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बोर्ड परीक्षा में छात्रों को न हो परेशानी, प्रशासन ने लागू की धारा 163, रात 10 बजे के बाद नहीं बजेंगे डीजे
गाजियाबाद पुलिस ने यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड की परीक्षा को लेकर डीजे को लेकर एक आदेश जारी किया है.
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यूपी के मऊ में मस्जिदों से हटाए गए लाउडस्पीकर, प्रशासन ने लिया एक्शन
अभियान के पहले दिन जिलेभर के सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकरों और साउंड सिस्टम की जांच की गई.
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दीपोत्सव और पर्यावरण की सुरक्षा का सवाल
दिवाली के अवसर पर हम कैसे अपने पर्यावरण की चिंता कर छोटे-मोटे बदलाव कर इस त्योहार को हम और सुंदर तरीके से मना सकते हैं बता रही हैं मेधा.
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अब गाड़ियों के हार्न से आएगी ढोलक, तबले और बांसुरी की आवाज, कानून बनाने पर हो रहा है विचार
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि वह एक ऐसे कानून पर विचार कर रहे हैं, जिसके तहत वाहनों के हॉर्न में ढोलक, तबला और बांसुरी जैसे भारतीय संगीत वाद्ययंत्रों की ध्वनि का ही इस्तेमाल किया जा सकेगा.
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बॉम्बे हाई कोर्ट जज ने की सरकार की खिंचाई, राज्य सरकार ने जज पर लगाया था पक्षपात का आरोप
ध्वनि प्रदूषण मुद्दे और शांत क्षेत्र तय करने पर सुनवाई कर रहे बॉम्बे हाई कोर्ट के जज अभय ओक ने आज राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने 155 साल पुराने बॉम्बे हाई कोर्ट की गरिमा को मलिन करने का प्रयास किया है. लगता है कि राज्य सरकार बॉम्बे हाई कोर्ट के गौरव को बने नही रहने देना चाहती. हाई कोर्ट जज अभय ओक ने कहा कि मामले में मौखिक माफी पर्याप्त नही है सरकार लिखित में माफीनामा दे और किसकी सूचना पर मुझपर आरोप लगाया गया वो भी बताए.
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गाजियाबाद पुलिस ने यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड की परीक्षा को लेकर डीजे को लेकर एक आदेश जारी किया है.
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अब गाड़ियों के हार्न से आएगी ढोलक, तबले और बांसुरी की आवाज, कानून बनाने पर हो रहा है विचार
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि वह एक ऐसे कानून पर विचार कर रहे हैं, जिसके तहत वाहनों के हॉर्न में ढोलक, तबला और बांसुरी जैसे भारतीय संगीत वाद्ययंत्रों की ध्वनि का ही इस्तेमाल किया जा सकेगा.
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बॉम्बे हाई कोर्ट जज ने की सरकार की खिंचाई, राज्य सरकार ने जज पर लगाया था पक्षपात का आरोप
ध्वनि प्रदूषण मुद्दे और शांत क्षेत्र तय करने पर सुनवाई कर रहे बॉम्बे हाई कोर्ट के जज अभय ओक ने आज राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने 155 साल पुराने बॉम्बे हाई कोर्ट की गरिमा को मलिन करने का प्रयास किया है. लगता है कि राज्य सरकार बॉम्बे हाई कोर्ट के गौरव को बने नही रहने देना चाहती. हाई कोर्ट जज अभय ओक ने कहा कि मामले में मौखिक माफी पर्याप्त नही है सरकार लिखित में माफीनामा दे और किसकी सूचना पर मुझपर आरोप लगाया गया वो भी बताए.
