State Highways

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  उत्तराखंड में पुलों की भार क्षमता बढ़ाएगी सरकार, 296 पुलों को किया जाएगा अपग्रेड

  उत्तराखंड राज्य में कई पुल ऐसे है, जिनकी भार क्षमता कम है और उनको अपग्रेड किया जा रहा है. यानी राज्य में बी क्लास वाले पुलों को ए क्लास अपग्रेड किया जाएगा.

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  गंगूबाई काठियावाड़ी के बाद देखें आलिया भट्ट की ये शानदार 5 फिल्में, इन प्लेटफॉर्म पर हैं उपलब्ध

  आइये जानते हैं कि आलिया भट्ट की कौन सी शानदार फिल्में हैं जिनकी वजह से उन्हें एक सशक्त अभिनेत्री के रूप में पहचान मिली और किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं ये फिल्में.

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  बजट में बीजेपी का चुनावी दांव: बंगाल, तमिलनाडु, असम समेत इन राज्यों को 'हाईवे गिफ्ट'

  वित्त मंत्री ने कहा कि देश के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में 3500 किलोमीटर की लंबाई में हाईवे का निर्माण किया जाएगा. उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट और इक़नोमिक कॉरिडोर 1.03 लाख करोड़ का होगा. इसी के तहत हाईवे का निर्माण किया जाएगा. सीतारमण ने मुंबई-कन्याकुमारी इकॉनोमिक कॉरोडिर का भी ऐलान किया है.

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  बिहार सरकार ने लिया बड़ा फैसला, सभी सिंगल लेन वाले स्टेट हाइवे अब डबल लेन के होंगे

  पथ निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश की कुल 4,005 किलोमीटर राज्य राजमार्गों, जिनमें से 1,320 किलोमीटर सिंगल बची थीं, उन्हें दो लेन का किए जाने का निर्देश दिया.

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  हाईवे पर शराब की दुकान मामला : उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी सिक्किम और मेघालय की तरह की छूट

  राष्‍ट्रीय राजमार्गों और स्‍टेट हाईवे से 500 मीटर तक शराब की दुकानों पर रोक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड राज्य सरकार से पूछा कि 13 जिलों में से कौन से जिले पूरी तरह पहाड़ी इलाक़े हैं.

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  हाईवे पर शराबबंदी : सुप्रीम कोर्ट में एराइव सेफ इंडिया NGO की याचिका पर करेगा सुनवाई

  सिटी के अंदर के हाईवे और बिना सिटी के हाईवे में बहुत अंतर है. हाइवे का मतलब है जहां तेज रफ्तार में गाडियां चलती हों.

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  शराब के जरिए रुपयों के लिए राज्य कर रहे हाइवे को डिनोटिफाई : सुप्रीम कोर्ट

  राष्‍ट्रीय राजमार्गों और स्‍टेट हाइवे से 500 मीटर तक शराब की दुकानों पर रोक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाइवे को डिनोटिफाई सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि शराब की दुकानें बंद न हों और राज्यों को पैसा मिल सके.

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  राष्‍ट्रीय राजमार्गों और स्‍टेट हाईवे से सटे 500 मीटर के दायरे में अब नहीं बिकेगी शराब

  राष्‍ट्रीय राजमार्गों और स्‍टेट हाईवे से सटे 500 मीटर तक के इलाके में शनिवार से शराब नहीं बिक सकेगी. शराब की दुकानों पर एक अप्रैल से रोक के आदेश में संशोधन से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. हाईवे के किनारे स्थित शराब दुकानों ही नहीं बार और रेस्तरां में भी शराब नहीं बेची जा सकेगी. हालांकि किसी स्थानीय निकाय क्षेत्र से गुजरने वाले हाईवे पर, जहां 20 हजार से कम जनसंख्या है, वहां यह सीमा 500 से घटाकर 220 मीटर की गई है.

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  देश में हाईवे के किनारे शराब की दुकानें रहेंगी या नहीं? सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित

  राष्‍ट्रीय राजमार्गों और स्‍टेट हाईवे से 500 मीटर दूर तक शराब की दुकानों पर रोक जारी रहेगी या नहीं, अप्रैल की डेडलाइन बढ़ेगी या नहीं? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों की संशोधन करने की याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली. बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जेएस खेहर ने कहा था कि सोचिए कि किसी व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में जान चली जाती है तो उसके परिवार पर क्या बीतती है. खास तौर पर मरने वाला व्यक्ति यदि परिवार के लिए रोटी कमाने वाला इकलौता जरिया हो.

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  सरकार का तर्क, हाईवे के किनारे शराब दुकानें बंद होंगी तो कई जगह अघोषित शराबबंदी होगी!

  राष्‍ट्रीय राजमार्गों और स्‍टेट हाईवे से 500 मीटर तक शराब की दुकानों पर रोक के मामले में आज सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जगदीश सिंह खेहर ने कहा कि सोचिए कि किसी व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में जान चली जाती है तो उसके परिवार पर क्या बीतती है. खास तौर पर मरने वाला व्यक्ति परिवार के लिए रोटी कमाने वाला इकलौता जरिया हो तो. तमिलनाडु और तेलंगाना की ओर से एटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक नेशनल और स्टेट हाईवे के किनारे शराब की दुकानें एक अप्रैल से बंद हो जाएंगी. लेकिन स्टेट हाइवे कई शहरों के बीच से होकर गुजरते हैं. अगर दुकानें बंद होंगी तो एक तरह से शराबबंदी हो जाएगी. जबकि देश में शराब बेचना गैरकानूनी नहीं है.

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  हाइवे पर शराब की दुकानों के मामले पर राज्यों की अर्जी पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

  नेशनल हाइवे और स्टेट हाइवे पर शराब की दुकानों के मामलों में सुप्रीम कोर्ट पंजाब, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु सहित दूसरे राज्यों की अर्जी पर सुनवाई को तैयार हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुधवार को उनकी याचिका पर सुनवाई होगी. राज्य सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कोर्ट के फैसले में मॉडिफिकेशन की मांग की है.

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  उप्र : जनरथ एक्सप्रेस बस दुर्घटनाग्रस्त होने से एक शख्‍स की मौत, 12 घायल

  इटावा-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग-2 पर लखनऊ से दिल्ली जा रही राज्य परिवहन निगम की वातानुकूलित बस ओवरटेक करते समय सड़क पर खड़े ट्रक से टकरा गई, जिससे एक युवक की मौत हो गई, जबकि चार महिलाओं सहित 12 लोग घायल हो गए.