Supreme Court In Sir

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  Bengal SIR Row: 'मतदान से दो दिन पहले भी नाम जुड़ा तो मिलेगा वोटिंग का अधिकार', बंगाल SIR पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

  Bengal SIR and Supreme Court Big Order: सुप्रीम कोर्ट के आदेश से यह साफ है कि जिन लोगों के नाम जुड़ते हैं, उन्हें वोट देने का अधिकार मिलेगा. अगर हटते हैं तो वे वोट नहीं दे पाएंगे.

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  बंगाल SIR में हटाए गए वोटरों को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अदालत ने सुनवाई से किया इनकार

  सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को अंतरिम वोटिंग अधिकार देने से मना कर दिया है, जिनके नाम वोटर लिस्ट की सफाई प्रक्रिया (SIR) के दौरान हटा दिए गए थे और जिनकी अपीलें अभी भी अपीलीय ट्रिब्यूनल के सामने लंबित हैं.

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  जागते रहे चीफ जस्टिस, आधी रात को आया सुप्रीम आदेश, कोलकाता से दिल्ली तक 20 घंटों में ऐसा क्या हुआ, जानें टाइमलाइन

  Supreme Court on Malda: सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के मालदा जिले में न्यायिक अधिकारियों का घेराव होने की अप्रत्याशित घटना पर बेहद सख्त नाराजगी जाहिर की. अदालत ने न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय सुरक्षाबलों को संभालने का आदेश दिया है.

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  'मैं रात 2 बजे तक मॉनिटर कर रहा था'... मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने पर ममता सरकार पर बरसा SC

  पश्चिम बंगाल के मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने की खबरों का सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है. शीर्ष अदालत ने इस मामले पर राज्य सरकार को लताड़ा है.

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  'जजों पर संदेह मत कीजिए, इस विवाद का अंत होना चाहिए', पश्चिम बंगाल SIR विवाद पर SC की सख्त टिप्पणी

  पश्चिम बंगाल SIR मामले में राज्य सरकार ने ECI के प्रशिक्षण मॉड्यूल का विरोध किया. कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में आपत्ति उठाई, जिस पर CJI ने कहा कि जजों पर संदेह न करें, विवाद खत्म होना चाहिए. जस्टिस बागची ने स्पष्ट किया कि कोर्ट के निर्देश सर्वोपरि हैं और दस्तावेज उसी अनुसार देखे जाएंगे.

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  'मामले का राजनीतिकरण ना करें', ममता के SC में पेश होने के खिलाफ दायर याचिका पर CJI ने हिंदू महासभा को फटकारा

  पश्चिम बंगाल के SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिविजन) मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति को चुनौती देते हुए एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया गया था.⁠पिछले सप्ताह ममता बनर्जी स्वयं अदालत में पेश हुई थीं और SIR प्रक्रिया को चुनौती देने वाली अपनी याचिका पर दलीलें दी थीं.

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  पश्चिम बंगाल SIR पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीख बढ़ाई

  West Bengal SIR Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले में सुनवाई के बाद अपना आदेश सुनाया . कोर्ट ने अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीख एक हफ्ते बढ़ा दी है.

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  पश्चिम बंगाल SIR मामले में ममता बनर्जी की व्यक्तिगत पेश होने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

  ममता बनर्जी की सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति को चुनौती देते हुए एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया गया है. ⁠पिछले सप्ताह ममता बनर्जी स्वयं अदालत में पेश हुई थीं और एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली अपनी याचिका पर दलीलें दी थीं.  

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  सुप्रीम कोर्ट में दलील देतीं ममता, कितनी शिकायत, कितनी सियासत?

  ममता बनर्जी ने अपने प्रेस कांफ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाने की बात कही,ये भी कहा कि वो जानती हैं कि बंगाल में उन्हें एक राजनैतिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी और उसे वो उसी रूप में लड़ने के लिए तैयार हैं.

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  LIVE: सुप्रीम कोर्ट में 'वकील' बन ममता ने दीं SIR पर दलीलें, कहा- बंगाल को टारगेट, असम को क्यों नहीं

  Mamata Banerjee in Supreme Court: तृणमूल कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल पर एक पोस्ट साझा की गई है, जिसमें ममता बनर्जी फाइलों के साथ सुप्रीम कोर्ट की ओर बढ़ती दिख रही हैं. इस पोस्ट के कैप्शन में उन्हें 'People's Advocate' (जनता का वकील) बताते हुए विपक्षी रुख को 'Devil's Advocate' लिखा है.

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  बिहार SIR से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित, EC की शक्तियों को दी गई थी चुनौती

  बिहार SIR मामले में सभी पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी हैं. अदालत का फैसला चुनाव आयोग की SIR कराने की शक्तियों के दायरे और प्रभाव को तय करेगा. बता दें कि ADR, PUCL और कई विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग की शक्तियों को चुनौती दी है. 

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  सुप्रीम कोर्ट में गूंजा ट्रंप और मादुरो का नाम, जानें बिहार SIR पर सुनवाई में क्यों हुआ अमेरिका का जिक्र

  चुनाव आयोग ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को ट्रायल के लिए उठा सकते हैं और अब ग्रीनलैंड पर कब्ज़े की बात कर रहे हैं. और यहां याचिकाकर्ता उसी प्रणाली को भारत में लागू आयात करना चाहते हैं

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  नागरिकता की जांच के अधिकार का जिक्र नहीं है... बिहार में SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी

  कोर्ट ने माना कि पिछले 20 वर्षों में तेज़ शहरीकरण और आंतरिक प्रवासन के कारण मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया हुई है, जिससे डुप्लीकेट एंट्री की संभावना बढ़ी है.हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि डुप्लीकेट प्रविष्टियों को हटाने और नागरिकता की जांच करने के अधिकार दो अलग-अलग प्रश्न हैं.

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  SIR में ज्यादा दखल नहीं देगा सुप्रीम कोर्ट, CJI ने किया साफ- 'माइक्रो मैनेज' नहीं करेंगे

  मतदाता सूची की जांच की स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कोई वार्षिक प्रक्रिया नहीं है और अदालत को इसमें हस्तक्षेप करते समय सतर्क रहना चाहिए.

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  यूपी में 4 हफ्ते में SIR कराना प्रशासनिक रूप से असंभव... सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल

  याचिका में कहा गया है कि इतनी जल्दबाजी ग्रामीण इलाकों में सही सत्यापन को असंभव बना देगी. याचिका में सुप्रीम कोर्ट से पूरी SIR प्रक्रिया को 3 महीने तक बढ़ाने का आग्रह किया गया है.