Supreme Court On Suicide Case
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- Friday July 25, 2025
 - Reported by: आशीष भार्गव
 
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को निजी कोचिंग सेंटरों और पूरे भारत के सभी शैक्षणिक संस्थानों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों, अनिवार्य काउंसलिंग , शिकायत निवारण तंत्र और नियामक ढांचों को अनिवार्य बनाने हेतु व्यापक, राष्ट्रव्यापी दिशानिर्देश जारी किए हैं.
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- Friday May 23, 2025
 - NDTV
 
कोर्ट ने पूछा था कि क्या इस आत्महत्या के मामले में FIR दर्ज की गई है या नहीं. 13 मई को, न्यायालय ने IIT खड़गपुर के रजिस्ट्रार और छत्तीसगढ़ के संबंधित पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया था, ताकि वे देरी का स्पष्टीकरण दें.
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- Thursday May 1, 2025
 - Reported by: आशीष भार्गव
 
बता दें कि पति का सुसाइड नोट मिलने के बाद उसके ससुराल वालों के खिलाफ FIR दर्ज की गई, जिसमें उसने अपने ससुराल वालों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था और कहा था कि उसकी पत्नी को मायके ले जाते समय उसे नपुंसक कहा था.
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- Monday November 20, 2023
 - Reported by: भाषा
 
पीठ ने कहा कि वह स्थिति के बारे में जानती है लेकिन अदालत निर्देश पारित नहीं कर सकती और सुझाव दिया कि याचिकाकर्ता अपने सुझावों के साथ सरकार से संपर्क करें.
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- Friday July 25, 2025
 - Reported by: आशीष भार्गव
 
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को निजी कोचिंग सेंटरों और पूरे भारत के सभी शैक्षणिक संस्थानों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों, अनिवार्य काउंसलिंग , शिकायत निवारण तंत्र और नियामक ढांचों को अनिवार्य बनाने हेतु व्यापक, राष्ट्रव्यापी दिशानिर्देश जारी किए हैं.
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- Friday May 23, 2025
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कोर्ट ने पूछा था कि क्या इस आत्महत्या के मामले में FIR दर्ज की गई है या नहीं. 13 मई को, न्यायालय ने IIT खड़गपुर के रजिस्ट्रार और छत्तीसगढ़ के संबंधित पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया था, ताकि वे देरी का स्पष्टीकरण दें.
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- Thursday May 1, 2025
 - Reported by: आशीष भार्गव
 
बता दें कि पति का सुसाइड नोट मिलने के बाद उसके ससुराल वालों के खिलाफ FIR दर्ज की गई, जिसमें उसने अपने ससुराल वालों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था और कहा था कि उसकी पत्नी को मायके ले जाते समय उसे नपुंसक कहा था.
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- Monday November 20, 2023
 - Reported by: भाषा
 
पीठ ने कहा कि वह स्थिति के बारे में जानती है लेकिन अदालत निर्देश पारित नहीं कर सकती और सुझाव दिया कि याचिकाकर्ता अपने सुझावों के साथ सरकार से संपर्क करें.
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