Suprem Court

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  गैंगरेप में अपराध साबित करने के लिए पीड़िता के प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान होना जरूरी नहीं- इलाहाबाद HC

  महोबा के चरखारी थाने में दर्ज गैंगरेप के मामले में आठ साल के बाद फैसला देते हुए कोर्ट ने दोषियों की क्रिमिनल अपील पर कहा कि इस मामले में दूसरी संभावना यह भी हो सकती है कि पीड़िता किसी नशीले पदार्थ जैसे शराब या किसी अन्य नशीली दवा के हानिकारक प्रभाव के कारण बेहोश या अर्ध-बेहोशी (Semi-Conscious) की हालत में हो जिसके कारण वह विरोध करने में असमर्थ हो.

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  तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची: पुराने शिक्षकों पर TET लागू करने के आदेश को चुनौती, जानिए पूरा मामला

  तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश पर पुनर्विचार याचिका दायर की है जिसमें पुराने शिक्षकों पर भी TET अनिवार्य किया गया था.

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  ऐसे कैसे दे दी जमानत? SC ने सेशन जज और मैजिस्ट्रेट को 7 दिन की स्पेशल ट्रेनिंग का दिया निर्देश

  सुप्रीम कोर्ट ने 1.9 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोपी दंपति को जमानत देने पर अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (ACMM) और सेशन जज को दिल्ली न्यायिक अकादमी में सात दिन की स्पेशल ट्रेनिंग लेने के आदेश जारी किए हैं.

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  Bihar SIR New List: चुनाव आयोग आज जारी करेगा नई मतदाता सूची, जानिए कैसे चेक कर पाएंगे अपना नाम

  चुनाव आयोग ने साफ किया है कि वोटर लिस्ट में नाम या विवरण से जुड़ी समस्या पाए जाने पर मतदाता सीधे अपने बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क कर सकते हैं. 

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  आदेश के बावजूद मकान खाली नहीं करना पड़ा महंगा, सुप्रीम कोर्ट ने किरायेदार को तीन महीने के लिए भेजा जेल

  न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने अवमानना करने वाले को तीन महीने के कारावास की सजा सुनाई और अधिकारियों को उसे हिरासत में लेकर तिहाड़ जेल भेजने का निर्देश दिया.

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  अभी शादी है, फिर बच्चे होंगे... जमानत बढ़ाने की अर्जी पर SC ने विकास यादव को पढ़ा दिया पाठ

  विकास यादव 23 साल से अधिक समय जेल में बिता चुका है, उसने इस आधार पर भी अंतरिम जमानत मांगी कि उसकी शादी पांच सितंबर को तय हुई थी और उसे 54 लाख रुपये का इंतजाम करना है, जो सजा सुनाए जाने के समय उस पर लगाया गया जुर्माना है.

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  मुठभेड़ में मारे गए माओवादी कमांडर के शव का न हो अंतिम संस्कार , सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दिया ये निर्देश?

  बेंच ने कहा कि याचिका में अनुरोध किया गया है कि कथित फर्जी मुठभेड़ मामले की जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए, जिसके लिए प्राथमिकता सीबीआई है और उसमें छत्तीसगढ़ के अधिकारी शामिल न हों, साथ ही फिर से पोस्टमार्टम कराने को भी कहा गया है.

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  मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास को सुप्रीम कोर्ट से राहत, यूपी से बाहर जाने की मिली इजाजत

  सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी मामले की सुनवाई करते हुए दिलचस्प टिप्पणी दी. उन्‍होंने कहा कि अंसारी को चुप कराने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि हम अदालत को सोशल मीडिया पर हमले से बचाना चाहते हैं.

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  दिल्ली-NCR में पटाखों पर पूरा बैन लगाना संभव नहीं... पढ़ें आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा ऐसा

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पटाखा निर्माताओं को काम करने का अधिकार है तो नागरिकों को भी सांस लेने का अधिकार है.

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  ऐसा आदेश कैसे... उतराखंड चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से झटका, 2 लाख का जुर्माना भी लगाया

  सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड राज्य चुनाव आयोग द्वारा हाई कोर्ट के उस आदेश को शुक्रवार को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, जिसमें आयोग ने कई मतदाता सूचियों में नाम वाले उम्मीदवारों को पंचायत चुनाव लड़ने की अनुमति देने वाले उसके स्पष्टीकरण सर्कुलर पर रोक लगा दी थी.

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  तिरुपति प्रसाद में मिलावटी घी के मामले में CBI को मिली बड़ी राहत, पढ़ें SC ने अपने आदेश में क्या कुछ कहा

  सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट का यह निष्कर्ष निकालना गलत था कि जांच में शामिल एक अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट के 2024 के निर्देशों के तहत गठित SIT के सदस्य के रूप में आधिकारिक तौर पर नामित नहीं किया गया था.

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  भारतीय अरहर और मूंग दाल Vs विदेशी पीली मटर: सुप्रीम कोर्ट में हुई दिलचस्प बहस, घर-घर से जुड़ी है कहानी

  जस्टिस सूर्य कांत ने ये भी कहा कि दाल की फसल तैयार होते ही व्यापारी किसानों से इसे खरीद लेते हैं और स्टोर कर लेते हैं. ऐसे में ये भी देखना होगा कि कही ऐसा ना हो कि गरीबों को पीली मटर भी ना मिल पाए.

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  रामलीला रुकवाने वाले को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमकर फटकार, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर लगी रोक

  रामलीला आयोजन समिति की ओर से कहा गया कि 80 साल से रामलीला चल रही है. स्कूल को भी कोई आपत्ति नहीं थी. अचानक इसे बंद कर दिया गया.  रामलीला उत्सव 14 सितंबर से ही शुरू हो चुका है.

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  51 साल पुराना विवाद खत्‍म, पुर्तगाली शासन में मिली जमीन मामले में SC ने कलेक्‍टर के आदेश को रखा बरकरार

  सुप्रीम कोर्ट ने 51 साल बाद विवाद को खत्म करते हुए दादर और नगर हवेली के कलेक्टर के आदेश को सही ठहराया है और पुर्तगाली शासनकाल में दी गई जमीन की कब्‍जेदारी को रद्द कर प्रशासन के अधीन करने के 30 अप्रैल 1974 के फैसले को बरकरार रखा है. 

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  निसंतान हिन्दू विधवा महिला की संपत्ति पर किसका अधिकार? सुप्रीम कोर्ट में ससुराल बनाम मायका पर दिलचस्प सुनवाई

  सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 [धारा 15 (1) [बी] के खिलाफ जनहित याचिका की सुनवाई की, जो पारिवारिक संपत्ति के निपटान से संबंधित है कोर्ट ने कहा कि संभव है कि उसके पति, बेटा या बेटी जीवित नहीं हो. उसकी बेटी के बच्चे हो सकते हैं. वे सभी प्राथमिक श्रेणी के कानूनी उत्तराधिकारी होंगे.