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दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ओवरएज वाहनों पर प्रतिबंध की समीक्षा याचिका दायर की
इस याचिका को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के जुलाई के उस आदेश पर बढ़ते विरोध के बीच दायर किया गया है, जिसमें जीवन-अंत श्रेणी में आने वाले वाहनों को ईंधन की आपूर्ति रोकने का आदेश दिया गया था. जनता के कड़े विरोध और दिल्ली सरकार के हस्तक्षेप के बाद अब उस आदेश को 1 नवंबर तक के लिए टाल दिया गया है.
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जवान घर की चिंता न करें...अगले चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने खास बातचीत में सैनिकों से किया बड़ा वादा
भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस सूर्यकांत ने सशस्त्र बलों और उनके परिवारों के लिए एक ऐतिहासिक कानूनी सहायता योजना - वीर परिवार सहायता योजना - की शुरुआत की है.
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राष्ट्रपति एक कलम से कानूनी नियम को नहीं बदल सकते: कोर्ट में ट्रंप का जन्मजात नागरिकता वाला आदेश ब्लॉक
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक और आदेश को एक और बार कोर्ट से झटका लगा है.जन्मजात नागरिकता पर प्रतिबंध लगाने के ट्रंप प्रशासन के फैसले पर जज ने रोक लगा दी है.
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इन्हें बंद करना समाधान नहीं... 10-15 साल पुराने वाहनों पर बैन को लेकर दिल्ली CM रेखा गुप्ता का बड़ा बयान
रेखा गुप्ता ने कहा कि हमारी सरकार ने कोर्ट ने इसे लेकर एक एप्लिकेशन लगाई है. कोर्ट का ये आदेश गाड़ियों की फिटनेस पर आधारित होना चाहिए.
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10 और 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों पर रोक के आदेश पर हो पुनर्विचार... दिल्ली सरकार ने SC से लगाई गुहार
दिल्ली सरकार ने मांग की है कि अदालत केंद्र सरकार या वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को निर्देश दे कि वो NCR में सभी श्रेणियों के 15 या उससे ज़्यादा साल पुराने पेट्रोल और 10 या उससे ज़्यादा साल पुराने डीज़ल वाहनों के चलने पर व्यापक, वैज्ञानिक अध्ययन के आदेश दे.
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सैनिकों के परिवारों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता योजना शुरू करेगा नालसा
जम्मू और कश्मीर में तैनात एक जवान केरल स्थित अपने घर पर कानूनी विवाद का व्यक्तिगत रूप से निपटारा नहीं कर सकता. नालसा वीर परिवार सहायता योजना देश की सीमाओं पर तैनात सैनिकों की मदद के लिए है. कानूनी बिरादरी उनके दूर-दराज के घरों में भी उनके अधिकारों और कल्याण की रक्षा के लिए सजग रहेगी.
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देशभर के स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग सेंटरों में छात्रों की खुदुकशी का मामले में SC ने जारी की गाइडलाइंस
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को निजी कोचिंग सेंटरों और पूरे भारत के सभी शैक्षणिक संस्थानों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों, अनिवार्य काउंसलिंग , शिकायत निवारण तंत्र और नियामक ढांचों को अनिवार्य बनाने हेतु व्यापक, राष्ट्रव्यापी दिशानिर्देश जारी किए हैं.
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NEET-UG 2025 परीक्षा दोबारा कराने की क्यों की थी Students ने मांग, कैसे होती है नीट काउंसलिंग, जानिए यहां..
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने दोबारा से परीक्षा कराने से इंकार कर दिया, जिसके बाद याचिकाकर्ताओं ने 14 जुलाई के इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक नहीं लगेगी इस बात को साफ कर दिया था. और अंतिम सुनवाई शुक्रवार 25 जुलाई को करने को कहा था.
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NEET-UG 2025 परीक्षा: मध्य प्रदेश के केंद्रों में दोबारा परीक्षा नहीं होगी
बता दें कि अभ्यर्थियों ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 14 जुलाई के उस आदेश के खिलाफ न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उनके लिए दोबारा परीक्षा का आदेश देने से इनकार कर दिया गया था.
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सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर रोक लगाने से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने उदयपुर फाइल्स फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. अदालत ने हाईकोर्ट से इस पर फैसला करने को कहा है.
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सुप्रीम कोर्ट ने केरल को राज्यपाल के खिलाफ याचिकाओं को वापस लेने की अनुमति दी
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में देरी को लेकर राज्यपाल के खिलाफ केरल सरकार की याचिकाओं को वापस लेने की अनुमति दे दी है.
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वीर सावरकर पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को मिली अंतरिम राहत बरकरार
राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर लखनऊ की निचली अदालत की ओर से जारी समन और वहां हो रही कार्यवाही को रद्द करने की मांग की है.
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आंध्र और तेलंगाना के लिए परिसीमन की याचिका SC से खारिज, जम्मू-कश्मीर विधानसभा के लिए लगी मुहर
कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को वहां विशेष परिस्थितियों में अलग से परिसीमन करने का अधिकार है. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए परिसीमन की याचिका खारिज की.
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सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला, यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा
मामला 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के महाराष्ट्र में दिए गए विवादित बयान से जुड़ा है. जिसमें राहुल गांधी ने सावरकर को 'अंग्रेजों का नौकर' बताया था.
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जस्टिस वर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट सोमवार को करेगा सुनवाई
जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आंतरिक जांच पैनल की रिपोर्ट को अमान्य घोषित करने की मांग की है. साथ ही, तत्कालीन CJI संजीव खन्ना द्वारा जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को दी गई सिफारिश को रद्द करने की भी मांग की है.
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दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ओवरएज वाहनों पर प्रतिबंध की समीक्षा याचिका दायर की
इस याचिका को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के जुलाई के उस आदेश पर बढ़ते विरोध के बीच दायर किया गया है, जिसमें जीवन-अंत श्रेणी में आने वाले वाहनों को ईंधन की आपूर्ति रोकने का आदेश दिया गया था. जनता के कड़े विरोध और दिल्ली सरकार के हस्तक्षेप के बाद अब उस आदेश को 1 नवंबर तक के लिए टाल दिया गया है.
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जवान घर की चिंता न करें...अगले चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने खास बातचीत में सैनिकों से किया बड़ा वादा
भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस सूर्यकांत ने सशस्त्र बलों और उनके परिवारों के लिए एक ऐतिहासिक कानूनी सहायता योजना - वीर परिवार सहायता योजना - की शुरुआत की है.
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राष्ट्रपति एक कलम से कानूनी नियम को नहीं बदल सकते: कोर्ट में ट्रंप का जन्मजात नागरिकता वाला आदेश ब्लॉक
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक और आदेश को एक और बार कोर्ट से झटका लगा है.जन्मजात नागरिकता पर प्रतिबंध लगाने के ट्रंप प्रशासन के फैसले पर जज ने रोक लगा दी है.
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इन्हें बंद करना समाधान नहीं... 10-15 साल पुराने वाहनों पर बैन को लेकर दिल्ली CM रेखा गुप्ता का बड़ा बयान
रेखा गुप्ता ने कहा कि हमारी सरकार ने कोर्ट ने इसे लेकर एक एप्लिकेशन लगाई है. कोर्ट का ये आदेश गाड़ियों की फिटनेस पर आधारित होना चाहिए.
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10 और 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों पर रोक के आदेश पर हो पुनर्विचार... दिल्ली सरकार ने SC से लगाई गुहार
दिल्ली सरकार ने मांग की है कि अदालत केंद्र सरकार या वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को निर्देश दे कि वो NCR में सभी श्रेणियों के 15 या उससे ज़्यादा साल पुराने पेट्रोल और 10 या उससे ज़्यादा साल पुराने डीज़ल वाहनों के चलने पर व्यापक, वैज्ञानिक अध्ययन के आदेश दे.
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सैनिकों के परिवारों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता योजना शुरू करेगा नालसा
जम्मू और कश्मीर में तैनात एक जवान केरल स्थित अपने घर पर कानूनी विवाद का व्यक्तिगत रूप से निपटारा नहीं कर सकता. नालसा वीर परिवार सहायता योजना देश की सीमाओं पर तैनात सैनिकों की मदद के लिए है. कानूनी बिरादरी उनके दूर-दराज के घरों में भी उनके अधिकारों और कल्याण की रक्षा के लिए सजग रहेगी.
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देशभर के स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग सेंटरों में छात्रों की खुदुकशी का मामले में SC ने जारी की गाइडलाइंस
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को निजी कोचिंग सेंटरों और पूरे भारत के सभी शैक्षणिक संस्थानों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों, अनिवार्य काउंसलिंग , शिकायत निवारण तंत्र और नियामक ढांचों को अनिवार्य बनाने हेतु व्यापक, राष्ट्रव्यापी दिशानिर्देश जारी किए हैं.
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NEET-UG 2025 परीक्षा दोबारा कराने की क्यों की थी Students ने मांग, कैसे होती है नीट काउंसलिंग, जानिए यहां..
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने दोबारा से परीक्षा कराने से इंकार कर दिया, जिसके बाद याचिकाकर्ताओं ने 14 जुलाई के इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक नहीं लगेगी इस बात को साफ कर दिया था. और अंतिम सुनवाई शुक्रवार 25 जुलाई को करने को कहा था.
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NEET-UG 2025 परीक्षा: मध्य प्रदेश के केंद्रों में दोबारा परीक्षा नहीं होगी
बता दें कि अभ्यर्थियों ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 14 जुलाई के उस आदेश के खिलाफ न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उनके लिए दोबारा परीक्षा का आदेश देने से इनकार कर दिया गया था.
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सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर रोक लगाने से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने उदयपुर फाइल्स फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. अदालत ने हाईकोर्ट से इस पर फैसला करने को कहा है.
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सुप्रीम कोर्ट ने केरल को राज्यपाल के खिलाफ याचिकाओं को वापस लेने की अनुमति दी
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में देरी को लेकर राज्यपाल के खिलाफ केरल सरकार की याचिकाओं को वापस लेने की अनुमति दे दी है.
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वीर सावरकर पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को मिली अंतरिम राहत बरकरार
राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर लखनऊ की निचली अदालत की ओर से जारी समन और वहां हो रही कार्यवाही को रद्द करने की मांग की है.
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आंध्र और तेलंगाना के लिए परिसीमन की याचिका SC से खारिज, जम्मू-कश्मीर विधानसभा के लिए लगी मुहर
कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को वहां विशेष परिस्थितियों में अलग से परिसीमन करने का अधिकार है. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए परिसीमन की याचिका खारिज की.
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सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला, यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा
मामला 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के महाराष्ट्र में दिए गए विवादित बयान से जुड़ा है. जिसमें राहुल गांधी ने सावरकर को 'अंग्रेजों का नौकर' बताया था.
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जस्टिस वर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट सोमवार को करेगा सुनवाई
जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आंतरिक जांच पैनल की रिपोर्ट को अमान्य घोषित करने की मांग की है. साथ ही, तत्कालीन CJI संजीव खन्ना द्वारा जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को दी गई सिफारिश को रद्द करने की भी मांग की है.
