Supreme Court On Centre

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  मैरिटल रेप को अपराध बनाने की जरूरत नहीं, यह कानूनी से ज्यादा सामाजिक : SC में केंद्र का हलफनामा

  केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मैरिटल रेप (Marital Rape) को अपराध घोषित करने की मांग करने वाली याचिकाओं का विरोध किया है और कहा है कि मैरिटल रेप को अपराध बनाने की जरूरत नहीं है. 

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  'मौत के चैंबर बन गए हैं कोचिंग सेंटर...' केंद्र-दिल्ली सरकार को नोटिस देते हुए छलक पड़ा सुप्रीम कोर्ट का दर्द

  दिल्ली के राजेंद्र नगर के कोचिंग के UPSC के स्टूडेंट्स की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के कोचिंग सेंटरों की सुरक्षा को लेकर स्वतः संज्ञान लेकर भारत सरकार, दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है.

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  क्या खनिज संपदा वाली जमीन पर राज्य लगा सकते हैं टैक्स? 25 जुलाई को SC सुनाएगा फैसला

  14 मार्च को सुप्रीम कोर्ट कोर्ट में 9 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा था. 8 दिनों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था.

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  "पूरी परीक्षा रद्द करना तर्कसंगत नहीं होगा": NEET-UG परीक्षा विवाद पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में अपना रुख दोहराया

  केंद्र ने नीट-यूजी (NEET-UG) विवाद पर अपना रुख दोहराया है. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उसका इरादा परीक्षा रद्द करके दोबारा परीक्षा कराने का नहीं है. साथ ही उसने इस बात पर भी जोर दिया है कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर कोई अनियमितता नहीं हुई है. इस परीक्षा में 24 लाख छात्र शामिल हुए थे.

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  केरल के लिए उधार लेने की सीमा निर्धारित करने का मामला सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संविधान पीठ को भेजा

  अदालत  ने कहा कि याचिका दायर करने के बाद राज्य को केंद्र से 13608 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ है. प्रथम दृष्टया यह माना जाता है कि एक बार जब कोई राज्य केंद्र से उधार लेता है तो केंद्र द्वारा अगले भुगतान में कमी की जा सकती है. इस मामले में  सुविधा का संतुलन केंद्र के पास है.

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  "कुछ मामले ऐसे होते हैं, जिनका राष्ट्रहित में खुलासा..": गुप्त रिपोर्ट सार्वजनिक होने पर बोले कानून मंत्री

  एक सवाल के जवाब में कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि पारदर्शिता के मानक अलग हैं. उन्होंने इंडिया टीवी न्यूज चैनल को दिए एक साक्षात्कार में कहा, "कुछ मामले ऐसे होते हैं, जिनका राष्ट्रहित में खुलासा नहीं किया जाना चाहिए और कुछ मामले ऐसे होते हैं, जिन्हें सार्वजनिक हित में छुपाया नहीं जाना चाहिए."

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  दिल्ली सरकार VS LG : मनीष सिसोदिया का SC में हलफनामा, "वीके सक्सेना की नियुक्ति के बाद समस्या विकट"

  दिल्ली और केंद्र सरकार में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार किसका? इस पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच जजों की संविधान पीठ 24 नवंबर को सुनवाई करेगी.

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  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा, '700 टन ऑक्‍सीजन देनी ही होगी दिल्‍ली को'

  कोर्ट ने केंद्र से कहा कि अब तक ऑक्सीजन का आवंटन बेड की संख्या और ICU के इस्तेमाल के हिसाब से हो रहा है, लेकिन होम क्वारंटीन और एंबुलेंस की जरूरतों को ध्यान में रखकर इसका आवंटन करने की जरूरत है.

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  किसानों और सरकार के बीच आज 10वें दौर की वार्ता, ट्रैक्टर रैली पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई- 10 बड़ी बातें

  तीनों नए कृषि कानूनों की वापसी की मांग पर दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों के आंदोलन का आज 56वां दिन है. आज ही किसान संगठनों के प्रतिनिधियों और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के बीच दसवें दौर की बातचीत होनी है. पहले यह बैठक मंगलवार (19 जनवरी) को होनी थी लेकिन केंद्रीय कृषि सचिव ने इसे अपरिहार्य कारणों से स्थगित करते हुए किसान नेताओं को बुधवार (20 जनवरी) को बैठक के लिए आमंत्रित किया था. किसान गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) पर दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़े हैं. सुप्रीम कोर्ट में आज इस पर भी सुनवाई होनी है.

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  NEET 2020 Exam: नीट परीक्षा स्थगित करने की याचिका पर सुनवाई से SC का इनकार, कहा- तय शेड्यूल पर होगी परीक्षा

  NEET 2020 Exams: नीट परीक्षा को स्थगित करने की नई याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ ही दिनों में नीट की परीक्षा होने वाली है. इसके लिए पुनर्विचार याचिकाएं भी खारिज हो चुकी हैं. सुप्रीम कोर्ट छह राज्यों के छह कैबिनेट मंत्रियों की पुनर्विचार याचिका को भी खारिज कर चुका है. इससे यह साफ है कि नीट परीक्षा 2020 अपने तय शेड्यूल के अनुसार ही 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी. 

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  NEET 2020 EXAM: नीट परीक्षा को लेकर नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई, जानिए डिटेल

  NEET 2020 Exam: सुप्रीम कोर्ट 9 सितंबर यानी आज एक बार फिर 11 याचिकाकर्ताओं द्वारा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET 2020) को स्थगित करने के संबंध में एक नई याचिका पर सुनवाई करेगा. न्यायमूर्ति अशोक भूषण के नेतृत्व वाली पीठ याचिका पर सुनवाई करेगी. रिपोर्ट्स के अनुसार, 11 राज्यों के 11 जेईई और नीट के छात्रों ने पहले जेईई 2020 और नीट 2020 परीक्षा को स्थगित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. 

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  CA परीक्षाओं के लिए ICAI का रुख नरम होना चाहिए, स्थिति स्थिर नहीं है: न्यायालय

  उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) से कहा कि कोविड-19 की वजह से 29 जुलाई से 16 अगस्त के दौरान आयोजित परीक्षाओं में शामिल होने में असमर्थ छात्रों को ‘शामिल नहीं होने का विकल्प' देने पर विचार करना चाहिए क्योंकि इस समय स्थिति स्थिर नहीं है.न्यायालय ने सुझाव दिया कि अगर ‘शामिल नहीं होने का विकल्प नहीं चुनने वाला' छात्र आपात परिस्थितियों की वजह से परीक्षा में शामिल नहीं  हो सके तो उसे उन छात्रों के समान ही अवसर प्रदान करना चाहिए जिन्होंने शामिल नहीं होने का विकल्प चुना था. 

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  स्कूलों में सुरक्षा संबंधी दिशानिर्देश लागू करें राज्‍य: सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि देश के हर स्कूल में बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षा के बारे में केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों का पूरी तरह कार्यान्वयन हो. प्रधान न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को यह सुनिश्चित करने के लिए नोटिस भी जारी किए कि वे याचिकाओं पर जवाब दाखिल करें. इनमें से एक याचिका गुरूग्राम के एक स्कूल में मारे गए सात साल के बच्चे के पिता ने भी दाखिल की है.

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  कम उम्र की विधवाओं के लिए पुनर्वास योजना बनाए केंद्र : सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि सामाजिक बंधनों की परवाह ना करते हुए वो ऐसी विधवाओं के पुनर्वास से पहले पुनर्विवाह के बारे में योजना बनाए जिनकी उम्र कम है. कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि पुनर्विवाह भी विधवा कल्याणकारी योजना का हिस्सा होना चाहिए.

• अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने को लेकर केंद्र और सीबीआई आमने-सामने

  सीबीआई और केंद्र गुरुवार को उच्चतम न्यायालय में कोयला घोटाला मामले में एक-दूसरे के आमने-सामने थे। जहां जांच एजेंसी ने जोर दिया कि घोटाले में नौकरशाहों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं है, वहीं सरकार ने इसका जोरदार विरोध किया।