'State governments'

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को कहा कि यह सुनिश्चित करना सभी राज्यों और क्रेंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों का कर्तव्य है कि बच्चे स्कूल आएं.

महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड, तमिलनाडु, राजस्थान और मध्य प्रदेश की बिजली उत्पादन करने वाली सरकारी कंपनियों पर कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) का 6,477.5 करोड़ रुपये का बकाया है. देश अभी कोयले की कमी के कारण बिजली संकट का सामना कर रहा है. उधर शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिर से कोयले की कमी का मुद्दा उठाया, हालांकि केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा कि दिल्ली की बिजली आपूर्ति कंपनियों को आवश्यकता के अनुसार बिजली मिलती रहेगी. 

तमिलनाडु सरकार ने विधानसभा ने वीसी की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल की बजाय राज्य को देने वाले विधेयक को सोमवार को पारित कर दिया. इसे सीधे तौर पर मामले में राज्यपाल की शक्तियां कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में गैर सरकारी संगठनों ने आरोप लगाया है कि सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को डराने-धमकाने के लिए आपराधिक मुकदमे और जांच का इस्तेमाल किया गया. 

महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को पहली से नौवीं और ग्यारहवीं कक्षा के छात्रों के लिए 2 मई से 12 जून तक गर्मी की छुट्टी की घोषणा की. राज्य सरकार ने गर्मी की छुट्टियों के संबंध में सर्कुलर जारी किया है.

महाराष्‍ट्र सरकार की तरफ से जेल में बंद कैदियों को 50,000 रुपये तक का पर्सनल लोन देने का फैसला किया गया है. कैदियों को ये लोन जेल में किए गए कामों के बदले मुहैया कराया जाएगा.

Common School Uniform: मिजोरम में राज्य मानव संसाधन विकास बोर्ड ने उत्तर-पूर्वी राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के लिए एक समान वर्दी का प्रस्ताव रखा है.

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने राज्य के कर्मचारियों को 'द कश्मीर फाइल्स' फिल्म देखने के लिए आधे दिन की छुट्टी देने का ऐलान किया है. उन्होंने कहा है कि राज्य कर्मचारी इसके लिए अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करें और अगले दिन का टिकट जमा कर दें.

केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने के लिए पत्र में लिखा है कि सरकार और टीकाकरण केंद्रों पर COVID टीकों की कोई शीशी बर्बाद न हो.

कार्मिक राज्य मंत्री ने कहा, ‘‘महामारी की स्थिति की समीक्षा आज की गयी और कोविड मामलों के साथ ही संक्रमण दर में गिरावट के मद्देनजर ऐसा फैसला किया गया है कि कल से कार्यालय में पूर्ण उपस्थिति बहाल की जाएगी.''