रवीश कुमार का प्राइम टाइम : जीडीपी विकास दर में गिरावट कैसे रुकेगी?

अर्थव्यवस्था की रफ़्तार में आई गिरावट देखते हुए उद्योग संघ एसोचैम ने स्टिमुलस पैकेज की मांग की है. उधर पीएम की आर्थिक सलाहकार काउंसिल के अध्यक्ष बिबेक देबराय ने सरकार के सामने इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए एक नया रोडमैप पेश किया है. भारतीय उद्योगों पर पटरी में लाने के लिए कम से कम एक लाख करोड़ के पैकेज की ज़रूरत है- ये बात एसोचैम ने सरकार के सामने रख दी है. इस मांग के बीच पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष अर्थशास्त्री बिबेक देबराय ने इकोनॉमिक टाइम्स में लेख लिखकर सरकार को चार अहम सुझाव दिए हैं. उनका कहना है जीएसटी की 3 दरें 6%, 12% और 18% हों. कॉरपोरेट सोशल रिसपॉन्सिबिलीटी और टैक्स सरचार्ज हटाए जाएं, सरकारी उद्यमों को निजी हाथों में सौंपा जाए और सरकार अपना ख़र्च घटाए. 10 से 15 सरकारी योजनाएं ही चलाए, फिलहाल 28 बड़ी योजनाएं चल रही हैं.