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लोकसभा की सीटें 50% बढ़ाने का नया फॉर्मूला, क्या दक्षिण के दबाव में लाया जा रहा प्रस्ताव?
सूत्रों के मुताबिक, सरकार संविधान संशोधन बिल में जिस फॉर्मूले पर विचार कर रही है, उसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों की संख्या समानुपातिक रूप से बढ़ाई जा सकती है. इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों की संख्या में 50 फीसदी की बढ़ोतरी की जा सकती है.
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एक देश, नौ रातें और अनेक रंग, जानें भारत के अलग-अलग राज्यों में कैसे मनाई जाती है नवरात्रि
Navratri 2026 Celebration: हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि नवरात्रि का पर्व किस स्टेट में कैसे मनाया जाता है. अगर आपका जवाब न है तो इस आर्टिकल को जरूर पढ़ें.
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परिसीमन का विरोध कर कौन सी राजनीति साध रहे हैं DMK नेता एमके स्टालिन, क्या है चुनावी गणित
चेन्नई में बुधवार को हुई सर्वदलीय बैठक में केंद्र सरकार से मांग की गई कि परिसीमन के लिए 1971 की जनसंख्या को ही आधार बनाया जाए. इस समय दक्षिण भारत में डीएमके नेता एमके स्टालिन परिसीमन के विरोध का झंडा उठाए हुए हैं.
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क्या लोकसभा की सीटें घट जाएंगी, परिसीमन से क्यों घबरा रहे हैं दक्षिण भारत के नेता?
परिसीमन की कार्रवाई 2026 के बाद हो सकती है. लेकिन इसके पहले जनगणना का होना जरूरी है. सरकार ने अभी जनगणना को लेकर कोई आश्वासन नहीं दिया है. आइए जानते हैं कि इसके बाद भी क्यों डरे हुए हैं दक्षिण भारत के राज्य और उनका डर कितना जायज है.
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लोकसभा सीटों के परिसीमन पर बयानबाजी तेज, अमित शाह बोले- दक्षिण भारत के राज्यों में एक भी सीट कम नहीं होने देंगे
लोकसभा की सीटों का परिसीमन राष्ट्रीय जनगणना के बाद जनसंख्या में हुए बदलाव के आधार पर किया जाता है. जनगणना पूरी होने के बाद एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है.
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परिसीमन में आबादी को नियंत्रित करने वाले दक्षिण भारतीय राज्यों की चिंताओं का भी रखा जाएगा ध्यान : सूत्र
जनगणना 2024 चुनाव के बाद ही होगी. उसके बाद परिसीमन आयोग का गठन होगा. इस तरह 2029 लोकसभा चुनाव से पहले ही महिला आरक्षण लागू हो सकता है.
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यहां जानिए ऐसे 8 देशों के बारे में, जहां आप खुद गाड़ी चलाकर पूरा देश घूम सकते हैं.
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अंडमान के पास चीन की पनडुब्बी देखी गईं, भारत ने किया अमेरिका की ओर रुख
भारत और अमेरिका हिंद महासागर में एक-दूसरे की पनडुब्बियों को ट्रैक करने में मदद के लिए बातचीत कर रहे हैं। सेना के अधिकारियों के मुताबिक, इस क्षेत्र में बीजिंग की बढ़ती गतिविधियों के बाद यह कदम भारत और अमेरिका के रक्षा संबंधों को और सुदृढ़ बनाने में मददगार हो सकता है।
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