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बिना ट्रायल लंबी हिरासत पर सुप्रीम कोर्ट ने UAPA के आरोपी को जमानत दी: जानें पूरा मामला
पीठ ने कहा, यदि किसी अभियुक्त को विचाराधीन कैदी के रूप में छह से सात साल जेल में रहने के बाद अंतिम फैसला मिलना है, तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सुनवाई के उसके अधिकार का उल्लंघन किया गया है.
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स्थापना के 75 साल पूरे होने पर सुप्रीम कोर्ट मनाएगा डायमंड जुबली, एक साथ बैठेंगे सभी 33 जज
दरअसल 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75 साल पूरे हो रहे हैं. 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी.. उस समय संविधान के मुताबिक CJI और सात जजों की क्षमता तय की गई थी. इस दिन सभी जज एक साथ संसद की पुरानी इमारत में बैठे थे.
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अमेरिका में बैन TikTok, ऑफलाइन होने पर यूजर्स को मिला ये मैसेज, इंटरनेट पर लोगों ने बयां किया अपना दुख दर्द
TikTok shutdown in USA: अमेरिका में टिक-टॉक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिससे पूरे देश में खलबली मच गई. Apple Hub ने बताया कि, अमेरिकी App Store से Tiktok ऐप को रिमूव किया जा चुका है.
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Today Big News : तमिलनाडु में HMPV के दो नए मामले आए सामने, सरकार ने कहा- घबराने की जरूरत नहीं
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 6 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया.
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सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि आरक्षण का आधार धर्म नहीं हो सकता है, क्या है पश्चिम बंगाल का मामला
सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने सोमवार को कहा कि आरक्षण को धर्म के आधार पर नहीं दिया जा सकता है. अदालत यह टिप्पणी कलकत्ता हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए की. यह याचिका पश्चिम बंगाल की सरकार ने दायर की है.
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सिख समुदाय पर बने 'जोक्स' को लेकर SC गंभीर, जनहित याचिका पर सुनवाई को हुई तैयार
पिछले 8 सालों से ठंडे बस्ते में पड़ी जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सुनवाई करने पर सहमति जताई है, जिसमें सिख/सरदार समुदाय को “कम बुद्धि, मूर्ख और बेवकूफ” के रूप में चित्रित करने वाले चुटकुले फैलाने वाली वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है.
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SC से भजन लाल सरकार को बड़ी राहत, राजस्थान में खनन कार्य जारी रखने की अनुमति, NGT के बंदी आदेश पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 12 नवंबर, 2024 निर्धारित की है. यह मामला माननीय मुख्य न्यायाधीश, माननीय न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला, और माननीय न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष आया है.
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मदरसों पर प्रतिबंध सहित इन 5 महत्वपूर्ण मामलों की आज सुनवाई करेगा Supreme Court
यूपी के मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार देने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा.
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पटाखों पर प्रतिबंध सहित इन 5 महत्वपूर्ण मामलों की आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
यूपी के मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार देने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. यह कानून राज्य सरकार ने तब पारित किया था जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे.
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'प्रतिभा जाया नहीं होने दे सकते' : दलित छात्र को एडमिशन देने के लिए IIT धनबाद को SC का आदेश
छात्र गरीब होने के कारण समय पर फीस जमा नहीं कर पाया था. इसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अपनी बात मुख्य न्यायाधीश डी.वाई चंद्रचूड़ के सामने रखी.
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"गहन शोध करें" : नये आपराधिक कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court Decision : नये आपराधिक कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रुख साफ कर दिया है कि अगर ठोस प्रमाण लेकर कोई याचिका दायर करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसका परीक्षण कर सकता है. जानिए और क्या कहा...
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अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत, 5 प्वाइंट में समझिए इसका हरियाणा में AAP को कितना होगा फायदा
सुप्रीम कोर्ट से नियमित जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल हरियाणा विधानसभा चुनाव में सक्रिय होंगे. वहां उनकी आम आदमी पार्टी राज्य की सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है. आइए समझते हैं कि केजरीवाल की जमानत से आम आदमी पार्टी को हरियाणा में कितना फायदा होगा.
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आपराधिक अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए? झूठे हलफनामे पर यूपी जेल विभाग के प्रमुख सचिव को SC का नोटिस
कोर्ट ने इस मामले मे मुख्य सचिव को इस मामले मे अधिकारियों के किये गए कृत्य पर अपना हलफनामा 24 अक्तूबर तक दाखिल करने का आदेश दिया
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अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद, CM की जमानत अर्जी पर आज होगी सुनवाई
दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा. जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच करेगी मामले की सुनवाई.
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अदाणी पावर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार को जारी किया नोटिस; ₹280 करोड़ के रिफंड से जुड़ा है मामला
अदाणी पावर ने 2019 में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में केस फाइल किया और एक सिंगल जज बेंच ने रिफंड की अपील को मान लिया. जवाब में हिमाचल सरकार ने हाई कोर्ट की ही एक डिवीजन बेंच के सामने अपील दायर की.
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बिना ट्रायल लंबी हिरासत पर सुप्रीम कोर्ट ने UAPA के आरोपी को जमानत दी: जानें पूरा मामला
पीठ ने कहा, यदि किसी अभियुक्त को विचाराधीन कैदी के रूप में छह से सात साल जेल में रहने के बाद अंतिम फैसला मिलना है, तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सुनवाई के उसके अधिकार का उल्लंघन किया गया है.
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स्थापना के 75 साल पूरे होने पर सुप्रीम कोर्ट मनाएगा डायमंड जुबली, एक साथ बैठेंगे सभी 33 जज
दरअसल 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75 साल पूरे हो रहे हैं. 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी.. उस समय संविधान के मुताबिक CJI और सात जजों की क्षमता तय की गई थी. इस दिन सभी जज एक साथ संसद की पुरानी इमारत में बैठे थे.
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अमेरिका में बैन TikTok, ऑफलाइन होने पर यूजर्स को मिला ये मैसेज, इंटरनेट पर लोगों ने बयां किया अपना दुख दर्द
TikTok shutdown in USA: अमेरिका में टिक-टॉक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिससे पूरे देश में खलबली मच गई. Apple Hub ने बताया कि, अमेरिकी App Store से Tiktok ऐप को रिमूव किया जा चुका है.
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Today Big News : तमिलनाडु में HMPV के दो नए मामले आए सामने, सरकार ने कहा- घबराने की जरूरत नहीं
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 6 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया.
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सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि आरक्षण का आधार धर्म नहीं हो सकता है, क्या है पश्चिम बंगाल का मामला
सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने सोमवार को कहा कि आरक्षण को धर्म के आधार पर नहीं दिया जा सकता है. अदालत यह टिप्पणी कलकत्ता हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए की. यह याचिका पश्चिम बंगाल की सरकार ने दायर की है.
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सिख समुदाय पर बने 'जोक्स' को लेकर SC गंभीर, जनहित याचिका पर सुनवाई को हुई तैयार
पिछले 8 सालों से ठंडे बस्ते में पड़ी जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सुनवाई करने पर सहमति जताई है, जिसमें सिख/सरदार समुदाय को “कम बुद्धि, मूर्ख और बेवकूफ” के रूप में चित्रित करने वाले चुटकुले फैलाने वाली वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है.
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SC से भजन लाल सरकार को बड़ी राहत, राजस्थान में खनन कार्य जारी रखने की अनुमति, NGT के बंदी आदेश पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 12 नवंबर, 2024 निर्धारित की है. यह मामला माननीय मुख्य न्यायाधीश, माननीय न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला, और माननीय न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष आया है.
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मदरसों पर प्रतिबंध सहित इन 5 महत्वपूर्ण मामलों की आज सुनवाई करेगा Supreme Court
यूपी के मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार देने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा.
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पटाखों पर प्रतिबंध सहित इन 5 महत्वपूर्ण मामलों की आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
यूपी के मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार देने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. यह कानून राज्य सरकार ने तब पारित किया था जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे.
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'प्रतिभा जाया नहीं होने दे सकते' : दलित छात्र को एडमिशन देने के लिए IIT धनबाद को SC का आदेश
छात्र गरीब होने के कारण समय पर फीस जमा नहीं कर पाया था. इसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अपनी बात मुख्य न्यायाधीश डी.वाई चंद्रचूड़ के सामने रखी.
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"गहन शोध करें" : नये आपराधिक कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court Decision : नये आपराधिक कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रुख साफ कर दिया है कि अगर ठोस प्रमाण लेकर कोई याचिका दायर करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसका परीक्षण कर सकता है. जानिए और क्या कहा...
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अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत, 5 प्वाइंट में समझिए इसका हरियाणा में AAP को कितना होगा फायदा
सुप्रीम कोर्ट से नियमित जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल हरियाणा विधानसभा चुनाव में सक्रिय होंगे. वहां उनकी आम आदमी पार्टी राज्य की सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है. आइए समझते हैं कि केजरीवाल की जमानत से आम आदमी पार्टी को हरियाणा में कितना फायदा होगा.
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आपराधिक अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए? झूठे हलफनामे पर यूपी जेल विभाग के प्रमुख सचिव को SC का नोटिस
कोर्ट ने इस मामले मे मुख्य सचिव को इस मामले मे अधिकारियों के किये गए कृत्य पर अपना हलफनामा 24 अक्तूबर तक दाखिल करने का आदेश दिया
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अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद, CM की जमानत अर्जी पर आज होगी सुनवाई
दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा. जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच करेगी मामले की सुनवाई.
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अदाणी पावर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार को जारी किया नोटिस; ₹280 करोड़ के रिफंड से जुड़ा है मामला
अदाणी पावर ने 2019 में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में केस फाइल किया और एक सिंगल जज बेंच ने रिफंड की अपील को मान लिया. जवाब में हिमाचल सरकार ने हाई कोर्ट की ही एक डिवीजन बेंच के सामने अपील दायर की.
