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विमानों को लगातार मिल रहीं बम की फर्जी धमकियों को लेकर आईटी मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी
बम की धमकी वाले कॉल पर आईटी मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है. विमानों को लगातार मिल रही बम की धमकियों के बीच इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है. ऐसी सूचनाएं हटाने और सुरक्षा एजेंसियों को इसकी जानकारी देने की जिम्मेदारी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों की होगी.
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मूल स्रोत का पता लगाने के आईटी नियमों के खिलाफ फेसबुक, व्हाट्सऐप की याचिका पर अगस्त में सुनवाई
नियमों के तहत मैसेजिंग ऐप को चैट का पता लगाने और सूचना के मूल स्रोत की पहचान के प्रावधान करने को कहा गया है.
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हमने AI को लेकर मजबूत व्यवस्था बनाई है, इसे जल्द जनता के सामने रखेंगे : डीपफेक कंटेंट पर अश्विनी वैष्णव
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, "हमें जनता की भलाई के लिए AI का उपयोग करना होगा और साथ ही इसके दुरुपयोग को भी रोकना होगा. हमें इसका सही समाधान ढूंढना होगा. जून में नई सरकार बनने के बाद, हम AI ढांचे पर सार्वजनिक परामर्श शुरू करेंगे."
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'डीपफेक' पर लगाम कसने की तैयारी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए कानूनों के पालन पर जारी होगी एडवाइजरी
सूत्रों ने कहा कि सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को कड़े शब्दों में बता दिया है कि डीपफेक (Central On Deepfakes) पर उन्हें उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को लेकर समुचित कदम उठाने होंगे.
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सोशल मीडिया पर फाइनेंशियल गुरु से लेते हैं सलाह तो हो जाइए अलर्ट, सख़्ती की तैयारी में SEBI
सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से चल रही इस प्रैक्टिस पर रोक लगाने के लिए अब मार्केट रेगुलेटर Securities and Exchange Board of India (SEBI) नए गाइडलाइंस लाने वाला है. सेबी ने पिछले दिनों बताया है कि वो ऐसा रेगुलेशन तैयार कर रहा है, जिसमें फेक इन्फॉर्मेशन और मिसगाइडेड होने से इंवेस्टर्स को बचाया जा सकेगा.
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भारत में सोशल मीडिया नियम ‘काफी सख्त’ : एलन मस्क
सैन फ्रांसिस्को में ट्विटर के मुख्यालय में बीबीसी के साथ एक साक्षात्कार में, अरबपति टेक कारोबारी ने कहा कि “मुझे नहीं पता कि वास्तव में भारत में कुछ सामग्री की स्थिति के साथ क्या हुआ“. भारत में सोशल मीडिया पर क्या दिखाई देगा इसे लेकर नियम काफी सख्त हैं.
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"कठोर IT नियम वापस लिए जाएं": एडिटर्स गिल्ड ने केंद्र से कहा- यह सेंसरशिप के समान
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने आज कहा कि वह एक सेल्फ-अपाइंटेड फैक्ट-चेकिंग यूनिट के जरिए सोशल मीडिया पर कानून लादने के लिए सरकार के कदमों से बहुत परेशान है. उसने नए नियमों को कठोर और सेंसरशिप के समान बताया. आईटी नियमों में संशोधन से मीडिया प्लेटफॉर्मों पर बंदिशें लगाई गई हैं. नियमों के तहत यह जरूरी है कि वे सरकार के बारे में "नकली, झूठी या भ्रामक जानकारी को न तो प्रकाशित या साझा करें, न ही होस्ट करें." समाचार एजेंसी रॉयटर ने एक रिपोर्ट में यह बात कही है.
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क्या है सेफ हार्बर नियम...? सरकार क्यों डिजिटल इंडिया के इस एक्ट को करना चाहती है खत्म
सेफ हार्बर प्रावधान आईटी अधिनियम 2000 की धारा 79 के तहत दिया गया है. इसमें कहा गया है कि "एक मध्यस्थ किसी भी तीसरे पक्ष की जानकारी, डेटा, या उसके द्वारा उपलब्ध या होस्ट किए गए संचार लिंक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा".
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क्या है सेफ हार्बर नियम...? सरकार क्यों डिजिटल इंडिया के इस एक्ट को करना चाहती है खत्म
सेफ हार्बर प्रावधान आईटी अधिनियम 2000 की धारा 79 के तहत दिया गया है. इसमें कहा गया है कि "एक मध्यस्थ किसी भी तीसरे पक्ष की जानकारी, डेटा, या उसके द्वारा उपलब्ध या होस्ट किए गए संचार लिंक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा".
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ट्विटर यूजर्स अगले महीने से अकाउंट सस्पेंशन के खिलाफ कर सकेंगे अपील
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर तब से ही बदलाव के दौर से गुजर रहा है, जब से इसे टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क ने खरीदा हैं.
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'Fact-Check' विवाद के बीच केंद्र सरकार ने IT नियमों के मसौदे पर प्रतिक्रिया के लिए समय सीमा बढ़ाई
मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है, "हितधारकों के आग्रह के मद्देनजर मंत्रालय ने इन संशोधन पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2023 तक बढ़ाने का फैसला किया है. पिछली समय सीमा 25 जनवरी निर्धारित की गई थी. "
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केंद्र ने सोशल मीडिया 'इंफ्लूएंसरों' के लिए जारी किए नए नियम, पालन नहीं करने पर ₹50 लाख तक का जुर्माना
2022 में भारत में सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर बाजार 1,275 करोड़ रुपये का था. लेकिन 2025 तक इसके लगभग 19-20 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर के साथ 2,800 करोड़ रुपये हो जाने की संभावना है
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शिकायत से निपटने वाले अफसरों की जवाबदेही से बचना चाहती हैं सोशल मीडिया कंपनियां, नए IT नियमों पर रिपोर्ट
2021 के आईटी नियम में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक मुख्य अनुपालन अधिकारी (CCO) नियुक्त करने को अनिवार्य बताया गया है जो आईटी एक्ट और नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेह होगा.
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सोशल मीडिया के नियमों में बदलाव की तैयारी, शिकायतों का 30 दिन में करना होगा निपटारा
अपीलीय समिति उपयोगकर्ताओं की अपील पर तेजी से कार्रवाई करेगी और अपील मिलने की तारीख से 30 दिन के भीतर अंतिम रूप से इसके निपटान का प्रयास करेगी.
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Social Media नियमों में संशोधन का प्रस्ताव, शिकायत अपीलीय समिति का गठन करेगी सरकार
सरकार सोशल मीडिया मंचों (Social Media Rules) के नियमों में संशोधन के साथ शिकायत निपटान अधिकारियों के फैसलों के खिलाफ दायर अपीलों पर विचार करने के लिए शिकायत अपीलीय समिति के गठन की योजना बना रही है.
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विमानों को लगातार मिल रहीं बम की फर्जी धमकियों को लेकर आईटी मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी
बम की धमकी वाले कॉल पर आईटी मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है. विमानों को लगातार मिल रही बम की धमकियों के बीच इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है. ऐसी सूचनाएं हटाने और सुरक्षा एजेंसियों को इसकी जानकारी देने की जिम्मेदारी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों की होगी.
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मूल स्रोत का पता लगाने के आईटी नियमों के खिलाफ फेसबुक, व्हाट्सऐप की याचिका पर अगस्त में सुनवाई
नियमों के तहत मैसेजिंग ऐप को चैट का पता लगाने और सूचना के मूल स्रोत की पहचान के प्रावधान करने को कहा गया है.
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हमने AI को लेकर मजबूत व्यवस्था बनाई है, इसे जल्द जनता के सामने रखेंगे : डीपफेक कंटेंट पर अश्विनी वैष्णव
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, "हमें जनता की भलाई के लिए AI का उपयोग करना होगा और साथ ही इसके दुरुपयोग को भी रोकना होगा. हमें इसका सही समाधान ढूंढना होगा. जून में नई सरकार बनने के बाद, हम AI ढांचे पर सार्वजनिक परामर्श शुरू करेंगे."
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'डीपफेक' पर लगाम कसने की तैयारी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए कानूनों के पालन पर जारी होगी एडवाइजरी
सूत्रों ने कहा कि सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को कड़े शब्दों में बता दिया है कि डीपफेक (Central On Deepfakes) पर उन्हें उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को लेकर समुचित कदम उठाने होंगे.
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सोशल मीडिया पर फाइनेंशियल गुरु से लेते हैं सलाह तो हो जाइए अलर्ट, सख़्ती की तैयारी में SEBI
सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से चल रही इस प्रैक्टिस पर रोक लगाने के लिए अब मार्केट रेगुलेटर Securities and Exchange Board of India (SEBI) नए गाइडलाइंस लाने वाला है. सेबी ने पिछले दिनों बताया है कि वो ऐसा रेगुलेशन तैयार कर रहा है, जिसमें फेक इन्फॉर्मेशन और मिसगाइडेड होने से इंवेस्टर्स को बचाया जा सकेगा.
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भारत में सोशल मीडिया नियम ‘काफी सख्त’ : एलन मस्क
सैन फ्रांसिस्को में ट्विटर के मुख्यालय में बीबीसी के साथ एक साक्षात्कार में, अरबपति टेक कारोबारी ने कहा कि “मुझे नहीं पता कि वास्तव में भारत में कुछ सामग्री की स्थिति के साथ क्या हुआ“. भारत में सोशल मीडिया पर क्या दिखाई देगा इसे लेकर नियम काफी सख्त हैं.
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"कठोर IT नियम वापस लिए जाएं": एडिटर्स गिल्ड ने केंद्र से कहा- यह सेंसरशिप के समान
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने आज कहा कि वह एक सेल्फ-अपाइंटेड फैक्ट-चेकिंग यूनिट के जरिए सोशल मीडिया पर कानून लादने के लिए सरकार के कदमों से बहुत परेशान है. उसने नए नियमों को कठोर और सेंसरशिप के समान बताया. आईटी नियमों में संशोधन से मीडिया प्लेटफॉर्मों पर बंदिशें लगाई गई हैं. नियमों के तहत यह जरूरी है कि वे सरकार के बारे में "नकली, झूठी या भ्रामक जानकारी को न तो प्रकाशित या साझा करें, न ही होस्ट करें." समाचार एजेंसी रॉयटर ने एक रिपोर्ट में यह बात कही है.
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क्या है सेफ हार्बर नियम...? सरकार क्यों डिजिटल इंडिया के इस एक्ट को करना चाहती है खत्म
सेफ हार्बर प्रावधान आईटी अधिनियम 2000 की धारा 79 के तहत दिया गया है. इसमें कहा गया है कि "एक मध्यस्थ किसी भी तीसरे पक्ष की जानकारी, डेटा, या उसके द्वारा उपलब्ध या होस्ट किए गए संचार लिंक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा".
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क्या है सेफ हार्बर नियम...? सरकार क्यों डिजिटल इंडिया के इस एक्ट को करना चाहती है खत्म
सेफ हार्बर प्रावधान आईटी अधिनियम 2000 की धारा 79 के तहत दिया गया है. इसमें कहा गया है कि "एक मध्यस्थ किसी भी तीसरे पक्ष की जानकारी, डेटा, या उसके द्वारा उपलब्ध या होस्ट किए गए संचार लिंक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा".
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ट्विटर यूजर्स अगले महीने से अकाउंट सस्पेंशन के खिलाफ कर सकेंगे अपील
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर तब से ही बदलाव के दौर से गुजर रहा है, जब से इसे टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क ने खरीदा हैं.
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'Fact-Check' विवाद के बीच केंद्र सरकार ने IT नियमों के मसौदे पर प्रतिक्रिया के लिए समय सीमा बढ़ाई
मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है, "हितधारकों के आग्रह के मद्देनजर मंत्रालय ने इन संशोधन पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2023 तक बढ़ाने का फैसला किया है. पिछली समय सीमा 25 जनवरी निर्धारित की गई थी. "
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केंद्र ने सोशल मीडिया 'इंफ्लूएंसरों' के लिए जारी किए नए नियम, पालन नहीं करने पर ₹50 लाख तक का जुर्माना
2022 में भारत में सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर बाजार 1,275 करोड़ रुपये का था. लेकिन 2025 तक इसके लगभग 19-20 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर के साथ 2,800 करोड़ रुपये हो जाने की संभावना है
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शिकायत से निपटने वाले अफसरों की जवाबदेही से बचना चाहती हैं सोशल मीडिया कंपनियां, नए IT नियमों पर रिपोर्ट
2021 के आईटी नियम में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक मुख्य अनुपालन अधिकारी (CCO) नियुक्त करने को अनिवार्य बताया गया है जो आईटी एक्ट और नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेह होगा.
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सोशल मीडिया के नियमों में बदलाव की तैयारी, शिकायतों का 30 दिन में करना होगा निपटारा
अपीलीय समिति उपयोगकर्ताओं की अपील पर तेजी से कार्रवाई करेगी और अपील मिलने की तारीख से 30 दिन के भीतर अंतिम रूप से इसके निपटान का प्रयास करेगी.
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Social Media नियमों में संशोधन का प्रस्ताव, शिकायत अपीलीय समिति का गठन करेगी सरकार
सरकार सोशल मीडिया मंचों (Social Media Rules) के नियमों में संशोधन के साथ शिकायत निपटान अधिकारियों के फैसलों के खिलाफ दायर अपीलों पर विचार करने के लिए शिकायत अपीलीय समिति के गठन की योजना बना रही है.
