Sohrabuddin Sheikh Encounter

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  "अमित शाह की तरफ से पेश जरूर हुआ था लेकिन..." : NDTV से बोले पूर्व CJI यूयू ललित

  अगस्त 2014 में न्यायाधीश के रूप में अपनी पदोन्नति से पहले, न्यायमूर्ति ललित कई हाई-प्रोफाइल और विवादास्पद मामलों में वकील थे. उन्होंने गुजरात में सोहराबुद्दीन शेख और तुलसीराम प्रजापति की कथित फर्जी मुठभेड़ हत्याओं के मामले में अमित शाह का प्रतिनिधित्व किया. 

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  13 साल में 3-3 जांच एजेंसियों और अदालती मुकदमे के बाद भी नहीं उठ पाया सोहराबुद्दीन की मौत से पर्दा!

  इतना ही नहीं तो जज ने तुलसी प्रजापति की पुलिस मुठभेड़ में मौत को सही पाया लेकिन सोहराबुद्दीन शेख के कथित एनकाउंटर को अनसुलझा ही छोड़ दिया. दोनों मुठभेड़ों में कोई लिंक नहीं साबित होने का हवाला दे कथित साजिश की पूरी कहानी को ही दरकिनार कर दिया. पर ये नहीं बताया कि सोहरबुद्दीन को किसने मारा और कौसर बी की मौत कैसे हुई? अलबत्ता तीनों की मौत का दुख जरूर जताया. सवाल है जब मौत हुई है तो किसी ने तो मारा है पर 13 साल में सीआईडी, सीबीआई की जांच और अदालती मुकदमे के बाद भी इसका खुलासा नहीं हो पाया. आखिर क्यों?

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  'सोहराबुद्दीन मुठभेड़ फर्जी नहीं था', कोर्ट ने सभी 22 आरोपियों को बरी किया, पढ़ें मामले की 10 बड़ी बातें

  सोहराबुद्दीन शेख और तुलसी प्रजापति मुठभेड़ मामले में आखिरकार 13 साल बाद सीबीआई की स्पेशल कोर्ट का फैसला आ गया. सीबीआई की विशेष अदालत ने अपने फैसले में किसी तरह की साजिश से इनकार करते हुए सभी 22 आरोपियों को बरी कर दिया है. विशेष अदालत ने कहा कि है कि जो भी साक्ष्य और सबूत पेश किए गए, उसमें किसी तरह की साजिश नहीं दिखती. इस मामले में शुरुआत में कुल 38 आरोपी थे, लेकिन मुकदमा शुरू होने से पहले ही आरोपी नेता और IPS अधिकारी आरोप मुक्त हो गए. बचे 22 आरोपियों में 21 जूनियर पुलिसकर्मी और एक बाहरी व्यक्ति हैं. हालांकि, अब इस मामले में सभी को कोर्ट ने बरी कर दिया है. 

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  सोहराबुद्दीन मुठभेड़ केस में सभी 22 आरोपी बरी, सीबीआई की विशेष अदालत ने सुनाया फैसला

  सोहराबुद्दीन मुठभेड़ केस में सभी 22 आरोपी बरी, सीबीआई की विशेष अदालत ने सुनाया फैसला

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  सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामले में सीबीआई की विशेष अदालत 21 दिसंबर को सुनाएगी अहम फैसला

  सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामले में मुंबई में CBI की विशेष अदालत 21 दिसंबर को फैसला सुनाएगी. सोहराबुद्दीन शेख एक मामूली अपराधी था, जिसे गुजरात के गांधीनगर में गुजरात पुलिस अधिकारियों ने नवंबर, 2005 में मार दिया था. पुलिस ने सोहराबुद्दीन शेख को आतंकवादी करार दिया था. मुठभेड़ में सोहराबुद्दीन शेख की पत्नी कौसर बी भी मारी गई थी. दंपति के साथ मौजूद तुलसीराम प्रजापति, जो गवाह भी था, की एक साल बाद हत्या हो गई थी.

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  अमित शाह का पीछा करती फ़र्ज़ी एनकाउंटर की ख़बरें और ख़बरों से भागता मीडिया

  नहीं छपने से ख़बर मर नहीं जाती है. छप जाने से अमर भी नहीं हो जाती है. मरी हुई ख़बरें ज़िंदा हो जाती हैं. क्योंकि ख़बरें मैनेज होती हैं, मरती नहीं हैं. बस ऐसी ख़बरों को ज़िंदा होने के इंतज़ार में अपने किरदारों के आस-पास मंडराते रहना पड़ता है.

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  सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामला : दो और गवाह बयान से पलटे, मुकरने वाले गवाहों की संख्या 55 हुई

  पुलिस उपाधीक्षक हिम्मत सिंह और कांस्टेबल कांति लाल शुक्रवार को यहां विशेष न्यायाधीश एस जे शर्मा के समक्ष पेश हुए.

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  जज लोया की मौत का मामला : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मामले को अत्यंत गंभीरता से ले रहे हैं

  सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह विशेष सीबीआई न्यायाधीश बी एच लोया की मौत के मामले को ‘अत्यंत गंभीरता’ से ले रहा है और अदालत कक्ष के बाहर जो कुछ भी कहा गया हो उसपर ध्यान दिये बिना वह इसे एक उद्देश्य मानता है.

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  सोहराबुद्दीन मामले में आईपीएस अधिकारी के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई साक्ष्य नहीं : वकील

  सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में एक आरोपी बनाए गए राजस्थान के आईपीएस अधिकारी दिनेश एमएन के वकील ने गुरुवार को बंबई उच्च न्यायालय से कहा कि निचली अदालत ने प्रथम दृष्टया कोई साक्ष्य नहीं होने के चलते उन्हें आरोपमुक्त किया.

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  सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ मामले की मीडिया रिपोर्टिंग पर पाबंदी को बॉम्बे हाई कोर्ट ने किया खारिज

  संदेह, सवालों और विवादों में घिरे सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ मुकदमे की रिपोर्टिंग पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले को खारिज कर दिया. सीबीआई अदालत ने 29 नवंबर 2017 को अपने एक आदेश में मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगा दी थी. सेशन्स कोर्ट के फैसले को मुंबई के 9 पत्रकारों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. बॉम्बे हाई कोर्ट की न्यायाधीश रेवती मोहिते डेरे का फैसला कई मायनों में ऐतिहासिक है. क्योंकी गाहे-बगाहे कोई ना कोई दलील देकर कभी अभियुक्त तो कभी अभियोजन पक्ष मीडिया रिपोर्टिंग पर पाबंदी लाने की कोशिश करते रहते हैं. ऐसे में ये फैसला अब नज़ीर साबित होगा. 

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  सोहराब केस: BJP प्रमुख अमित शाह को राहत, उन्‍हें बरी करने के फैसले के खिलाफ याचिका खारिज

  सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में बीजेपी अध्‍यक्ष अमित शाह को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने हर्ष मंदर की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें शाह को इस केस से आरोप मुक्‍त करने के फैसले को रद्द करने की मांग की गई थी.

• सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामले में राजस्थान के गृहमंत्री कटारिया आरोप मुक्त

  मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया और संगमरमर कारोबारी विमल पटनी को सोहराबुद्दीन शेख और तुलसीराम प्रजापति फर्जी मुठभेड़ मामले से 'अपर्याप्त' सबूतों का हवाला देकर आज आरोप मुक्त कर दिया।

• सीबीआई ने अपना दुरुपयोग होने दिया, यह चिंता की बात : अरुण जेटली

  सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामले से भाजपा प्रमुख अमित शाह को बरी किए जाने पर 'स्वतंत्र' न्याय प्रणाली की सराहना करते हुए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को कहा कि उनके खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाए गए थे और यह 'चिंता का विषय' था कि सीबीआई ने अपना दुरुपयोग होने दिया।

• सोहराबुद्दीन मामला : सीबीआई ने कटारिया के खिलाफ मामला दर्ज किया

  सीबीआई ने सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ हत्या मामले में राजस्थान के वरिष्ठ भाजपा नेता गुलाब सिंह कटारिया और तीन अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है।

• फिर जेल जाने से बचे अमित शाह, सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

  गुजरात के पूर्व गृहराज्य मंत्री अमित शाह की जमानत खारिज करने की सीबीआई अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। वह 2010 से जमानत पर बाहर हैं।