कोरोनावायरस (Coronavirus) के चलते खड़े हुए आर्थिक संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने मंगलवार को 20 लाख करोड़ रुपये के भारी-भरकम आर्थिक पैकेज की घोषणा की. सूत्रों के मुताबिक, भारत का यह पैकेज ब्रिटेन में मार्च में घोषित पैकेज पर आधारित है. हालांकि, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के घोषित इस आर्थिक पैकेज से जुड़ी जानकारियां अभी सामने नहीं आई हैं. मंगलवार शाम को देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में 17 मई के बाद भी लॉकडाउन (Lockdown 4.0) जारी रहेगा. हालांकि, यह पूरी तरह नए रंग-रूप और नए नियमों वाला होगा.
कोरोना से मुकाबला करने के लिए ब्रिटेन ने 30 अरब पाउंड के वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की थी, इसमें श्रम बाजार (मजदूरों और कर्मचारियों) और स्वास्थ्यसेवा प्रणाली का बड़ा हिस्सा था. इससे इतर, कारोबारी इकाइयों के लिए 330 अरब पाउंड का गारंटी वाले कर्ज की पेशकश की गई थी. ब्रिटेन ने अपने राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज में श्रम, स्वास्थ्यसेवा और कोराबार पर जोर दिया था.
सूत्रों ने कहा कि लंबे समय से आर्थिक पैकेज का इंतजार किया जा रहा था. पीएम मोदी की ओर से घोषित पैकेज इसी तर्ज पर होगा. इसमें कंपनियों और छोटी एवं मझोली इकाइयों (MSME) में काम करने वाले श्रमिकों के वेतन का भुगतान जैसी चीजें शामिल होंगी ताकि उनके श्रम बल को बनाया रखा जा सके. शीर्ष सूत्रों ने कहा कि यह पैकेज सभी क्षेत्रों के लिए एक व्यापक पैकेज होगा.
प्रधानमंत्री ने देश के नाम संबोधन में कहा कि 'यह आर्थिक पैकेज हमारे श्रमिकों, किसानों, ईमानदार करदाताओं सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों और कुटीर उद्योगों के लिए होगा. पैकेज में भूमि, श्रम, नकदी और कानून सभी क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है. यह पैकेज भारतीय उद्योग जगत के लिए है, उसे बुलंदी पर पहुंचाने के के लिए है.'
वित्तीय पैकेज के बारे में पीएम मोदी ने कहा, 'सरकार के हाल के निर्णय, रिजर्व बैंक की घोषणाओं को मिलाकर यह पैकेज करीब 20 लाख करोड़ रुपये का होगा, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 10 प्रतिशत है. यह पैकेज भारत को आत्मनिर्भर बनाने के अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा. इससे पहले केन्द्र सरकार ने गरीबों, बुजुर्गों और किसानों के लिये 1.74 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की है.
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