वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए नए आर्थिक पैकेज 'आत्मनिर्भर भारत 3.0' का ऐलान किया है. इस पैकेज के तहत आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की घोषणा हुई है, जिससे कि कोविड रिकवरी फेज़ के तहत नई नौकरियां पैदा हों. संगठित क्षेत्र में ईपीएफओ में रजिस्टर्ड कंपनियों में 15,000 से कम सैलरी पर भी रखे जाने वाले नए कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा. 1 अक्टूबर से रिक्रूट होने वाले कर्मचारी इसका लाभ ले पाएंगे और अगले दो सालों तक इसका लाभ उठा सकेंगे. सरकार ने इसके लिए सब्सिडी सपोर्ट की घोषणा भी की है.
वित्त मंत्री ने कहा कि पहले चरण में घोषित Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS 1.0) को 31 मार्च, 2021 तक बढ़ाया जा रहा है. यह स्कीम पूरी तरह से सुरक्षित गारंटी देती है और कॉलेटरल फ्री है. यह स्कीम दबाव में चल रहे सेक्टरों को राहत देने लॉन्च की गई थी. कामत समिति की ओर से जिन 26 सेक्टरों की पहचान की गई है, उन्हें इसके तहत मदद दी जाएगी.
इस पैकेज के तहत शहरी पीएम आवास योजना के तहत 18,000 करोड़ के व्यय और 18 लाख घरों को पूरा करने की योजना है. सरकार ने रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में डिमांड बढ़ाने के लिए डेवलपर्स और होमबायर्स को इनकम टैक्स रिलीफ देने की घोषणा की है.
वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले 10-15 दिनों में कई संकेतकों ने दिखाया है कि इकोनॉमी में रिकवरी हो रही है. अर्थव्यवस्था के अलग-अलग सेक्टरों में भी राहतभरा प्रदर्शन देखा जा सकता है. जैसे कि बैंक क्रेडिट 5.1 फीसदी बढ़ा है. शेयर मार्केट रिकॉर्ड टाइम पर हाई है. कोविड के मामले में गिरावट आई है. वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के पहले और दूसरे चरण के तहत घोषित कदमों के प्रोग्रेस पर भी जानकारी दी.
उनका यह ऐलान कोविड-19 के बीच अर्थव्यवस्था पर गहराते संकट के बीच आया है. पहले से उम्मीद की जा रही थी सरकार एक नए स्टिमुलस पैकेज की घोषणा कर सकती है. वित्त सचिव अजय भूषण ने भी इस महीने की शुरुआत में संकेत दिए थे कि सरकार एक नए पैकेज पर काम कर रही है. बता दें कि इसके पहले सरकार अर्थव्यवस्था के कोविड-19 की चपेट में आने के बाद से कई अहम फैसले ले चुकी है, ताकि बाजार और उपभोक्ताओं के पास पैसे रहें और अर्थव्यवस्था को जरूरी पुश मिल सके.
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