Supreme Court On High Court Cases

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  '...तो ये मान लिया जाता है न्याय नहीं होगा', जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में लगाई फटकार

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने देखा है कि आजकल वकीलों के बीच हाईकोर्ट और निचली अदालतों के जजों की आलोचना करना एक चलन बन गया है. यह एक चलन बन गया है कि जब मामला किसी राजनीतिक व्यक्ति से जुड़ा होता है तो यह मान लिया जाता है कि हाईकोर्ट में न्याय नहीं हो सकता.

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  नोएडा के चर्चित निठारी केस में CJI बीआर गवई ने क्यों की इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों की तारीफ?

  सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही सीजेआई बीआर गवई इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों की तारीफ की थी. बीआर गवई ने कहा कि ऐसा फैसला लिखने के लिए हाई कोर्ट के जजों की तारीफ तो बनती है.

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  निठारी कांड: आरोपी मोनिंदर पंढेर और सुरेंद्र कोली को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा

  7 मई 2006 को निठारी की एक युवती को पंढेर ने नौकरी दिलाने के बहाने बुलाया था. इसके बाद युवती वापस घर नहीं लौटी. युवती के पिता ने नोएडा के सेक्टर-20 थाने में गुमशुदगी का केस दर्ज कराया था.

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  SC ने जज पर आपत्तिजनक आरोप लगाने वाले याचिकाकर्ता और वकीलों को भेजा अवमानना नोटिस

  पीठ ने इन आरोपों पर तीखी नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि याचिकाकर्ता उनके वकीलों से माफी मांगें और वह सच्ची प्रतीत होगी तो ही कोर्ट नरम रुख अपनाने पर विचार करेगा. यह आरोप उस याचिका में लगाए गए थे जिसमें याचिकाकर्ता ने एक मामले को तेलंगाना हाईकोर्ट से किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की थी.

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  'नपुंसक' जैसे शब्दों का इस्तेमाल खुदकुशी के लिए उकसाना नहीं... सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाई कोर्ट का फैसला

  बता दें कि पति का सुसाइड नोट मिलने के बाद उसके ससुराल वालों के खिलाफ FIR दर्ज की गई, जिसमें उसने अपने ससुराल वालों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था और कहा था कि उसकी पत्नी को मायके ले जाते समय उसे नपुंसक कहा था.

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  क्या ट्रांसफर पहला स्टेप... जानिए कैश बरामदगी मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा पर कैसे होगी कार्रवाई

  Justice Yashwant Varma Cash Case: दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से भारी मात्रा में कैश बरामदगी मामले में सीजेआई ने चिंता जताई है. उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से रिपोर्ट मांगी है. जानिए इस मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा पर आगे की कार्रवाई कैसे होगी.

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  महाकुंभ भगदड़ मामले में दाखिल जनहित याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई

  पिछली सुनवाई के दौरान याची के अधिवक्ता सौरभ पांडेय ने कोर्ट में कहा था कि कई मीडिया पोर्टल ने राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर बताई गई मौतों (30) की संख्या पर विवाद किया है.

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  NEET पर अब 22 जुलाई को अगली सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट में क्या चली दलीलें ; यहां जानिए पूरा अपडेट

  NEET UG 2024 Updates: नीट-यूजी परीक्षा विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई.अगली सुनवाई अब सोमवार को होगी.

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  'हमारे बारह ' की रिलीज पर रोक, रिलीज से एक दिन पहले फिर लटकी तलवार

  पिछले कई दिनों से अपने कंटेंट को लेकर विवादों में रही इस फिल्म में अनु कपूर, मनोज जोशी, पार्थ सामंथन, पारितोष त्रिपाठी शामिल हैं.

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  "इसकी तुलना मणिपुर से ना करें..." : सन्देशखाली मामले में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीड़ितों को लेकर उत्सुकता और सहानुभूति को समझते हैं, लेकिन इस अदालत द्वारा किसी जांच की निगरानी पूरी तरह से अलग है. 

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  धंसते जोशीमठ मामले में सुप्रीम कोर्ट का दखल देने से इंकार, उत्तराखंड हाई कोर्ट का रुख करने को कहा

  याचिका में जोशीमठ क्षेत्र की जनता के जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भूस्खलन, भू-धंसाव, भूमि फटने जैसी घटनाओं से निपटने के लिए उसे राष्ट्रीय आपदा की श्रेणी में घोषित कर त्वरित और कारगर कदम उठाने का आदेश केंद्र और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को देने की गुहार लगाई गई है.

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  जेलर को धमकाने के मामले में मुख्तार अंसारी को मिली सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक

  यूपी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को एक पुराने मामले में सजा सुनाई गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद कोर्ट के इसी फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है.

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  इसरो वैज्ञानिक को कथित तौर पर फंसाने के आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केरल हाईकोर्ट चार हफ्तों मे जमानत याचिका पर फिर से सुनवाई कर फैसला ले. पांच हफ्तों तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी.

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  SC का फैसला आने तक कर्नाटक के स्कूलों, कॉलेजों में हिजाब पर बैन रहेगा : शिक्षा मंत्री

  Karnataka Primary and Secondary Education Minister B C Nagesh on Thursday said the Karnataka High Court order upholding the state government's ban on hijab on school and college campuses will remain valid following a split verdict by the Supreme Cour

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  उत्तराखंड सरकार ने उच्च न्यायालय से चारधाम यात्रा पर लगी रोक हटाने का अनुरोध किया

  उत्तराखंड उच्च न्यायालय के इस आदेश के विरूद्ध छह जुलाई को राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका दाखिल की थी. हालांकि, यह मामला अभी लंबित है.