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यूपी के मऊ में मस्जिदों से हटाए गए लाउडस्पीकर, प्रशासन ने लिया एक्शन
- Saturday November 8, 2025
- Reported by: रनवीर सिंह, Edited by: पीयूष जयजान
अभियान के पहले दिन जिलेभर के सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकरों और साउंड सिस्टम की जांच की गई.
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अब गाड़ियों के हार्न से आएगी ढोलक, तबले और बांसुरी की आवाज, कानून बनाने पर हो रहा है विचार
- Monday April 21, 2025
- Reported by: भाषा
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि वह एक ऐसे कानून पर विचार कर रहे हैं, जिसके तहत वाहनों के हॉर्न में ढोलक, तबला और बांसुरी जैसे भारतीय संगीत वाद्ययंत्रों की ध्वनि का ही इस्तेमाल किया जा सकेगा.
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बॉम्बे हाई कोर्ट जज ने की सरकार की खिंचाई, राज्य सरकार ने जज पर लगाया था पक्षपात का आरोप
- Monday August 28, 2017
- Reported by: सुनील कुमार सिंह, Edited by: राजीव मिश्र
ध्वनि प्रदूषण मुद्दे और शांत क्षेत्र तय करने पर सुनवाई कर रहे बॉम्बे हाई कोर्ट के जज अभय ओक ने आज राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने 155 साल पुराने बॉम्बे हाई कोर्ट की गरिमा को मलिन करने का प्रयास किया है. लगता है कि राज्य सरकार बॉम्बे हाई कोर्ट के गौरव को बने नही रहने देना चाहती. हाई कोर्ट जज अभय ओक ने कहा कि मामले में मौखिक माफी पर्याप्त नही है सरकार लिखित में माफीनामा दे और किसकी सूचना पर मुझपर आरोप लगाया गया वो भी बताए.
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यूपी के मऊ में मस्जिदों से हटाए गए लाउडस्पीकर, प्रशासन ने लिया एक्शन
- Saturday November 8, 2025
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अभियान के पहले दिन जिलेभर के सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकरों और साउंड सिस्टम की जांच की गई.
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अब गाड़ियों के हार्न से आएगी ढोलक, तबले और बांसुरी की आवाज, कानून बनाने पर हो रहा है विचार
- Monday April 21, 2025
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केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि वह एक ऐसे कानून पर विचार कर रहे हैं, जिसके तहत वाहनों के हॉर्न में ढोलक, तबला और बांसुरी जैसे भारतीय संगीत वाद्ययंत्रों की ध्वनि का ही इस्तेमाल किया जा सकेगा.
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बॉम्बे हाई कोर्ट जज ने की सरकार की खिंचाई, राज्य सरकार ने जज पर लगाया था पक्षपात का आरोप
- Monday August 28, 2017
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ध्वनि प्रदूषण मुद्दे और शांत क्षेत्र तय करने पर सुनवाई कर रहे बॉम्बे हाई कोर्ट के जज अभय ओक ने आज राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने 155 साल पुराने बॉम्बे हाई कोर्ट की गरिमा को मलिन करने का प्रयास किया है. लगता है कि राज्य सरकार बॉम्बे हाई कोर्ट के गौरव को बने नही रहने देना चाहती. हाई कोर्ट जज अभय ओक ने कहा कि मामले में मौखिक माफी पर्याप्त नही है सरकार लिखित में माफीनामा दे और किसकी सूचना पर मुझपर आरोप लगाया गया वो भी बताए.
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