Supreme Court On Bulldozer Action

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  पब्लिक सेफ्टी सबसे पहले, मंदिर हो या दरगाह, उसे जाना ही होगा..., बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की 10 बड़ी बातें

  देशभर में चल रहे बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दाखिल जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट साफ-साफ कहा कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं, इसलिए अगर अवैध निर्माण है, तो चाहे मंदिर हो या दरगाह उसे जाना ही होगा. देश में सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोपरि है. जस्टिस बी. आर. गवई और जस्टिस के. वी. विश्वनाथन की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है. पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाते हुए कहा था कि सिर्फ सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रम को हटाने की ही छूट होगी.

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  'अगर तोड़फोड़ अवैध पाई गई तो संपत्ति वापस करनी होगी...': जानें बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या कहा

  बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दाखिल याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या दोषी करार देने पर भी किसी की संपत्ति तोड़ी जा सकती है? जिस पर सॉलिसिटर जनरल (SG) ने कहा कि नहीं, यहां तक कि हत्या, रेप और आतंक के केस के आधार पर भी नहीं.

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  हमारी इजाजत के बिना तोड़फोड़ नहीं होगी : बुलडोजर 'जस्टिस' पर SC बनाएगी गाइडलाइन

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि हमारी इजाजत के बिना तोड़फोड नहीं होगी. हम बुलडोजर को लेकर गाइडलाइन बनाएंगे.