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पूर्व CJI से बंगला खाली कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लिखा केंद्र को पत्र, पढ़ें क्या है पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट के चार न्यायाधीशों को अभी तक सरकारी आवास आवंटित नहीं किया गया है. एक उच्च पदस्थ सूत्र ने एनडीटीवी को बताया कि उनमें से तीन सुप्रीम कोर्ट के ट्रांजिट अपार्टमेंट में रह रहे हैं, जबकि एक राज्य के गेस्ट हाउस में रह रहा है.
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सुप्रीम कोर्ट ने अब OBC स्टाफ की भर्ती में भी शुरू किया आरक्षण
कोर्ट के इस फैसले के तहत अब दिव्यांगों, पूर्व सैनिकों और स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को भी आरक्षण दिया जाएगा.
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Justice Yashwant Verma को हटाने के लिए सभी दल सहमत, Supreme Court कमेटी ने की थी सिफारिश
न्यायमूर्ति वर्मा के सरकारी आवास पर नकदी मिलने की घटना के बाद गठित जांच समिति की रिपोर्ट के बारे में पूछे जाने पर रीजीजू ने कहा कि तीन न्यायाधीशों की समिति की रिपोर्ट का उद्देश्य भविष्य की कार्रवाई की सिफारिश करना था क्योंकि केवल संसद ही एक न्यायाधीश को हटा सकती है.
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ड्राइविंग के समय खुद की गलती से हुई मौत में नहीं मिलेगा कोई बीमा, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
कोर्ट के इस फैसले के बाद उन लोगों को सुधर जाना चाहिए जो आए दिन रील्स के चक्कर में स्टंटबाजी करते हुए नजर आते हैं. साथ ही तेज स्पीड और लापरवाही भरी ड्राइविंग से भी बचना चाहिए.
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निर्माता सुजॉय घोष को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 'कहानी 2: दुर्गा रानी सिंह'से जुड़ा था मामला
फिल्म निर्माता सुजॉय घोष ने 2016 में आई उनकी फिल्म कहानी 2: दुर्गा रानी सिंह को लेकर कथित कॉपीराइट उल्लंघन के लिए शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी.
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सुप्रीम कोर्ट स्टाफ सीधी भर्ती में SC/ST कोटा के बाद OBC कोटे के लिए कवायद शुरू
अब अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के लिए कर्मचारियों की सीधी भर्ती और पदोन्नति में आरक्षण की औपचारिक नीति अमल में आ चुकी है.
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नीतीश कटारा हत्याकांड: विकास यादव की अंतरिम जमानत चार हफ्ते और बढ़ी
बता दें कि सीबीआई और नीतीश कटारा की मां के विरोध के बावजूद अंतरिम जमानत बढ़ाई गई. 17 जून को सुप्रीम कोर्ट ने विकास यादव की अंतरिम जमानत दो हफ्ते के लिए बढ़ाई थी. मां की बीमारी के आधार पर विकास यादव को अंतरिम जमानत मिली थी.
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नाबालिग लड़के के अपहरण के मामले में तमिलनाडु के विधायक जगन मूर्ति को SC से राहत
सुप्रीम कोर्ट ने शर्त लगाई कि वो जांच में सहयोग करेंगे और सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे और साथ ही गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे.
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सुप्रीम कोर्ट ने बोधगया मंदिर को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई से किया इनकार
याचिका महाराष्ट्र की पूर्व राज्य मंत्री व वकील सुलेखा कुंभारे ने दाखिल की है, जिसमें बोधगया मंदिर अधिनियम, 1949 को रद्द करने और महाविहार का प्रबंधन बौद्धों को सौंपने की अपील की है
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ED के लगाए 10 करोड़ जुर्माने को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ललित मोदी, नहीं मिली राहत
ललित मोदी के वकील ने कहा कि हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया. कार्यवाही में अन्य लोग भी पक्षकार थे. एन श्रीनिवासन को अनुमति दी गई, लेकिन मुझे अनुमति नहीं दी गई.
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कोलकाता लॉ स्टूडेंट गैंगरेप केस, CJI से स्वत: संज्ञान लेने की मांग
दक्षिण कलकत्ता लॉ कॉलेज की 24 वर्षीय पीड़िता के साथ 25 जून को संस्थान के दो वरिष्ठ छात्रों और एक पूर्व छात्र ने गार्ड रूम में कथित तौर पर बलात्कार किया था. पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा, प्रोमित मुखर्जी और जैद अहमद को गिरफ्तार किया.
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मराठा आरक्षण पर अंतरिम रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से SC का इनकार
राज्य सरकार ने किसी भी अंतरिम राहत पर विचार करने के अनुरोध का विरोध किया था. बॉम्बे हाईकोर्ट सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग अधिनियम, 2024 (एसईबीसी) के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है
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राजस्थान में अभ्यर्थियों से ज्यादा आरोपी... SC ने RPSC परीक्षा में आरोपियों को जमानत देने वाली याचिका पर कहा
जस्टिस केवी विश्वनाथन ने यह टिप्पणी आरपीएससी में अनियमितताओं से संबंधित लगातार दो याचिकाओं को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए उल्लेख किए जाने के बाद की. इनमें से एक आरोपी की जमानत याचिका थी.
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अब सिर्फ रजिस्ट्री से नहीं मिलेगा घर का मालिकाना हक! सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिए नियम, जानें कौन-कौन से पेपर जरूरी
Property Registry vs Ownership: अब प्रॉपर्टी खरीदने से पहले हर खरीदार को पहले से ज्यादा सतर्क रहना होगा.सिर्फ प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो जाना, यह साबित नहीं करता कि आप उस जमीन या फ्लैट के मालिक हैं.
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मध्य प्रदेश में OBC समुदाय को मिलेगा बढ़े आरक्षण का लाभ? सुप्रीम कोर्ट ने लिया अहम फैसला
यह याचिका मध्य प्रदेश में ओबीसी समुदाय के सदस्यों द्वारा दायर की गई है. इसमें 2019 में मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित उस कानून को लागू करने की मांग की गई है, जिसमें ओबीसी कोटा 14% से बढ़ाकर 27% किया गया है.
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सुप्रीम कोर्ट ने अब OBC स्टाफ की भर्ती में भी शुरू किया आरक्षण
कोर्ट के इस फैसले के तहत अब दिव्यांगों, पूर्व सैनिकों और स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को भी आरक्षण दिया जाएगा.
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Justice Yashwant Verma को हटाने के लिए सभी दल सहमत, Supreme Court कमेटी ने की थी सिफारिश
न्यायमूर्ति वर्मा के सरकारी आवास पर नकदी मिलने की घटना के बाद गठित जांच समिति की रिपोर्ट के बारे में पूछे जाने पर रीजीजू ने कहा कि तीन न्यायाधीशों की समिति की रिपोर्ट का उद्देश्य भविष्य की कार्रवाई की सिफारिश करना था क्योंकि केवल संसद ही एक न्यायाधीश को हटा सकती है.
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अब अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के लिए कर्मचारियों की सीधी भर्ती और पदोन्नति में आरक्षण की औपचारिक नीति अमल में आ चुकी है.
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सुप्रीम कोर्ट ने बोधगया मंदिर को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई से किया इनकार
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ED के लगाए 10 करोड़ जुर्माने को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ललित मोदी, नहीं मिली राहत
ललित मोदी के वकील ने कहा कि हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया. कार्यवाही में अन्य लोग भी पक्षकार थे. एन श्रीनिवासन को अनुमति दी गई, लेकिन मुझे अनुमति नहीं दी गई.
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कोलकाता लॉ स्टूडेंट गैंगरेप केस, CJI से स्वत: संज्ञान लेने की मांग
दक्षिण कलकत्ता लॉ कॉलेज की 24 वर्षीय पीड़िता के साथ 25 जून को संस्थान के दो वरिष्ठ छात्रों और एक पूर्व छात्र ने गार्ड रूम में कथित तौर पर बलात्कार किया था. पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा, प्रोमित मुखर्जी और जैद अहमद को गिरफ्तार किया.
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मराठा आरक्षण पर अंतरिम रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से SC का इनकार
राज्य सरकार ने किसी भी अंतरिम राहत पर विचार करने के अनुरोध का विरोध किया था. बॉम्बे हाईकोर्ट सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग अधिनियम, 2024 (एसईबीसी) के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है
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राजस्थान में अभ्यर्थियों से ज्यादा आरोपी... SC ने RPSC परीक्षा में आरोपियों को जमानत देने वाली याचिका पर कहा
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अब सिर्फ रजिस्ट्री से नहीं मिलेगा घर का मालिकाना हक! सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिए नियम, जानें कौन-कौन से पेपर जरूरी
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मध्य प्रदेश में OBC समुदाय को मिलेगा बढ़े आरक्षण का लाभ? सुप्रीम कोर्ट ने लिया अहम फैसला
यह याचिका मध्य प्रदेश में ओबीसी समुदाय के सदस्यों द्वारा दायर की गई है. इसमें 2019 में मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित उस कानून को लागू करने की मांग की गई है, जिसमें ओबीसी कोटा 14% से बढ़ाकर 27% किया गया है.
