Supreme Court On Judges

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  रोहिंग्या मामले में CJI पर सवाल उठाने वालों को 44 पूर्व जजों ने लिया आड़े हाथ, बदनाम करने की चाल बताया

  44 रिटायर्ड जजों ने ओपन लेटर में कहा है कि रोहिंग्या भारत में कानूनी रूप से शरणार्थी नहीं हैं. उन्हें आधार, राशन कार्ड जैसे दस्तावेज कैसे मिले, इसकी कोर्ट की निगरानी वाली SIT से जांच होनी चाहिए.

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  महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव में OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सशर्त मंजूरी दी

  महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने निकाय चुनावों पर ओबीसी आरक्षण को लेकर चुनावी प्रक्रिया का सशर्त रास्ता साफ कर दिया. 

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  'सुविधाएं नहीं दे सकते तो ट्रिब्यूनल खत्म कर दीजिए', सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार

  सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि विभिन्न मंत्रालयों, जिनमें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) भी शामिल हो, की एक समिति बनाई जाए ताकि ट्रिब्यूनलों की व्यवस्थाओं में कमियों और खामियों की समीक्षा की जा सके.

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  SC ने जज पर आपत्तिजनक आरोप लगाने वाले याचिकाकर्ता और वकीलों को भेजा अवमानना नोटिस

  पीठ ने इन आरोपों पर तीखी नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि याचिकाकर्ता उनके वकीलों से माफी मांगें और वह सच्ची प्रतीत होगी तो ही कोर्ट नरम रुख अपनाने पर विचार करेगा. यह आरोप उस याचिका में लगाए गए थे जिसमें याचिकाकर्ता ने एक मामले को तेलंगाना हाईकोर्ट से किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की थी.

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  'हमें अपनी सेना पर गर्व', सुप्रीम कोर्ट के जज ने की ऑपरेशन सिंदूर की बड़ाई, जानें कैसे हुआ था हमला

  Supreme Court Judge Reaction: भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि सेना की बहादुरी पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए.

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  क्या ट्रांसफर पहला स्टेप... जानिए कैश बरामदगी मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा पर कैसे होगी कार्रवाई

  Justice Yashwant Varma Cash Case: दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से भारी मात्रा में कैश बरामदगी मामले में सीजेआई ने चिंता जताई है. उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से रिपोर्ट मांगी है. जानिए इस मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा पर आगे की कार्रवाई कैसे होगी.

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  रोहिंग्या शरणार्थी बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में करवा सकते हैं एडमिशन

  पीठ ने कहा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि परिवार उस क्षेत्र के वास्तविक निवासी हैं, जहां बच्चे स्कूलों में प्रवेश चाहते हैं, इस न्यायालय द्वारा दो पिछली तिथियों पर कुछ जानकारी मांगी गई थी.

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  काश! पुरुषों को भी हर महीने होते पीरिएड... आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा?

  जून 2023 में मध्य प्रदेश सरकार ने असंतोषजनक प्रदर्शन का हवाला देते हुए छह महिला जजों को बर्खास्त कर दिया था. तब ये फैसला राज्य कानून विभाग, एक प्रशासनिक समिति और हाई कोर्ट के जजों की एक बैठक के बाद लिया गया था. इस बैठक में प्रोबेशन अवधि के दौरान इन महिला जजों के प्रदर्शन को असंतोषजनक पाया गया था.

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  राज्यों का खनिजयुक्त भूमि पर टैक्स का अधिकार बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका की खारिज

  राज्यों का खनिजयुक्त भूमि पर टैक्स का अधिकार बरकरार रहेगा. इस बारे में केंद्र और खनन कंपनियों को राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 25 जुलाई के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की संविधान पीठ का राज्यों को खनिज अधिकारों पर टैक्स लगाने का अधिकार देने का फैसला बरकरार रहेगा. 

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  CBI को दो टूक से लेकर केजरीवाल को हिदायत देने तक...सुनवाई के दौरान जजों की ये टिप्पणी क्या आपने पढ़ी

  दिल्ली शराब नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है. कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कई अहम टिप्पणी की है.कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को सशर्त जमानत दी है. कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा है कि वह जेल से बाहर आने के बाद किसी भी फाइल पर कोई साइन नहीं कर पाएंगे. कोर्ट रूम में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कुछ अहम टिप्पणी की है. आइये जानते हैं कि कोर्ट ने इस मामले में क्या कुछ कहा है. 

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  बच्चों में बढ़ती आत्महत्या से चिंतित सुप्रीम कोर्ट, स्वास्थ्य मंत्रालय को रोकथाम के दिए निर्देश

  कोर्ट ने कहा कि बच्चों द्वारा की जा रही आत्महत्या एक बहुत ही गंभीर सामाजिक मुद्दा है. इसको रोकने के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्देश दिया कि वह भारत में आत्महत्या की रोकथाम के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में कोर्ट को अवगत कराए.

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  न्यायाधीश निर्वाचित नहीं होते, लेकिन उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है : CJI चंद्रचूड़

  CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कहा, 'मेरा मानना है कि भारत जैसे बहुलवादी समाज के संदर्भ में अपनी सभ्यताओं, अपनी संस्कृतियों की समग्र स्थिरता में हमें एक भूमिका का निर्वहन करना है.’’

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  "हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति पर केंद्र क्यों कर रहा देरी?": सुप्रीम कोर्ट ने 9 अक्तूबर तक मांगा जवाब

  सुप्रीम कोर्ट में HC में जजों की नियुक्तियों (Supreme Court on Judges Appointment) में केंद्र द्वारा देरी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस कौल ने कहा कि जब तक वह यहां है तब तक हर 10-12 दिनों में यह मामला उठाएंगे.

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  अदालतों के फैसलों में "रखैल" या "कर्तव्यनिष्ठ पत्नी" जैसे शब्द नहीं चलेंगे : सुप्रीम कोर्ट की नई हैंडबुक

  वेश्या, पतुरिया, रखैल, मालकिन, फूहड़ जैसे 40 शब्दों के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लाल झंडी दिखा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नई हैंडबुक में अदालती फैसलों में अनजाने में रूढ़िवादी शब्दों का उपयोग करके लैंगिक पूर्वाग्रहों को बढ़ावा देने के खिलाफ जजों को संवेदनशील बनाने के लिए कदम उठाया है.

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  "कुछ मामले ऐसे होते हैं, जिनका राष्ट्रहित में खुलासा..": गुप्त रिपोर्ट सार्वजनिक होने पर बोले कानून मंत्री

  एक सवाल के जवाब में कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि पारदर्शिता के मानक अलग हैं. उन्होंने इंडिया टीवी न्यूज चैनल को दिए एक साक्षात्कार में कहा, "कुछ मामले ऐसे होते हैं, जिनका राष्ट्रहित में खुलासा नहीं किया जाना चाहिए और कुछ मामले ऐसे होते हैं, जिन्हें सार्वजनिक हित में छुपाया नहीं जाना चाहिए."