Sir List Bengal

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  बांटने की कोशिश, पर्दाफाश करूंगी... SIR के बाद लिस्ट से वोटर्स के नाम हटाने पर भड़कीं ममता

  West Bengal News: निर्वाचन आयोग द्वारा 28 फरवरी को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल नवंबर में एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के बाद से लगभग 63.66 लाख लोगों यानी लगभग 8.3 प्रतिशत मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं, जिससे मतदाता आधार लगभग 7.66 करोड़ से घटकर 7.04 करोड़ से थोड़ा अधिक रह गया है. ममता इन पर हमलावर हैं.

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  बंगाल में SIR के बाद पहली वोटर लिस्ट जारी, बांकुड़ा में 1.18 लाख नाम हटाए गए

  West Bengal SIR: अधिकारियों के मुताबिक, विभिन्न जिलों में चरणबद्ध तरीके से सूची जारी की जा रही है और लंबित मामलों के निपटारे के साथ-साथ पूरक सूचियां जारी किए जाने की उम्मीद है. 16 दिसंबर को जारी मसौदा मतदाता सूची में 7.08 करोड़ मतदाताओं के नाम शामिल थे.

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  पश्चिम बंगाल SIR मामला: दो अन्य राज्यों के अधिकारी भी होंगे शामिल, सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइंस

  सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची पुनरीक्षण की रफ़्तार बढ़ाने के लिए न्यायिक अधिकारियों का दायरा बढ़ाया और ओडिशा‑झारखंड के अफसरों को भी शामिल करने की अनुमति दी है.

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  लिस्ट में नकली वोटरों के नाम शामिल कर बुरे फंसे ममता के अधिकारी, तय हुई FIR की डेडलाइन

  Bengal SIR News: पिछले साल अगस्त में, नई दिल्ली में ईसीआई हेडक्वार्टर ने पश्चिम बंगाल सरकार को इन चार चुनाव अधिकारियों को सस्पेंड करने और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था. अधिकारियों पर वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ करने का आरोप था.

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  'मामले का राजनीतिकरण ना करें', ममता के SC में पेश होने के खिलाफ दायर याचिका पर CJI ने हिंदू महासभा को फटकारा

  पश्चिम बंगाल के SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिविजन) मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति को चुनौती देते हुए एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया गया था.⁠पिछले सप्ताह ममता बनर्जी स्वयं अदालत में पेश हुई थीं और SIR प्रक्रिया को चुनौती देने वाली अपनी याचिका पर दलीलें दी थीं.

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  SIR मामले में ममता की व्यक्तिगत उपस्थिति के खिलाफ शीर्ष अदालत में आवेदन दायर

  पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने राज्य में मतदाता सूची के एसआईआर के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है.

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  वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं ममता बनर्जी, चुनाव आयोग पर लगाए ये गंभीर आरोप

  ममता बनर्जी का तर्क है कि जिस संवैधानिक संस्था (ECI) से निष्पक्षता और लोकतंत्र की रक्षा की उम्मीद की जाती है, उसका मौजूदा आचरण बेहद चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया है.

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  मतदाता सूची में धांधली पर आर-पार, ECI का ममता सरकार को अल्टीमेटम, 72 घंटे में मांगी रिपोर्ट

  राज्य के गृह विभाग के विशेष आयुक्त ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय को पत्र लिखकर प्राथमिकी से संबंधित निर्देश वापस लेने की मांग की थी, जिसमें कहा गया था कि यह ‘‘मामूली गलती के लिए बड़ी सजा’’ होगी.

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  'SIR की फाइनल लिस्ट में सब ठीक तो अच्छा, वरना आग ही आग...' TMC विधायक की धमकी पर मचा बवाल

  तृणमूल कांग्रेस विधायक ने बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के बीच चेतावनी के लहजे में कहा है कि अगर सब कुछ ठीक ठीक नहीं रहा तो हर तरफ आग लग जाएगी. मोनिरुल इस्लाम पहले भी विवादित बयान देते रहे हैं.

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  क्या चुनाव आयोग बंगाल में समय पर कर पाएगा SIR? 33 लाख नोटिस लंबित, जानिए पूरा मामला

  उत्तर और दक्षिण 24 परगना, मुर्शिदाबाद और नदिया जैसे बड़े जिलों में नोटिस डिलीवरी और सुनवाई दोनों में भारी अंतर है. आयोग ने इन खामियों को दूर करने के लिए अतिरिक्त माइक्रो-ऑब्जर्वर तैनात किए हैं और सुनवाई केंद्रों की संख्या बढ़ाई है.