Stimulus Package

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  वित्तीय संकट से जूझ रहे MSME सेक्टर की मांग, बजट में हो वित्तीय राहत की घोषणा

  छोटे लघु उद्योग संघ ने कहा है कि आज देश में 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ MSME यूनिट्स हैं जो फाइनेंसियल स्ट्रेस झेल रही हैं, वित्तीय संकट में फांसी हैं. अब ये सेक्टर चाहता है कि वित्त मंत्री इस साल के बजट में MSME सेक्टर के लिए एक राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज (Fiscal Stimulus Package) का ऐलान करें.

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  आत्मनिर्भर भारत 3.0 : वित्त मंत्री ने कोरोना के बीच नए रोज़गार पैदा करने के लिए लॉन्च की 'आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना'

  इस पैकेज के तहत आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की घोषणा हुई है, जिससे कि कोविड रिकवरी फेज़ के तहत नई नौकरियां पैदा हों. संगठित क्षेत्र में ईपीएफओ में रजिस्टर्ड कंपनियों में 15,000 से कम सैलरी पर भी रखे जाने वाले नए कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा.

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  दीपावली के पहले एक और Stimulus पैकेज घोषित कर सकती है सरकार : सूत्र

  यह stimulus पैकेज रोजगार निर्माण और विकास को गति देने के कैबिनेट के निर्णयों को और आगे बढ़ाने पर केंद्रित होगा और इसके तहत उत्‍पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्‍साहन (इनसेंटिव) स्‍कीम्‍स की व्‍यवस्‍था हो सकती है.

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  अर्थव्यवस्था को एक और पुश देने की तैयारी? वित्त सचिव ने बताया- नए स्टिमुलस पैकेज पर काम कर रही सरकार

  वित्त सचिव अजय भूषण पांडेय ने रविवार को कहा कि सरकार ग्राउंड पर स्थितियों का जायजा ले रही है ताकि इसका आकलन किया जा सके कि किस सेक्टर में किस तरह की सहायता की जरूरत है.

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  चरमराई अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता व्यय बढ़ाने के लिए LTC कैश वाउचर, विशेष फेस्टिवल एडवांस स्कीम की घोषणा

  महामारी से चरमराई अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता के बीच मांग और उनकी खर्च करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए सोमवार को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कैश वाउचर स्कीम और स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम वगैरह की घोषणा की है. 

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  20 लाख करोड़ के राहत पैकेज पर कैबिनेट मंत्रियों की बैठक, गाइडलाइंस और डिटेल्स पर फाइनल हो सकता है ड्राफ्ट

  मीटिंग में कोरोनावायरस से प्रभावित हुई इकोनॉमी में सुधार के लिए जारी किए गए 20 लाख करोड़ के पैकेज के क्रियान्वयन को लेकर चर्चा होनी है. NDTV को सूत्रों से पता चला है कि इस मीटिंग में MSMEs (सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी की कंपनियों) की सहायता पर फोकस रहेगा.

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  आर्थिक पैकेज से निराश हैं पी चिदंबरम, बोले- सरकार 10 लाख करोड़ के राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान करे

  उन्होंने वीडियो लिंक के माध्यम से संवाददाताओं से कहा, ‘‘हमने वित्त मंत्री की ओर से घोषित पैकेज का पूरे ध्यान से विश्लेषण किया. हमने अर्थशास्त्रियों से बात की. हमारा यह मानना है कि इसमें सिर्फ 1,86,650 करोड़ रुपये का राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज है.’’

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  आत्मनिर्भर भारत पैकेज: वित्त मंत्री ने 5 प्रेस वार्ताओं में 20 लाख करोड़ की योजनाओं का लेखा-जोखा पेश किया

  वित्त मंत्रालय के अनुसार इस पूरे पैकेज में लैंड, लेबर, लॉ, लिक्विडिटी और लॉस को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. पहले दिन की प्रेस कांफ्रेंस में वित्त मंत्री 5,94,550 करोड़ रुपये की योजनाओं और रिफॉर्म के बारे में बताया. दूसरे दिन 3,10,000 करोड़ की योजनाओं और बदलाओं के बारे में जानकारी दी गई. 

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  ब्रिटेन के वित्तीय पैकेज की तर्ज पर होगा PM मोदी का 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज : सूत्र

  सूत्रों ने कहा कि लंबे समय से आर्थिक पैकेज का इंतजार किया जा रहा था. पीएम मोदी की ओर से घोषित पैकेज इसी तर्ज पर होगा. इसमें कंपनियों और छोटी एवं मझोली इकाइयों (MSME) में काम करने वाले श्रमिकों के वेतन का भुगतान जैसी चीजें शामिल होंगी ताकि उनके श्रम बल को बनाया रखा जा सके.

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  Lockdown: उद्योगों ने सरकार से 15 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की मांग की

  Coronavirus: लॉकडाउन (Lockdown) की मार झेल रहे उद्योग संघ एसोचेम ने भारत सरकार से 200 बिलियन डॉलर यानी 15 लाख करोड़ से ज्यादा के राहत पैकेज की मांग की है. उधर अमेरिका और यूरोप में बढ़ते संकट का सबसे बुरा असर एक्सपोर्टरों पर पड़ा है जो अब जीएसटी समेत सभी टैक्सों पर छह महीने की राहत की मांग कर रहे हैं.

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  कोरोनावायरस के मद्देनजर इन कंपनियों, कर्मचारियों को बड़ी राहत, 3 महीने तक EPF खाते में पैसे डालेगी सरकार

  वित्त मंत्री ने कहा कि भारत सरकार अगले तीन महीने तक कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में कर्मचारी और नियोक्ता के योगदान (12%+12%= कुल 24%) का भुगतान करेगी. यह लाभ उन संस्थानों को मिलेगा, जिनमें 100 से कम कर्मचारी हैं, उनमें से 90 प्रतिशत का मासिक वेतन 15,000 रुपये से कम है.

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  ऑटोमोबाइल सेक्‍टर में संकट गहराया, 10 लाख नौकरियों पर मंडराया खतरा

  ऑटो सेक्टर अपने सबसे मुश्किल दौर से गुज़र रहा है. हर तरह की गाड़ियों की बिक्री घटी है. लगातार आठवें महीने गाड़ियों की बिक्री गिरी है. अब पहली बार सियाम- यानी सोसाइटी ऑफ़ इंडियन ऑटमोबाइल मैन्युफ़ैक्चरर्स ने आधिकारिक तौर पर माना है कि करीब साढ़े तीन लाख अस्थायी और कैजुअल नौकरियां जा चुकी हैं. यही नहीं, दस लाख लोगों की नौकरी ख़तरे में है.

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  अर्थव्यवस्था की रफ़्तार में आई गिरावट से निपटने के लिए उद्योगों ने मांगा एक लाख करोड़ का पैकेज

  अर्थव्यवस्था की रफ़्तार में आई गिरावट देखते हुए उद्योग संघ एसोचैम ने स्टिमुलस पैकेज की मांग की है. उधर पीएम की आर्थिक सलाहकार काउंसिल के अध्यक्ष बिबेक देबराय ने सरकार के सामने इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए एक नया रोडमैप पेश किया है.

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  बेरोज़गारी के मुद्दे का हल कब तक निकलेगा?

  बरोज़गारी का सवाल अजीब होता है. न चुनाव में होता है और न चुनाव के बाद होता है. सरकारी सेक्टर की नौकरियों की परीक्षाओं का हाल विकराल है. मध्यप्रेश, बिहार, यूपी से रोज़ किसी न किसी परीक्षा के नौजवानों के मेसेज आते रहते हैं. इनकी संख्या लाखों में है फिर भी सरकारों को फर्क नहीं पड़ता. किसी परीक्षा में इंतज़ार की अवधि सात महीने है तो किसी परीक्षा में 3 साल.

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  Budget 2019: एसोचैम ने बजट में की राहत पैकेज की मांग

  बजट से पहले उद्योग जगत ने रियायत के लिए दबाव बढ़ा दिया है. उसका कहना है, सरकार कारपोरेट टैक्स कम करे, बैंकों को पैसा मुहैया कराए और बेरोज़गारी पर क़ाबू पाने के लिए ज़रूरी निवेश करे. 5 जुलाई के बजट पर उद्योगों की नजर है. वो चाहते हैं कि डूबे हुए क़र्ज़ के संकट और करीब 9 फ़ीसदी के एनपीए से जूझ रहे बैंकों को सरकार पैसा मुहैया कराए ताकि वह उद्योगों तक आए.