Supreme Court Hindi News
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
अपनी सीमाओं से बाहर जा रहा है सुप्रीम कोर्ट... BJP सांसद निशिकांत दुबे का न्यायपालिका पर हमला
संविधान के अनुच्छेद 368 का हवाला देते हुए दुबे ने कहा कि कानून बनाना संसद का काम है और उच्चतम न्यायालय का काम कानूनों की व्याख्या करना है. उन्होंने कहा कि अदालत सरकार को आदेश दे सकती है, लेकिन संसद को नहीं.
-
यूपी में जो हो रहा, वो गलत... सिविल विवादों को आपराधिक मामलों में बदलने की घटनाओं से नाराज सुप्रीम कोर्ट
ग्रेटर नोएडा में पैसे के लेनदेन के एक मामले को पुलिस ने सिविल केस की जगह क्रिमिनल केस बनाते हुए चार्जशीट दाखिल कर दी थी. याचिकाकर्ता का कहना था कि पुलिस ने पैसे लेकर मामले को क्रिमिनल बना दिया. इस मामले मे सुप्रीम कोर्ट ने दो सप्ताह में उत्तर प्रदेश के DGP और पुलिस के जांच अधिकारी को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है.
-
जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ अड़े हुए हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील, तीसरे दिन भी रहे हड़ताल पर
विवादों में आए दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के इलाहाबाद हाई कोर्ट में तबादला करने की सिफारिश के विरोध में वकीलों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रहा. वहीं बार के पदाधिकारी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं. वो तबादले की सिफारिश को रद्द करवाने की कोशिश में हैं.
-
हजारों लोग रो रहे हैं... बैंकों से लेकर बिल्डर तक पर बरसा सुप्रीम कोर्ट, CBI जांच के दिए संकेत
Supreme Court On NCR Builders And Banks: जस्टिस कांत ने कहा कि पूरा सिस्टम पीड़ित है. लाखों-लाखों लोग... सुप्रीम कोर्ट हर दिन गरीब लोगों की दुर्दशा को देख रहा है.
-
'धरती के नीचे से ढूंढ निकालेंगे', लाखों फ्लैट बायर्स को दर्द देने वालों को आज SC ने अच्छे से समझा दिया
Supreme Court Comment On Noida Delhi Haryana Builders: बैंकों को भी आडे़ हाथों लेते हुए जस्टिस सूर्य कांत ने कहा कि हमें उम्मीद है कि इसके पीछे कोई माफिया नहीं है. हम किसी भी बैंक को संदेह से मुक्त प्रमाणित नहीं कर सकते.
-
बिना ट्रायल लंबी हिरासत पर सुप्रीम कोर्ट ने UAPA के आरोपी को जमानत दी: जानें पूरा मामला
पीठ ने कहा, यदि किसी अभियुक्त को विचाराधीन कैदी के रूप में छह से सात साल जेल में रहने के बाद अंतिम फैसला मिलना है, तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सुनवाई के उसके अधिकार का उल्लंघन किया गया है.
-
स्थापना के 75 साल पूरे होने पर सुप्रीम कोर्ट मनाएगा डायमंड जुबली, एक साथ बैठेंगे सभी 33 जज
दरअसल 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75 साल पूरे हो रहे हैं. 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी.. उस समय संविधान के मुताबिक CJI और सात जजों की क्षमता तय की गई थी. इस दिन सभी जज एक साथ संसद की पुरानी इमारत में बैठे थे.
-
अमेरिका में बैन TikTok, ऑफलाइन होने पर यूजर्स को मिला ये मैसेज, इंटरनेट पर लोगों ने बयां किया अपना दुख दर्द
TikTok shutdown in USA: अमेरिका में टिक-टॉक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिससे पूरे देश में खलबली मच गई. Apple Hub ने बताया कि, अमेरिकी App Store से Tiktok ऐप को रिमूव किया जा चुका है.
-
Today Big News : तमिलनाडु में HMPV के दो नए मामले आए सामने, सरकार ने कहा- घबराने की जरूरत नहीं
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 6 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया.
-
सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि आरक्षण का आधार धर्म नहीं हो सकता है, क्या है पश्चिम बंगाल का मामला
सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने सोमवार को कहा कि आरक्षण को धर्म के आधार पर नहीं दिया जा सकता है. अदालत यह टिप्पणी कलकत्ता हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए की. यह याचिका पश्चिम बंगाल की सरकार ने दायर की है.
-
सिख समुदाय पर बने 'जोक्स' को लेकर SC गंभीर, जनहित याचिका पर सुनवाई को हुई तैयार
पिछले 8 सालों से ठंडे बस्ते में पड़ी जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सुनवाई करने पर सहमति जताई है, जिसमें सिख/सरदार समुदाय को “कम बुद्धि, मूर्ख और बेवकूफ” के रूप में चित्रित करने वाले चुटकुले फैलाने वाली वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है.
-
SC से भजन लाल सरकार को बड़ी राहत, राजस्थान में खनन कार्य जारी रखने की अनुमति, NGT के बंदी आदेश पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 12 नवंबर, 2024 निर्धारित की है. यह मामला माननीय मुख्य न्यायाधीश, माननीय न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला, और माननीय न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष आया है.
-
मदरसों पर प्रतिबंध सहित इन 5 महत्वपूर्ण मामलों की आज सुनवाई करेगा Supreme Court
यूपी के मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार देने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा.
-
पटाखों पर प्रतिबंध सहित इन 5 महत्वपूर्ण मामलों की आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
यूपी के मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार देने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. यह कानून राज्य सरकार ने तब पारित किया था जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे.
-
'प्रतिभा जाया नहीं होने दे सकते' : दलित छात्र को एडमिशन देने के लिए IIT धनबाद को SC का आदेश
छात्र गरीब होने के कारण समय पर फीस जमा नहीं कर पाया था. इसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अपनी बात मुख्य न्यायाधीश डी.वाई चंद्रचूड़ के सामने रखी.
-
अपनी सीमाओं से बाहर जा रहा है सुप्रीम कोर्ट... BJP सांसद निशिकांत दुबे का न्यायपालिका पर हमला
संविधान के अनुच्छेद 368 का हवाला देते हुए दुबे ने कहा कि कानून बनाना संसद का काम है और उच्चतम न्यायालय का काम कानूनों की व्याख्या करना है. उन्होंने कहा कि अदालत सरकार को आदेश दे सकती है, लेकिन संसद को नहीं.
-
यूपी में जो हो रहा, वो गलत... सिविल विवादों को आपराधिक मामलों में बदलने की घटनाओं से नाराज सुप्रीम कोर्ट
ग्रेटर नोएडा में पैसे के लेनदेन के एक मामले को पुलिस ने सिविल केस की जगह क्रिमिनल केस बनाते हुए चार्जशीट दाखिल कर दी थी. याचिकाकर्ता का कहना था कि पुलिस ने पैसे लेकर मामले को क्रिमिनल बना दिया. इस मामले मे सुप्रीम कोर्ट ने दो सप्ताह में उत्तर प्रदेश के DGP और पुलिस के जांच अधिकारी को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है.
-
जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ अड़े हुए हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील, तीसरे दिन भी रहे हड़ताल पर
विवादों में आए दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के इलाहाबाद हाई कोर्ट में तबादला करने की सिफारिश के विरोध में वकीलों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रहा. वहीं बार के पदाधिकारी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं. वो तबादले की सिफारिश को रद्द करवाने की कोशिश में हैं.
-
हजारों लोग रो रहे हैं... बैंकों से लेकर बिल्डर तक पर बरसा सुप्रीम कोर्ट, CBI जांच के दिए संकेत
Supreme Court On NCR Builders And Banks: जस्टिस कांत ने कहा कि पूरा सिस्टम पीड़ित है. लाखों-लाखों लोग... सुप्रीम कोर्ट हर दिन गरीब लोगों की दुर्दशा को देख रहा है.
-
'धरती के नीचे से ढूंढ निकालेंगे', लाखों फ्लैट बायर्स को दर्द देने वालों को आज SC ने अच्छे से समझा दिया
Supreme Court Comment On Noida Delhi Haryana Builders: बैंकों को भी आडे़ हाथों लेते हुए जस्टिस सूर्य कांत ने कहा कि हमें उम्मीद है कि इसके पीछे कोई माफिया नहीं है. हम किसी भी बैंक को संदेह से मुक्त प्रमाणित नहीं कर सकते.
-
बिना ट्रायल लंबी हिरासत पर सुप्रीम कोर्ट ने UAPA के आरोपी को जमानत दी: जानें पूरा मामला
पीठ ने कहा, यदि किसी अभियुक्त को विचाराधीन कैदी के रूप में छह से सात साल जेल में रहने के बाद अंतिम फैसला मिलना है, तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सुनवाई के उसके अधिकार का उल्लंघन किया गया है.
-
स्थापना के 75 साल पूरे होने पर सुप्रीम कोर्ट मनाएगा डायमंड जुबली, एक साथ बैठेंगे सभी 33 जज
दरअसल 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75 साल पूरे हो रहे हैं. 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी.. उस समय संविधान के मुताबिक CJI और सात जजों की क्षमता तय की गई थी. इस दिन सभी जज एक साथ संसद की पुरानी इमारत में बैठे थे.
-
अमेरिका में बैन TikTok, ऑफलाइन होने पर यूजर्स को मिला ये मैसेज, इंटरनेट पर लोगों ने बयां किया अपना दुख दर्द
TikTok shutdown in USA: अमेरिका में टिक-टॉक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिससे पूरे देश में खलबली मच गई. Apple Hub ने बताया कि, अमेरिकी App Store से Tiktok ऐप को रिमूव किया जा चुका है.
-
Today Big News : तमिलनाडु में HMPV के दो नए मामले आए सामने, सरकार ने कहा- घबराने की जरूरत नहीं
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 6 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया.
-
सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि आरक्षण का आधार धर्म नहीं हो सकता है, क्या है पश्चिम बंगाल का मामला
सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने सोमवार को कहा कि आरक्षण को धर्म के आधार पर नहीं दिया जा सकता है. अदालत यह टिप्पणी कलकत्ता हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए की. यह याचिका पश्चिम बंगाल की सरकार ने दायर की है.
-
सिख समुदाय पर बने 'जोक्स' को लेकर SC गंभीर, जनहित याचिका पर सुनवाई को हुई तैयार
पिछले 8 सालों से ठंडे बस्ते में पड़ी जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सुनवाई करने पर सहमति जताई है, जिसमें सिख/सरदार समुदाय को “कम बुद्धि, मूर्ख और बेवकूफ” के रूप में चित्रित करने वाले चुटकुले फैलाने वाली वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है.
-
SC से भजन लाल सरकार को बड़ी राहत, राजस्थान में खनन कार्य जारी रखने की अनुमति, NGT के बंदी आदेश पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 12 नवंबर, 2024 निर्धारित की है. यह मामला माननीय मुख्य न्यायाधीश, माननीय न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला, और माननीय न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष आया है.
-
मदरसों पर प्रतिबंध सहित इन 5 महत्वपूर्ण मामलों की आज सुनवाई करेगा Supreme Court
यूपी के मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार देने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा.
-
पटाखों पर प्रतिबंध सहित इन 5 महत्वपूर्ण मामलों की आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
यूपी के मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार देने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. यह कानून राज्य सरकार ने तब पारित किया था जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे.
-
'प्रतिभा जाया नहीं होने दे सकते' : दलित छात्र को एडमिशन देने के लिए IIT धनबाद को SC का आदेश
छात्र गरीब होने के कारण समय पर फीस जमा नहीं कर पाया था. इसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अपनी बात मुख्य न्यायाधीश डी.वाई चंद्रचूड़ के सामने रखी.
