Supreme Court Dowry Case
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'लड़के फिर शादी ही क्यों करते हैं?', दहेज उत्पीड़न को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दहेज के नाम पर लड़का पक्ष लड़की और उसके परिवार पर दबाव बनाते हैं. जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि उनकी कोशिश यही होती है कि दुल्हन और उसके परिवार को निचोड़ दिया जाए.
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बहू से 'एडजस्ट करो' कहना दहेज उत्पीड़न नहीं... सुप्रीम कोर्ट की ससुराल पक्ष को लेकर बड़ी टिप्पणी
अदालत ने साफ किया कि आपसी विवाद में बिना किसी ठोस सबूत के पूरे ससुराल परिवार पर सामान्य आरोप लगाकर केस दर्ज कराना कानून का दुरुपयोग है.
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दहेज हत्या आज भी गंभीर समस्या... SC ने रद्द की आरोपी पति की जमानत, अदालतों से सावधानी बरतने की अपील
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दहेज जैसे मामलों में जमानत देते समय अदालतों को बेहद सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि समाज में यह संदेश न जाए कि महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराधों को हल्के में लिया जा रहा है.
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'सिर्फ झगड़ा करना अपराध नहीं...' SC ने दहेज उत्पीड़न केस में सास-ससुर को राहत देते हुए ये क्या कह दिया
जस्टिस विक्रम नाथ द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया कि एफआईआर पढ़ने से साफ है कि ननद और सास-ससुर के खिलाफ आरोप लगभग एक जैसे हैं और किसी के खिलाफ कोई विशिष्ट या अलग भूमिका नहीं बताई गई है.
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समाज का अभिशाप, कानून नाकाफी...दहेज कुप्रथा पर सख्त निर्देश देते हुए सुप्रीम कोर्ट
पीठ ने दहेज हत्या के 24 साल पुराने मामले में अपना फैसला सुनाते हुए केंद्र और राज्यों को सभी स्तरों पर शैक्षिक पाठ्यक्रम में आवश्यक बदलावों पर विचार करने का निर्देश दिया, साथ ही इस संवैधानिक स्थिति को मजबूत करने का भी निर्देश दिया कि विवाह के दोनों पक्ष एक दूसरे के बराबर हैं और कोई भी दूसरे के अधीन नहीं है.
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अतुल सुभाष सुसाइड के बीच दहेज मामलों पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, जानें क्या कुछ कहा
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अपने फैसले में कहा कि अदालतों को दहेज उत्पीड़न के मामलों में कानून के दुरुपयोग को रोकने तथा पति के रिश्तेदारों को फंसाने की प्रवृत्ति को देखते हुए निर्दोष परिवार के सदस्यों को अनावश्यक परेशानी से बचाने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए.
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"सहनशीलता है अच्छे विवाह की नींव, छोटे-मोटे झगड़ों को बढ़ा-चढ़ा कर पेश न करें" : दहेज मालमे पर SC
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि महिला, उसके माता-पिता और रिश्तेदारों के दिमाग में सबसे पहली चीज जो आती है वह है पुलिस, जैसे कि यह वह सभी बुराईयों का रामबाण इलाज हो.
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सहनशीलता अच्छे विवाह की नींव, छोटे-मोटे झगड़ों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश नहीं करना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट
न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि महिला, उसके माता-पिता और रिश्तेदारों के दिमाग में सबसे पहली चीज पुलिस की आती है जैसे कि पुलिस सभी बुराइयों का रामबाण इलाज हो. पीठ ने कहा कि मामला पुलिस तक पहुंचते ही पति-पत्नी के बीच सुलह के उचित अवसर नष्ट हो जाते हैं.
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IPC 498 A पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: दहेज प्रताड़ना मामले में गिरफ्तारी हो या नहीं, अब फिर पुलिस करेगी तय
498 A दहेज प्रताड़ना मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने बैलेंस बनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों में गिरफ्तारी हो या नहीं ये तय करने का अधिकार पुलिस को वापस दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर राज्य के DGP इस मुद्दे पर पुलिस अफसरों व कर्मियों में जागरुकता फैलाएं और उन्हें बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को लेकर जो सिद्धान्त दिया है वो क्या है.
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दहेज प्रताड़ना के मामले में सीधे गिरफ्तारी पर फिर से विचार करेगा SC, कहा-गाइडलाइन कैसे बना सकते हैं
कोर्ट ने कहा कि 498 A यानी दहेज उत्पीड़न को लेकर कानून पहले से ही है ऐसे में जांच कैसे की जाए इसको लेकर गाइडलाइन बनाने का आदेश कैसे दे सकते है? कोर्ट ने कहा कि दहेज उत्पीड़न के मामले में जांच कैसे की जाएगी ये जांच एजेंसी कानून के हिसाब से तय की करेगी.
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दहेज उत्पीड़न पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन कर रही केंद्र सरकार, 6 हफ्तें में सौंपेगी रिपोर्ट
दहेज उत्पीड़न मामलों में तत्काल गिरफ़्तारी पर रोक के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से संबंधित मामलों पर क्या प्रभाव पड़ा है, इस बाबत एक विस्तृत रिपोर्ट 6 हफ़्ते के भीतर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में देगी.
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प्राइम टाइम इंट्रो : दहेज प्रताड़ना, कौन प्रताड़ित?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी के सेक्शन 41 के तहत बिना वारंट और मजिस्ट्रेट के आदेश के पुलिस को गिरफ्तार करने के अधिकार का गलत इस्तमाल हो रहा है।
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'असंतुष्ट पत्नियां' करती हैं दहेज विरोधी कानून का गलत इस्तेमाल : सुप्रीम कोर्ट
'असंतुष्ट' पत्नियों द्वारा पति और ससुराल के सदस्यों के खिलाफ दहेज विरोधी कानून के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में पुलिस 'स्वत:' ही आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती और उसे ऐसे कदम की वजह बतानी होगी, जिनकी न्यायिक समीक्षा की जाएगी।
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'लड़के फिर शादी ही क्यों करते हैं?', दहेज उत्पीड़न को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दहेज के नाम पर लड़का पक्ष लड़की और उसके परिवार पर दबाव बनाते हैं. जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि उनकी कोशिश यही होती है कि दुल्हन और उसके परिवार को निचोड़ दिया जाए.
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बहू से 'एडजस्ट करो' कहना दहेज उत्पीड़न नहीं... सुप्रीम कोर्ट की ससुराल पक्ष को लेकर बड़ी टिप्पणी
अदालत ने साफ किया कि आपसी विवाद में बिना किसी ठोस सबूत के पूरे ससुराल परिवार पर सामान्य आरोप लगाकर केस दर्ज कराना कानून का दुरुपयोग है.
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दहेज हत्या आज भी गंभीर समस्या... SC ने रद्द की आरोपी पति की जमानत, अदालतों से सावधानी बरतने की अपील
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दहेज जैसे मामलों में जमानत देते समय अदालतों को बेहद सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि समाज में यह संदेश न जाए कि महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराधों को हल्के में लिया जा रहा है.
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'सिर्फ झगड़ा करना अपराध नहीं...' SC ने दहेज उत्पीड़न केस में सास-ससुर को राहत देते हुए ये क्या कह दिया
जस्टिस विक्रम नाथ द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया कि एफआईआर पढ़ने से साफ है कि ननद और सास-ससुर के खिलाफ आरोप लगभग एक जैसे हैं और किसी के खिलाफ कोई विशिष्ट या अलग भूमिका नहीं बताई गई है.
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समाज का अभिशाप, कानून नाकाफी...दहेज कुप्रथा पर सख्त निर्देश देते हुए सुप्रीम कोर्ट
पीठ ने दहेज हत्या के 24 साल पुराने मामले में अपना फैसला सुनाते हुए केंद्र और राज्यों को सभी स्तरों पर शैक्षिक पाठ्यक्रम में आवश्यक बदलावों पर विचार करने का निर्देश दिया, साथ ही इस संवैधानिक स्थिति को मजबूत करने का भी निर्देश दिया कि विवाह के दोनों पक्ष एक दूसरे के बराबर हैं और कोई भी दूसरे के अधीन नहीं है.
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अतुल सुभाष सुसाइड के बीच दहेज मामलों पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, जानें क्या कुछ कहा
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अपने फैसले में कहा कि अदालतों को दहेज उत्पीड़न के मामलों में कानून के दुरुपयोग को रोकने तथा पति के रिश्तेदारों को फंसाने की प्रवृत्ति को देखते हुए निर्दोष परिवार के सदस्यों को अनावश्यक परेशानी से बचाने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए.
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"सहनशीलता है अच्छे विवाह की नींव, छोटे-मोटे झगड़ों को बढ़ा-चढ़ा कर पेश न करें" : दहेज मालमे पर SC
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि महिला, उसके माता-पिता और रिश्तेदारों के दिमाग में सबसे पहली चीज जो आती है वह है पुलिस, जैसे कि यह वह सभी बुराईयों का रामबाण इलाज हो.
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सहनशीलता अच्छे विवाह की नींव, छोटे-मोटे झगड़ों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश नहीं करना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट
न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि महिला, उसके माता-पिता और रिश्तेदारों के दिमाग में सबसे पहली चीज पुलिस की आती है जैसे कि पुलिस सभी बुराइयों का रामबाण इलाज हो. पीठ ने कहा कि मामला पुलिस तक पहुंचते ही पति-पत्नी के बीच सुलह के उचित अवसर नष्ट हो जाते हैं.
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IPC 498 A पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: दहेज प्रताड़ना मामले में गिरफ्तारी हो या नहीं, अब फिर पुलिस करेगी तय
498 A दहेज प्रताड़ना मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने बैलेंस बनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों में गिरफ्तारी हो या नहीं ये तय करने का अधिकार पुलिस को वापस दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर राज्य के DGP इस मुद्दे पर पुलिस अफसरों व कर्मियों में जागरुकता फैलाएं और उन्हें बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को लेकर जो सिद्धान्त दिया है वो क्या है.
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दहेज प्रताड़ना के मामले में सीधे गिरफ्तारी पर फिर से विचार करेगा SC, कहा-गाइडलाइन कैसे बना सकते हैं
कोर्ट ने कहा कि 498 A यानी दहेज उत्पीड़न को लेकर कानून पहले से ही है ऐसे में जांच कैसे की जाए इसको लेकर गाइडलाइन बनाने का आदेश कैसे दे सकते है? कोर्ट ने कहा कि दहेज उत्पीड़न के मामले में जांच कैसे की जाएगी ये जांच एजेंसी कानून के हिसाब से तय की करेगी.
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दहेज उत्पीड़न पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन कर रही केंद्र सरकार, 6 हफ्तें में सौंपेगी रिपोर्ट
दहेज उत्पीड़न मामलों में तत्काल गिरफ़्तारी पर रोक के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से संबंधित मामलों पर क्या प्रभाव पड़ा है, इस बाबत एक विस्तृत रिपोर्ट 6 हफ़्ते के भीतर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में देगी.
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प्राइम टाइम इंट्रो : दहेज प्रताड़ना, कौन प्रताड़ित?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी के सेक्शन 41 के तहत बिना वारंट और मजिस्ट्रेट के आदेश के पुलिस को गिरफ्तार करने के अधिकार का गलत इस्तमाल हो रहा है।
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'असंतुष्ट पत्नियां' करती हैं दहेज विरोधी कानून का गलत इस्तेमाल : सुप्रीम कोर्ट
'असंतुष्ट' पत्नियों द्वारा पति और ससुराल के सदस्यों के खिलाफ दहेज विरोधी कानून के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में पुलिस 'स्वत:' ही आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती और उसे ऐसे कदम की वजह बतानी होगी, जिनकी न्यायिक समीक्षा की जाएगी।
