Suprem Court

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  सुप्रीम कोर्ट रामदेव की याचिका पर बाद में करेगा सुनवाई, बिहार और छत्तीसगढ़ के FIR को जोड़ने की कही थी बात

  सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि अगर रामदेव के खिलाफ केवल बिहार में दर्ज FIR ही बची है, तो क्या FIR को एक साथ जोड़ने की उनकी याचिका बरकरार रहेगी?

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  ऑनलाइन गेमिंग एक्‍ट को चुनौती देने वाले सभी मामलों की अब SC में सुनवाई, 3 हाई कोर्ट से मामले ट्रांसफर

  सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक, दिल्ली और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम को चुनौती देने के मामले अपने पास ट्रांसफर किए हैं. हाई कोर्ट को सारा रिकॉर्ड ट्रांसफर करने के निर्देश दिए गए थे.

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  ये तो सिंघम फिल्म की तरह... सुप्रीम कोर्ट ने बताया इस मामले पर बन सकती है एक और कहानी

  जस्टिस संदीप मेहता ने पूछा कि क्या गोलीबारी वास्तव में पुलिस थाने के अंदर हुई थी. उन्होंने मजाक में कहा कि यह घटना सिंघम की याद दिलाती है. यह अपनी टैगलाइन वाली एक कहानी की तरह काम कर सकती है.

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  आधार कार्ड 12वां डाक्यूमेंट... बिहार SIR मामले पर SC ने दिए क्या-क्या निर्देश, 10 प्वाइंट्स में जानें सब कुछ

  बिहार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अहम आदेश जारी किया. कोर्ट ने चुनाव आयोग को आधार को भी अन्य 11 मान्य दस्तावेजों के बराबर मानने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के तौर पर माना जाएगा. हालांकि, चुनाव आयोग आधार का सत्यापन कर सकता है कि आधार सही या नहीं. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम साफ कर दे रहे हैं कि आधार सिर्फ निवास के प्रमाण के लिए है न कि नागरिकता तय करने के लिए.

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  मोटी चमड़ी वाले बनो... SC ने सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ याचिका को किया रद्द, पढ़ें क्या है पूरा मामला

  मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई की अगुवाई वाली बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि वह इस मामले में किसी तरह का दखल देने को तैयार नहीं है.

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  बिहार SIR पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, Aadhaar को 12वां दस्तावेज़ माना जाएगा

  Bihar SIR: बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कि SIR में पहचान के उद्देश्य से आधार कार्ड को "12वें दस्तावेज़" के रूप में माना जाए. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से आधार को 12वां दस्तावेज़ बताने वाला सरकुलर जारी करने को कहा है.

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  'मोटी चमड़ी रखनी चाहिए'... सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी को दी राहत, बीजेपी की मानहानि याचिका खारिज

  ये याचिका 8 सितंबर को च‍ीफ जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई थी.  

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  मुंबई में गणपति विसर्जन के बाद 2000 टन मलबे का क्या होगा?

  अब गणेशोत्सव के बाद, बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए, बीएमसी जैसे नागरिक निकायों ने विसर्जन स्थलों से हजारों टन PoP मलबा इकट्ठा किया है, जिसे रीसाइक्लिंग के लिए भेजा जाएगा.

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  विकास यादव को वापस जेल जाना होगा? नीतीश कटारा हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका

  सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान विकास यादव की अंतरिम जमानत को एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया था. विकास यादव अपनी 25 साल की सजा में से 23 साल की सजा काट चुका है. 

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  बिहार वोटर लिस्ट के स्पेशल रिवीजन मामले में आज नजरें सुप्रीम कोर्ट पर, कसौटी पर होंगे राज्य के आंकड़े

  चुनाव आयोग ने बताया था कि मसौदा मतदाता सूची में शामिल 7.24 करोड़ मतदाताओं में से 99.5 प्रतिशत ने एसआईआर प्रक्रिया में अपनी पात्रता के दस्तावेज दाखिल कर दिए हैं.

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  LIVE: त्योहारी सीजन में रेलवे की बड़ी सौगात, लोगों को सफर आरादायक बनाने के लिए किया ये ऐलान

  देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे इस लाइव ब्लॉग के साथ बने रहें.

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  बिहार के बाद अब पूरे देश में एसआईआर कराने की तैयारी, चुनाव आयोग ने 10 सितंबर को बुलाई बैठक

  मुख्य चुनाव आयुक्त ने पिछले महीने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार में एसआईआर को लेकर आयोग पर लगे पक्षपात के आरोपों को खारिज कर दिया था.

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  Exclusive: चिपको आंदोलन जैसी मुहिम चलनी चाहिए... 4 राज्यों में बाढ़ पर जस्टिस संजय करोल

  जस्टिस संजय करोल ने कहा कि विकास के नाम पर नेचर के काम में दखल दिया जा रहा है. कितना दखल देना है, ये सोचना पड़ेगा. ह्युमन लाइफ और संपत्ति का विनाश हुआ है और इको सिस्टम खत्म हो गया है.

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  पेड़ काटने के कारण आई बाढ़, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर सीएम सुक्खू ने कहा-बात पूरी तरह सही नहीं

  हिमाचल प्रदेश के मुख्‍यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्‍खू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के लकड़ी काटने की बात से कुछ हद तक सहमत हूं. उन्‍होंने कहा कि CID जांच में लकड़ी के अवैध कटने की बात सही नहीं पाई गई है.

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  मेडिकल बोर्ड-आउट कैडेटों के लिए रोजगार योजना पर विचार करें सरकार... सुप्रीम कोर्ट

  अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने पीठ को बताया कि ECHS के तहत उन्हें मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान किया जाएगा. सरकार ने 29 अगस्त को यह फैसला लिया था और अदालत को सूचित किया था कि इस योजना के तहत ₹1.2 लाख की अनिवार्य एकमुश्त सदस्यता शुल्क की छूट दे दी गई है.