Social Media Regulator

• 

  'डीपफेक' पर लगाम कसने की तैयारी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए कानूनों के पालन पर जारी होगी एडवाइजरी

  सूत्रों ने कहा कि सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को कड़े शब्दों में बता दिया है कि डीपफेक (Central On Deepfakes) पर उन्हें उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को लेकर समुचित कदम उठाने होंगे.

• 

  सरकार की Deepfake वीडियो से निपटने के लिए नया रेगुलेशन लाने की तैयारी

  केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर डीपफेक (Deepfake) वीडियो और फेक कंटेंट से सख्ती से निपटने के लिए नया रेगुलेशन लाने का फैसला किया है. गुरुवार को कम्युनिकेशन और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, डीपफेक भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है और इससे सख्ती से निपटने के लिए सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों और सभी स्टेकहोल्डरों के साथ मिलकर एक नया एक्शन प्लान तैयार करने का फैसला किया है.

• 

  सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए अपीलीय समिति गठित करेगी सरकार

  उच्च न्यायालय ने कहा, ‘‘ इसे रिकॉर्ड में रख लिया गया है. इन याचिकाओं पर अगली सुनवाई छह फरवरी के लिए तय की जाए.’’

• 

  सोशल मीडिया की शिकायत अपीलीय समिति में शामिल हो सकते हैं स्वतंत्र विशेषज्ञ

  सोशल मीडिया (Social Media) की शिकायत अपीलीय समिति में सरकार द्वारा नामित एक व्यक्ति के साथ ही कुछ स्वतंत्र विशेषज्ञ (Independent experts) शामिल हो सकते हैं. एक सूत्र ने यह जानकारी दी.

• 

  ऑस्ट्रेलिया में बंद की जाएंगी स्कैम क्रिप्टो साइट्स

  क्रिप्टोकरेंसीज को लेकर रेगुलेशंस की कमी और इनसे जुड़ी ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करना बहुत मुश्किल होने के कारण स्कैमर्स के लिए यह पेमेंट हासिल करने का आसान तरीका है

• 

  सोशल मीडिया और डिजिटल कंटेंट के लिए सरकार ले आई नए कानून, पढ़ें अहम बातें

  Social Media, OTT New Guidelines: केंद्र सरकार देश में डिजिटल कॉन्टेंट को नियमित करने वाले कानून ला रही है, जिसे अगले तीन महीनों में लागू किया जाएगा. सरकार ने सोशल मीडिया के लिए भी मैकेनिज्म लाने की बात की है.

• 

  सोशल मीडिया को कानून के दायरे में लाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस

  याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह सोशल मीडिया के माध्यम से नफरत फैलाने वाली और फेक न्यूज के प्रसार के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए अलग से कानून बनाएं.