Suprem Court
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महाकुंभ में भगदड़ से हुई मौत मामले पर सुप्रीम कोर्ट 3 फरवरी को करेगा सुनवाई
याचिका मे मांग की गई है कि ऐसे आयोजनों मे वीआईपी मूवमेंट सीमित किया जाए, ज्यादा से ज्यादा स्पेस आम आदमी के लिए रखा जाए.
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असमानता दूर करने के लिए सरकार कदम उठाए...; मंदिरों में VIP दर्शन सिस्टम पर सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने 'वीआईपी दर्शन' के लिए अतिरिक्त शुल्क वसूलने और मंदिरों में एक खास वर्ग से विशेष व्यवहार किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर विचार करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया.
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सोमनाथ मंदिर के पास बुलडोजर एक्शन मामला: मुस्लिम पक्ष ने मांगी उर्स की इजाजत, SC ने खारिज की याचिका
गुजरात सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि साल 1951 में ये जमीन सरदार पटेल ट्रस्ट को सौंपी जा चुकी है. उस इलाके में मौजूद सभी धर्मों के अवैध निर्माण हटाए जा चुके हैं, जिसमें मंदिर भी शामिल हैं.
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Today Big News : राजनीति से अर्थव्यवस्था तक, खेल से क्राइम तक... दिन-भर की बड़ी खबरें देखिए एक साथ
Today big news: देश और दुनिया की ताजा खबरों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारे साथ बने रहें
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SC में जमा था पासपोर्ट, फिर भी US चला गया NRI, कोर्ट ने केंद्र से कहा- पता करिए किसने भगाया
NRI पर कोर्ट की अवमानना का आरोप लगा था. उसने अपने 10 साल के बच्चे की कस्टडी अपनी पूर्व पत्नी को सौंपने के आदेश का पालन नहीं किया था. बच्चे की कस्टडी तलाक के बाद सभी विवादों को समाप्त करने के लिए उनके बीच हुए समझौते का हिस्सा था.
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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हाईकोर्ट में लंबित आपराधिक मामलों में अब आएगी तेजी
Big Decision Of Supreme Court: हाईकोर्ट अब लंबित आपराधिक मामलों को निपटाने के लिए एड-हॉक जजों की नियुक्ति कर सकते हैं. जानिए इससे क्या फायदा होगा...
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'वसूला जाए मुआवजा...' : चमड़ा केंद्र के रूप में जाने वाले तमिलनाडु के वेल्लोर में जल प्रदूषण को लेकर SC
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने तमिलनाडु में पलार नदी में चमड़ा उद्योग द्वारा अनुपचारित अपशिष्ट को छोड़ने से संबंधित एक मामले में यह आदेश पारित किया है.
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प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, दाखिल की गई जनहित याचिका
याचिका में बड़े धार्मिक आयोजनों में भगदड़ से बचने और लोगों को सही जानकारी दिए जाने के लिए देश की प्रमुख भाषाओं में डिस्पले बोर्ड लगाने, मोबाइल, व्हाट्सएप पर राज्यों द्वारा अपने तीर्थयात्रियों को जानकारी दिए जाने की मांग की गई है.
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'तीन बार तलाक बोलकर तलाक नहीं हो सकता...', कोर्ट ने क्यों कहा ऐसा और क्यों मांगी केंद्र से रिपोर्ट, पढ़ें हर एक बात
कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में अब अगली सुनवाई 17 मार्च के बाद होगी. कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से तीन हफ्ते में लिखित जवाब दाखिल करने को भी कहा है.
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'ये तो समानता के अधिकार का...', PG मेडिकल सीटों में डोमिसाइल आधारित आरक्षण पर SC ने और क्या कुछ कहा, आप भी जान लें
जस्टिस धूलिया ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि हम सभी भारत के निवासी हैं. प्रांतिय या राज्य के डोमिसाइल जैसा कुछ नहीं है. हमें भारत में कहीं भी निवास चुनने और देश में कहीं भी व्यापार और व्यवसाय करने का अधिकार है.
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सुप्रीम कोर्ट का आदेश: दिल्ली-NCR में सभी वाहनों पर अनिवार्य होगा ईंधन स्टीकर
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कलर कोडेड स्टीकर को अनिवार्य कर दिया और निर्देश दिया कि उन वाहनों से संबंधित PUC प्रमाणपत्र, मालिक का हस्तांतरण, पता परिवर्तन आदि की अनुमति नहीं दी जाएगी जो कलर कोड का अनुपालन नहीं करते हैं.
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नाजायज होने का दावा कर मांगी थी असली पिता से मेंटेनेंस, SC ने 20 साल पुराने केस में दिया अहम फैसला
अदालत ने कहा कि जबरन DNA टेस्ट करवाने से व्यक्ति के निजी जीवन पर बाहरी दुनिया की नज़र पड़ सकती है. उन्होंने कहा, "वह जांच, विशेष रूप से जब बेवफाई के मामलों से संबंधित हो, कठोर हो सकती है और समाज में व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नष्ट कर सकती है."
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2015 मुंबई टेकी रेप-मर्डर मामले में मिली थी मौत की सजा, SC ने किया बरी; जानें पूरा मामला
जस्टिस केवी विश्वनाथन ने फैसला सुनाते हुए कहा कि 23 वर्षीय टेकी के रेप और मर्डर के लिए दोषी ठहराए गए चंद्रभान सनप ने 30 अक्टूबर, 2015 को एक विशेष अदालत द्वारा उसे दी गई मौत की सजा को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
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ताहिर हुसैन को चुनाव प्रचार के लिए मिली कस्टडी पैरोल, उठाना होगा सुरक्षा का खर्च
दिल्ली पुलिस ने ताहिर की अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि अंतरिम बेल देने पर भी वो बाहर नहीं आएंगे. दिल्ली पुलिस ने अंतरिम जमानत दिए जाने का विरोध किया कहा एक IB अधिकारी समेत 56 लोगों की दंगों के दौरान मौत हुई है.
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"समाज को बदलना होगा": दहेज और घरेलू हिंसा कानूनों में सुधार की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज
Supreme Court On Dowry: याचिकाकर्ता ने कहा, दहेज निषेध अधिनियम और आईपीसी की धारा 498 ए का मकसद विवाहित महिलाओं को दहेज की मांग और उत्पीड़न से बचाना था, लेकिन हमारे देश में ये कानून गैरजरूरी और अवैध मांगों को निपटाने और पति-पत्नी के बीच किसी अन्य तरह का विवाद होने पर पति के परिवार को दबाने का हथियार बन गए हैं.
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जस्टिस धूलिया ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि हम सभी भारत के निवासी हैं. प्रांतिय या राज्य के डोमिसाइल जैसा कुछ नहीं है. हमें भारत में कहीं भी निवास चुनने और देश में कहीं भी व्यापार और व्यवसाय करने का अधिकार है.
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अदालत ने कहा कि जबरन DNA टेस्ट करवाने से व्यक्ति के निजी जीवन पर बाहरी दुनिया की नज़र पड़ सकती है. उन्होंने कहा, "वह जांच, विशेष रूप से जब बेवफाई के मामलों से संबंधित हो, कठोर हो सकती है और समाज में व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नष्ट कर सकती है."
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2015 मुंबई टेकी रेप-मर्डर मामले में मिली थी मौत की सजा, SC ने किया बरी; जानें पूरा मामला
जस्टिस केवी विश्वनाथन ने फैसला सुनाते हुए कहा कि 23 वर्षीय टेकी के रेप और मर्डर के लिए दोषी ठहराए गए चंद्रभान सनप ने 30 अक्टूबर, 2015 को एक विशेष अदालत द्वारा उसे दी गई मौत की सजा को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
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