State Governments

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  बेंगलुरु भगदड़: कौन था कहां? पुलिस अधिकारियों की ट्रैकिंग शुरू, होंगे कई खुलासे

  स्टेडियम के बाहर भीड़ को नियंत्रित करते हुए डीसीपी नॉर्थ डिवीजन सैदुलु अदावत देखे गए. भगदड़ को संभालने की कोशिश के दौरान वह घायल भी हो गए और दो दिन अस्पताल में भर्ती रहे.

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  मुझे और राज्यपाल को बुलाया गया था, वो सरकारी आयोजन नहीं था... RCB के कार्यक्रम पर बोले CM सिद्धारमैया

  आरसीबी की आईपीएल में जीत के बाद बेंगलुरु में जश्न के दौरान मची भगदड़ पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने साफ कहा कि इस भगदड़ के लिए सरकार नहीं बल्कि आयोजक और पुलिस अधिकारी दोषी है.

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  पूरे 24 घंटे काम, गुरदासपुर में ब्लैक आउट, दिल्ली में उड़ानें रद्द, भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच Alert Mode में सभी राज्य

  States on Alert Mode: ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भी भारत पर हमले की कोशिश की है. इसको लेकर सभी राज्य हाई अलर्ट पर हैं. विभिन्न राज्यों नें आवश्यकता के अनुसार जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं.

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  हवाई हमलों से बचाव के लिए 54 साल बाद देश में होने जा रही मॉक ड्रिल, गृह मंत्रालय ने राज्‍यों को दिए निर्देश

  गृह मंत्रालय ने राज्‍यों को 7 मई को नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल करने के लिए कहा है. राज्‍यों को हवाई हमलों से बचने के लिए मॉक ड्रिल का निर्देश दिया गया है. 

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  इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, SBI सैलरी अकाउंट पर 1 करोड़ का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस फ्री

  SBI State Government Salary Package: सरकारी नौकरी करने वालों के लिए ये स्कीम न सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी बढ़ाएगी, बल्कि बिना किसी एक्स्ट्रा पेमेंट के इतने फायदे मिलना एक बड़ी राहत की बात है. अगर आपकी सैलरी एसबीआई अकाउंट में आती है, तो ये फायदे खुद-ब-खुद आपके लिए लागू हो जाएंगे.

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  बिहार में पहली बार महिला कबड्डी का विश्‍व कप, 1 से 10 जून के बीच होगा भव्य आयोजन; MoU साइन

  महिला कबड्डी विश्व कप 2025 में भारत, ईरान, बांग्लादेश, नेपाल , थाईलैंड, हॉलैंड ,जापान, पोलैंड, अर्जेंटीना, हंगरी, जर्मनी, केन्या, युगांडा  सहित 14 देश की टीमों के शामिल होने की संभावना है. 

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  Waqf Amendment Bill: क्या राज्य सरकारें वक्फ कानून को लागू करने पर रोक लगा सकती हैं?

  पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वे केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन कानून को अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगी. उन्होंने यह भी कहा कि लोग उन पर भरोसा करें कि यह कानून बंगाल में नहीं आएगा.

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  भारत के रास्ते से व्यापार नहीं कर सकेगा बांग्लादेश, यूनुस के बयान के बाद ट्रांसशिपमेंट की सुविधा बंद

  India Bangladesh Relation: भारत ने बांग्लादेश को बड़ा झटका दिया है. बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के बयान के बाद भारत ने पड़ोसी देश को अपनी जमीन से होकर व्यापार करने की सुविधा बंद कर दी है.

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  राष्‍ट्रीय एकता और सुरक्षा मामलों में CBI को नहीं होगी राज्‍यों की अनुमति की जरूरत, केंद्र ला रहा नया कानून

  केंद्र सरकार जो नया क़ानून बनाने जा रही है, उसके बाद राज्य सरकारों के पास शायद सीबीआई को रोकने की शक्ति न रहे. 

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  चीन के लद्दाख में दो नई 'काउंटी' बनाने पर सरकार ने दर्ज कराया है कड़ा विरोध: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन

  विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि भारत सरकार चीन के होटन प्रांत में तथाकथित दो नयी काउंटी की स्थापना से संबंधित चीन की घोषणा से अवगत है. इनके कुछ हिस्से भारत के केंद्र-शासित प्रदेश लद्दाख में आते हैं.

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  दक्षिणी राज्यों पर हिंदी भाषा थोप रही है केंद्र सरकार: राज्यसभा में तमिलनाडु के सांसदों का आरोप

  द्रमुक सदस्य एन षणमुगम ने भी केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह तमिलनाडु पर हिन्दी थोप रही है. उन्होंने कहा कि वह सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं लेकिन वह यह नहीं चाहते कि कोई भी भाषा किसी राज्य पर थोपी जाए.

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  लोकसभा सीटों के परिसीमन पर बयानबाजी तेज, अमित शाह बोले- दक्षिण भारत के राज्यों में एक भी सीट कम नहीं होने देंगे

  लोकसभा की सीटों का परिसीमन राष्ट्रीय जनगणना के बाद जनसंख्या में हुए बदलाव के आधार पर किया जाता है. जनगणना पूरी होने के बाद एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है.

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  USAID फंडिंग वाले ट्रंप के बयान पर भारत में मचा बवाल, बीजेपी हुई कांग्रेस पर हमलावर

  USAID Funding Row: डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने यूएसएआईडी की 21 मिलियन डॉलर की फंडिंग रद्द कर दी, जिसके बारे में उनका दावा है कि इसका इस्तेमाल भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए किया गया.

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  JEE, NEET और UPSC की फ्री कोचिंग, अब केंद्र सरकारी कराएगी, जानें किसे मिलेगा एडमिशन, क्या है क्राइटेरिया 

  JEE, NEET Free Coaching: भारत में हर साल 20 से 30 लाख बच्चे जेईई और नीट की परीक्षा देते हैं. वहीं यूपीएससी परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या भी कोई कम नहीं है. लेकिन इसके भी कहीं ज्यादा संख्या में कैंडिडेट्स इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग संस्थानों में एडमिशन लेते हैं. सभी कैंडिडेट्स के लिए कोचिंग संस्थानों की मोटी फीस देना आसान नहीं होता है. 

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  केंद्र सरकार में कैसे होती है IAS अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति? क्यों हुए नियम में बदलाव? यहां जानें सब कुछ

  केंद्र सरकार ने 2020 में एक नियम बनाया था. संयुक्त सचिव बनने के लिए नियम में बदलाव किया गया था. ये नियम 2007 बैच के आईएएस अधिकारियों से लागू है.