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4 सवालों के जवाब देकर, सुप्रीम कोर्ट ने SIR पर कर दिया सबकुछ साफ, अब याचिकाकर्ताओं के पास सिर्फ 2 विकल्प
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के मामले में चुनाव आयोग ने कुछ भी अपनी शक्तियों से बाहर जाकर नहीं किया है. भारत के इलेक्शन कमीशन के पास SIR जैसी कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है. बिहार में मतदाता सूची के एसआईआर को चैलेंज करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है.
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कांग्रेस, TMC, RJD समेत पूरे विपक्ष की SIR पर तमाम आपत्तियां सुप्रीम कोर्ट में खारिज
बिहार, बंगाल में मतदाता सूची की जांच की प्रक्रिया SIR को लेकर खूब राजनीति हुई थी. विपक्षी दलों ने इसे वोट चोरी का तरीका बताया था. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने SIR को प्रक्रिया को वैध बताते हुए चुनाव आयोग की प्रक्रिया को जायज बताया है. सर्वोच्च अदालत के फैसले से विपक्षी दलों की आपत्तियां खारिज हो गईं.
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बंगाल में ‘डिलीट वोटर्स’ से BJP की जीत...SIR पर सवाल उठाते हुए शशि थरूर का बड़ा दावा
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर नाम हटाने और अपीलों के देर से निपटारे का असर नतीजों पर पड़ा हो सकता है. उन्होंने दावा किया कि लगभग 91 लाख नाम हटे और 34 लाख ने अपील की, जबकि केरल में SIR से कांग्रेस को फायदा हुआ.
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बंगाल चुनाव: 91 लाख नामों की 'सफाई' ने कैसे बदला नतीजा, आंकड़ों में देखें SIR का असली 'खेला'
West Bengal SIR Impact: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों में हुए ऐतिहासिक उलटफेर के पीछे क्या निर्वाचन आयोग का SIR एक बड़ा फैक्टर था. जानिए कैसे मतदाता सूची से 91 लाख नामों की 'सफाई' ने ममता बनर्जी के अभेद्य किलों में सेंध लगाई और बीजेपी गठबंधन को निर्णायक बढ़त दिलाई. इस रिपोर्ट में देखें उन सीटों का पूरा डेटा जहाँ 25 हजार से ज्यादा तक वोट कटने से चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल गए.
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बंगाल चुनाव में ड्यूटी कर रहे अफसरों के वोटर लिस्ट से नाम गायब, अपील पर SC ने क्यों सुनवाई से किया इनकार
पश्चिम बंगाल के 65 चुनाव ड्यूटी अधिकारियों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने अपीलीय ट्रिब्यूनल के पास जाने को कहा.
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रोज नए पहलू आ रहे, अलग पीठ बनानी पड़ सकती है...बंगाल SIR मामले पर सुप्रीम कोर्ट
पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दूसरी बार मेंशनिंग की गई. कोर्ट ने इस स्तर पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि पहले विधिवत याचिका दाखिल की जाए.
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Bengal SIR Row: 'मतदान से दो दिन पहले भी नाम जुड़ा तो मिलेगा वोटिंग का अधिकार', बंगाल SIR पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश
Bengal SIR and Supreme Court Big Order: सुप्रीम कोर्ट के आदेश से यह साफ है कि जिन लोगों के नाम जुड़ते हैं, उन्हें वोट देने का अधिकार मिलेगा. अगर हटते हैं तो वे वोट नहीं दे पाएंगे.
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बंगाल SIR में हटाए गए वोटरों को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अदालत ने सुनवाई से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को अंतरिम वोटिंग अधिकार देने से मना कर दिया है, जिनके नाम वोटर लिस्ट की सफाई प्रक्रिया (SIR) के दौरान हटा दिए गए थे और जिनकी अपीलें अभी भी अपीलीय ट्रिब्यूनल के सामने लंबित हैं.
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क्या SIR ने बदल दी पश्चिम बंगाल की चुनावी तस्वीर? BJP के प्रदर्शन पर असर की संभावना
क्या बंगाल में 91 लाख मतदाताओं के नाम हटने से बदल जाएगा सत्ता का समीकरण? आंकड़ों की गहराई से समझें कैसे सिर्फ 1.92 लाख वोट बीजेपी के लिए गेमचेंजर साबित हो सकते हैं.
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LIVE: क्रूड ऑयल के दाम 130 डॉलर प्रतिबैरल के पार, मनी लॉन्ड्रिंग केस में कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर को मिली जमा
Live News Updates: सीएम योगी आदित्यनाथ कई प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में आगरा आएंगे पर किसानों ने उनका हेलीकॉप्टर न उतरने देने की चेतावनी दी. क्रूड ऑयल के दाम(बास्केट रेट) 130 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं.
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West Bengal SIR: पश्चिम बंगाल की वोटर्स लिस्ट से 91 लाख नाम बाहर, चुनाव आयोग ने जिलेवार जारी की लिस्ट
West Bengal SIR List: आयोग ने बताया कि जांच के अधीन 6,006,675 मतदाताओं में से 5,984,512 व्यक्तियों का डिटेल प्रकाशित कर दिया गया है.हालांकि बाकी बचे 22,163 मतदाताओं के मामलों को सुलझा लिया गया है.
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बंगाल में आज रात प्रकाशित हो अंतिम सप्लीमेंट्री मतदाता सूची, सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को अहम आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि पश्चिम बंगाल की अंतिम सप्लीमेंट्री मतदाता सूची आज रात जारी की जाए. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इसके बाद मतदाता सूची फ्रीज मानी जाएगी.
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मालदा कांड में ISF–AIMIM कनेक्शन: ‘मास्टरमाइंड’ की गिरफ्तारी के बाद सियासी साजिश पर बड़ा सवाल
West Bengal News: पश्चिम बंगाल के मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने के मामले में AIMIM नेता मोफक्करुल इस्लाम के गिरफ्तार के बाद से हड़कंप मचा हुआ है. पुलिस और जांच एजेंसियों की कार्रवाई ने इस पूरे मामले में संभावित राजनीतिक नेटवर्क और संगठित विरोध की आशंकाओं को और गहरा कर दिया है.
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मालदा में न्यायिक अफसरों के घेराव मामले की जांच NIA करेगी, SC के सख्त रुख के बाद CEC का फैसला
मालदा में 7 न्यायिक अधिकारियों के घेराव पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि ये घटना सबूत है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है.
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जागते रहे चीफ जस्टिस, आधी रात को आया सुप्रीम आदेश, कोलकाता से दिल्ली तक 20 घंटों में ऐसा क्या हुआ, जानें टाइमलाइन
Supreme Court on Malda: सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के मालदा जिले में न्यायिक अधिकारियों का घेराव होने की अप्रत्याशित घटना पर बेहद सख्त नाराजगी जाहिर की. अदालत ने न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय सुरक्षाबलों को संभालने का आदेश दिया है.
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4 सवालों के जवाब देकर, सुप्रीम कोर्ट ने SIR पर कर दिया सबकुछ साफ, अब याचिकाकर्ताओं के पास सिर्फ 2 विकल्प
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के मामले में चुनाव आयोग ने कुछ भी अपनी शक्तियों से बाहर जाकर नहीं किया है. भारत के इलेक्शन कमीशन के पास SIR जैसी कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है. बिहार में मतदाता सूची के एसआईआर को चैलेंज करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है.
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कांग्रेस, TMC, RJD समेत पूरे विपक्ष की SIR पर तमाम आपत्तियां सुप्रीम कोर्ट में खारिज
बिहार, बंगाल में मतदाता सूची की जांच की प्रक्रिया SIR को लेकर खूब राजनीति हुई थी. विपक्षी दलों ने इसे वोट चोरी का तरीका बताया था. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने SIR को प्रक्रिया को वैध बताते हुए चुनाव आयोग की प्रक्रिया को जायज बताया है. सर्वोच्च अदालत के फैसले से विपक्षी दलों की आपत्तियां खारिज हो गईं.
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बंगाल में ‘डिलीट वोटर्स’ से BJP की जीत...SIR पर सवाल उठाते हुए शशि थरूर का बड़ा दावा
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर नाम हटाने और अपीलों के देर से निपटारे का असर नतीजों पर पड़ा हो सकता है. उन्होंने दावा किया कि लगभग 91 लाख नाम हटे और 34 लाख ने अपील की, जबकि केरल में SIR से कांग्रेस को फायदा हुआ.
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बंगाल चुनाव: 91 लाख नामों की 'सफाई' ने कैसे बदला नतीजा, आंकड़ों में देखें SIR का असली 'खेला'
West Bengal SIR Impact: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों में हुए ऐतिहासिक उलटफेर के पीछे क्या निर्वाचन आयोग का SIR एक बड़ा फैक्टर था. जानिए कैसे मतदाता सूची से 91 लाख नामों की 'सफाई' ने ममता बनर्जी के अभेद्य किलों में सेंध लगाई और बीजेपी गठबंधन को निर्णायक बढ़त दिलाई. इस रिपोर्ट में देखें उन सीटों का पूरा डेटा जहाँ 25 हजार से ज्यादा तक वोट कटने से चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल गए.
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पश्चिम बंगाल के 65 चुनाव ड्यूटी अधिकारियों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने अपीलीय ट्रिब्यूनल के पास जाने को कहा.
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पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दूसरी बार मेंशनिंग की गई. कोर्ट ने इस स्तर पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि पहले विधिवत याचिका दाखिल की जाए.
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Bengal SIR Row: 'मतदान से दो दिन पहले भी नाम जुड़ा तो मिलेगा वोटिंग का अधिकार', बंगाल SIR पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश
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बंगाल SIR में हटाए गए वोटरों को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अदालत ने सुनवाई से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को अंतरिम वोटिंग अधिकार देने से मना कर दिया है, जिनके नाम वोटर लिस्ट की सफाई प्रक्रिया (SIR) के दौरान हटा दिए गए थे और जिनकी अपीलें अभी भी अपीलीय ट्रिब्यूनल के सामने लंबित हैं.
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क्या SIR ने बदल दी पश्चिम बंगाल की चुनावी तस्वीर? BJP के प्रदर्शन पर असर की संभावना
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West Bengal SIR: पश्चिम बंगाल की वोटर्स लिस्ट से 91 लाख नाम बाहर, चुनाव आयोग ने जिलेवार जारी की लिस्ट
West Bengal SIR List: आयोग ने बताया कि जांच के अधीन 6,006,675 मतदाताओं में से 5,984,512 व्यक्तियों का डिटेल प्रकाशित कर दिया गया है.हालांकि बाकी बचे 22,163 मतदाताओं के मामलों को सुलझा लिया गया है.
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मालदा कांड में ISF–AIMIM कनेक्शन: ‘मास्टरमाइंड’ की गिरफ्तारी के बाद सियासी साजिश पर बड़ा सवाल
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मालदा में न्यायिक अफसरों के घेराव मामले की जांच NIA करेगी, SC के सख्त रुख के बाद CEC का फैसला
मालदा में 7 न्यायिक अधिकारियों के घेराव पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि ये घटना सबूत है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है.
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Supreme Court on Malda: सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के मालदा जिले में न्यायिक अधिकारियों का घेराव होने की अप्रत्याशित घटना पर बेहद सख्त नाराजगी जाहिर की. अदालत ने न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय सुरक्षाबलों को संभालने का आदेश दिया है.
