Supreme Court On Caa

• 

  LEGAL EXPLAINER: SC के फ़ैसले का नागरिकता, घुसपैठ, रोहिंग्या और CAA पर प्रभाव

  शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद बांग्लादेश से फिर पलायन शुरू हो गया है, इसलिए नागरिकता क़ानून में बदलाव पर मुहर वाले सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के दूरगामी परिणाम होंगे. फ़ैसले से जुड़े 10 क़ानूनी पहलुओं को समझने की ज़रूरत है.

• 

  CAA पर कोई रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब, अगली सुनवाई 9 अप्रैल को

  SC में सुनवाई के दौरान सीजेआई ने केंद्र सरकार से पूछा कि CAA के नोटिफिकेशन (Citizenship Amendment Act) पर रोक की मांग वाली याचिका पर जवाब देने के लिए उनको कितना समय चाहिए. जिस पर केंद्र की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल ने 4 हफ्ते का का समय मांगा था.

• 

  CAA पर रोक लगाने की अर्ज़ियों पर मंगलवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

  इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया, असम कांग्रेस के नेता देवब्रत सैकिया और असम की संस्था AJYCP की तरफ से याचिका दाखिल कर CAA नोटिफिकेशन पर रोक लगाने की मांग की गई है.

• 

  CAA पर सुप्रीम कोर्ट : अब 6 दिसंबर को सुनवाई होगी, सभी पक्षों को तीन पेज की लिखित दलील देनी होगी

  कुल 232 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है. 2020 में नागरिकता संशोधन कानून पर रोक लगाने पर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था.

• 

  CAA के मुद्दे पर 232 याचिकाओं की कल सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

  प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ के समक्ष केवल सीएए के मुद्दे पर 31 अक्टूबर को 232 याचिकाएं सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है, जिनमें ज्यादातर जनहित याचिकाएं हैं.

• 

  सार्वजनिक स्थलों को अनिश्चितकाल तक घेरा नहीं जा सकता, शाहीन बाग सरीखे प्रदर्शन स्वीकार्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट

  दिल्ली के शाहीन बाग (Shaheen Bagh) में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ सड़क पर धरने के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने फैसला सुनाते हुए कहा शाहीन बाग सरीखे प्रदर्शन स्वीकार्य नहीं किए जा सकते हैं. इस तरह के विरोध प्रदर्शन (Shaheen Bagh) स्वीकार्य नहीं हैं और अधिकारियों को कार्रवाई करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि लेकिन अधिकारियों को किस तरीके से कार्य करना है यह उनकी जिम्मेदारी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रशासन को रास्ता जाम कर प्रदर्शन रहे लोगों को हटाना चाहिए, कोर्ट के आदेश का इंतजार नही करना चाहिए. 

• 

  केरल सरकार से मतभेद नहीं, संवैधानिक मशीनरी धराशायी न हो, यह मेरी जिम्मेदारी : आरिफ मोहम्मद खान

  केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि राज्य सरकार और उनके बीच कोई फर्क नहीं होता है. यह उनकी जिम्मेदारी है कि ऐसी कोई स्थिति न पहुंचे जहां पर संवैधानिक मशीनरी धराशाई हो जाए.

• 

  CAA के खिलाफ केरल सरकार के SC जाने से नाराज राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, कहा- मैं सिर्फ रबर स्टैंप नहीं

  राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, 'ये प्रोटोकॉल और तहजीब का उल्लंघन है. मैं इस पर गौर करूंगा कि क्या राज्य सरकार राज्यपाल की मंजूरी के बिना सुप्रीम कोर्ट जा सकती है. अगर मंजूरी नहीं तो वो मुझे सिर्फ जानकारी दे सकते थे. वो लोग सु्प्रीम कोर्ट गए हैं, मुझे इसपर कोई आपत्ति नहीं है लेकिन पहले उन्हें मुझे इसकी जानकारी जरूर देनी चाहिए थी. मैं संवैधानिक तौर पर प्रमुख हूं और मुझे इसके बारे में न्यूज पेपर से पता चलता है. जाहिर है, मैं सिर्फ एक रबर स्टैंप नहीं हूं.'

• 

  CAA के खिलाफ वकीलों ने किया विरोध प्रदर्शन तो बॉलीवुड एक्ट्रेस बोलीं- अब बोलो एंटी नेशनल...

  नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) को लेकर अब भी विरोध प्रदर्शन जारी है. वकीलों ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से जंतर मंतर तक मार्च निकाला था. इस पर गौहर खान (Gauahar Khan) ने ट्वीट किया है.