Suprem Court

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  एक भाई वकील, दूसरा जज! केजरीवाल को कैसे मिलेगी राहत? चीफ जस्टिस को वकीलों ने क्यों लिखी चिट्ठी

  इस प्रतिवेदन पर 157 वकीलों द्वारा हस्ताक्षर किया गया है. इसमें कहा गया है, “न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन को कार्यवाही से खुद को अलग कर लेना चाहिए था, क्योंकि उनके सगे भाई अनुराग जैन ईडी के वकील हैं.

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  'गरिमा कम करने का कभी कोई इरादा नहीं था', IMA प्रमुख ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी माफी

  डॉ. अशोकन ने 23 अप्रैल के आदेश का जिक्र करते हुए एक बयान में कहा कि आईएमए भी कदाचार के मुद्दों के बारे में समान रूप से चिंतित है.

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  एक ही दिन में ढह गए चार पुल, बिहार में आखिर ये हो क्या रहा ? सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला

  बिहार में पुल गिरने के मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है. इस याचिका में याचिकाकर्ता ने कोर्ट से इस तरह के हादसों की स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने की मांग की है.

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  बिहार आरक्षण कोटा मामला : पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची बिहार सरकार

  बिहार में आरक्षण का कोटा 65 फीसदी से घटाकर 50 फीसदी करने के पटना हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ बिहार सरकार अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची है.

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  हिंडनबर्ग को SEBI का नोटिस, सुप्रीम कोर्ट भी लगा चुका है शॉर्टसेलर को फटकार

  सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा था कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर SEBI की जांच नियमों के तहत की गई है, और उसमें कतई कोई खामी नहीं, इसलिए इस मामले की जांच SIT से करवाने का औचित्य नहीं बचा है.

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  NEET-UG विवाद : नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई दो हफ्ते तक टाली

  नीट (यूजी) 2024 की परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई थी, जिसमें लगभग 24 लाख छात्र शामिल हुए थे. परिणाम 4 जून को घोषित किए गए थे, लेकिन इसके बाद अन्य अनियमितताओं के अलावा प्रश्न पत्र लीक के आरोप लगाए गए.

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  NEET 2024 परीक्षा की काउंसलिंग 6 जुलाई को होगी या फिर नहीं, नीट यूजी का विवाद छात्रों को कर रहा कंफ्यूज

  NEET 2024 Counselling:  नीट काउंसलिंग की घड़ियां नजदीक आ रही हैं, हालांकि नीट के कई मामले शीर्ष कोर्ट में चल रहे हैं और शिक्षा मंत्री का यह बयान कि नीट काउंसलिंग की तारीख जल्द घोषित की जाएगी, छात्रों को कंफ्यूज कर रही है. 

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  कानूनी पेशे में लैंगिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिये और अधिक काम करने की जरूरत: CJI

  प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि विभिन्न राज्यों में न्यायिक सेवा के निम्नतम स्तर के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में अब 60 प्रतिशत से ज्यादा महिलाएं आवेदन करती हैं.

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  ISRO जासूसी मामला : CBI ने पुलिस के 5 पूर्व अधिकारियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया

  उच्चतम न्यायालय ने 15 अप्रैल, 2021 को आदेश दिया था कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वैज्ञानिक नारायणन से जुड़े 1994 के जासूसी मामले में दोषी पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर एक उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को दी जाए.

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  न्यायाधीश के रूप में 24 साल के अपने कार्यकाल में कभी राजनीतिक दबाव का सामना नहीं किया: CJI चंद्रचूड़

  ऑक्सफोर्ड यूनियन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि भारत में न्यायाधीशों को मुकदमों में भावनाओं के बजाय संवैधानिक व्यवस्था पर आधारित स्थापित परंपराओं के अनुसार निर्णय लेने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है.

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  नीट से जुड़ा एक और केस सीबीआई को किया जा सकता है ट्रांसफर, जानें क्या है पूरा मामला

  राजस्थान के अलवर की रहने वाली लड़की निशिका यादव जलगांव की लड़की मयूरी पाटिल के लिए डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा देने डीवाई पाटिल कॉलेज में आई थी.

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  जल संकट के बीच 1100 पेड़ काटने पर विवाद, दिल्ली के एलजी पर 'आप' का आरोप

  सौरभ भारद्वाज ने बताया कि यहां पर किसी कंस्ट्रक्शन को लेकर पेड़ काटने की मौखिक स्वीकृति दी गई थी, जिसके बाद सभी डिपार्टमेंट शांत हो गए और पेड़ों को काट दिया गया. यह चोरी है, लूट है और डकैती है.

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  "घोर अवैधता कैसे बरती गई?" बिना परमिशन पेड़ काटने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछे सवाल

  सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, "दिल्ली सरकार ने पेड़ काटने की इजाजत कैसे दी? साथ ही ये भी बताएं कि DDA के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई?"

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  अगर हाई कोर्ट से चूक हुई, तो हम उसे दोहराएं?... जानिए केजरीवाल के वकील सिंघवी से यह क्यों बोला सुप्रीम कोर्ट

  अगर हाई कोर्ट ईडी को अंतरिम रोक संबंधी राहत नहीं देता तो अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) पिछले शुक्रवार को ही तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते थे. उन्हें ED ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था.

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  क्या आप LG को बचा रहे हैं? बिना परमिशन पेड़ काटने पर सुप्रीम कोर्ट ने DDA को लगाई फटकार

  जस्टिस एएस ओक ने कहा, "DDA के अध्यक्ष के रूप में LG ने अदालत द्वारा पारित आदेशों का जानबूझकर उल्लंघन किया है.ये न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप है. DDA अध्यक्ष को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आगे की सभी गतिविधियां बंद हो जाएं."