सांसों के लिए लड़ा. जब आप चुनावी रैली कर रहे थे, मैं रात भर जग कर ऑक्सीजन का इंतज़ाम कर रहा था. लोगों को ऑक्सीजन दिलाने के लिए मैं लड़ा, गिड़गिड़ाया. लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से अपनों को खोया है. उन्हें झूठा मत कहिए, उन्हें बहुत बुरा लग रहा है."
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"नाकामी छिपाने के लिए देश में फैलाया झूठ" : ऑक्सीजन पैनल की रिपोर्ट पर BJP-आप में घमासान
सुप्रीम कोर्ट में सौंपी रिपोर्ट में समिति ने कहा है कि 25 अप्रैल से 10 मई तक कोरोना की दूसरी लहर के चरम पर रहने के दौरान दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन की मात्रा को जरूरत से चार गुना बढ़ाया. इस रिपोर्ट के आने के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जुबानी जंग शुरू हो गई है.
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ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञ पैनल नियुक्त किया
लुप्तप्राय पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (Great Indian bustard) के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पावर पैनल बिछाने के लिए विशेषज्ञ पैनल को नियुक्त किया है. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को ट्रांसमिशन लाइनों से टकराने से बचाने के लिए अदालत ने डायवर्टर की स्थापना का निर्देश दिया है. पीठ ने कहा है कि उन मामलों में जहां बिजली की लाइन को अंडरग्राउंड करना संभव है, यह एक वर्ष के भीतर किया जाना चाहिए.
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'उनके पास जब कोई पॉवर ही नहीं, तो पक्षपाती कैसे हो गए?' कमेटी पर आरोप लगाने से भड़के CJI
किसानों की तरफ से प्रशांत भूषण पेश हुए थे. उन्होंने कोर्ट को बताया कि किसानों ने कमेटी के सामने पेश नहीं होने का मन बना लिया है. इस पर CJI ने कहा कि अगर आप कमिटी के समक्ष पेश नहीं होना चाहते तो हम आपको बाध्य नहीं करेंगे लेकिन आप कमिटी पर पूर्वाग्रह का आरोप नहीं लगा सकते.
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चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने कृषि कानून समिति की आलोचना पर दिया जवाब
किसानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी से भूपिंदर सिंह मान के अलग होने पर शीर्ष न्यायालय ने टिप्पणी की. CJI ने कहा कि कमेटी के सदस्य केवल अपनी राय दे सकते हैं, फ़ैसला तो जज ही लेंगे.
