Smriti Irani Degree Row

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  स्मृति ईरानी डिग्री मामला पहुंचा दिल्ली हाईकोर्ट, पढ़ें क्या लगाए गए हैं आरोप

  स्मृति ईरानी पर ये आरोप लगाकर कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि अपने अब तक के तीन चुनावी हलफनामों में उन्होंने अपनी शिक्षा को लेकर अलग-अलग जानकारियां दी हैं.

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  स्मृति ईरानी की मार्कशीट नहीं होगी सार्वजनिक, CIC के आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट की रोक

  दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के उस आदेश पर मंगलवार को रोक लगा दी, जिसके तहत सीबीएसई से कहा गया था कि वह केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के 10वीं और 12वीं कक्षा के स्कूल रिकॉर्ड के निरीक्षण की अनुमति दे.

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  फर्जी डिग्री विवाद : स्मृति ईरानी की पेशी पर 18 अक्टूबर को फैसला

  केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा चुनाव आयोग को अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में कथित तौर पर झूठी जानकारी देने के मामले में उनके खिलाफ दायर शिकायत पर दिल्ली की एक अदालत अगले सप्ताह उन्हे तलब करने के बारे में निर्णय करेगी.

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  फर्जी डिग्री विवाद : स्मृति ईरानी को तलब करने के मामले का आदेश एक अक्टूबर को

  दिल्ली की एक अदालत अगले महीने फैसला करेगी कि विभिन्न चुनाव लड़ने के लिए चुनाव आयोग के समक्ष दायर हलफनामे में अपनी शैक्षणिक योग्यता के संबंध में कथित तौर पर गलत सूचना देने को लेकर उनके खिलाफ शिकायत पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को तलब किया जाए अथवा नहीं.

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  फर्जी डिग्री विवाद: स्मृति ईरानी को तलब करने पर अदालत ने आदेश सुरक्षित रखा

  दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को उस अर्जी पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया जिसमें फर्जी डिग्री विवाद में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को तलब करने की मांग की गई है.

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  स्मृति ईरानी डिग्री विवाद : 2004 के चुनाव में उम्मीदवारों के दाखिल दस्तावेज ढूंढ़े नहीं मिल रहे : चुनाव आयोग

  दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने कोर्ट से कहा कि चांदनी चौक से वर्ष 2004 का लोकसभा चुनाव लड़ने वाले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल समेत सभी उम्मीदवारों द्वारा दाखिल किए गए मूल हलफनामों और कुछ अन्य दस्तावेजों का पता नहीं चल रहा है।

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  स्‍मृति ईरानी की पढ़ाई को लेकर उठे विवाद पर दिल्‍ली की अदालत सुना सकती है फैसला

  केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्‍मृति ईरानी की पढ़ाई को लेकर उठे विवाद पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट चुनाव आयोग में दायर हलफनामे में शैक्षिक योग्यता के बारे में झूठी सूचना देने के आरोप पर अपना फैसला सुना सकता है।