Siddaramaiah Muda Scam

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  MUDA केस में सीएम सिद्धारमैया को राहत, जानिए कोर्ट ने ईडी की याचिका पर क्‍या कहा

  MUDA Scam Case: "बी रिपोर्ट" में लोकायुक्त पुलिस ने सबूतों के अभाव में मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी पार्वती, पत्नी के भाई और जमीन विक्रेता को क्लीन चिट दे दी थी. हालांकि ईडी ने रिपोर्ट को चुनौती दी है और इस मामले में गहराई से जांच की मांग की है.

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  कर्नाटक CM सिद्धारमैया को बड़ी राहत, MUDA घोटाले में लोकायुक्त ने दी क्लीन चिट, जानिए पूरा मामला

  कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) में हुए इस कथित घोटाले के मामले में राज्यपाल ने अगस्त 2024 में सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया था. 

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  मुडा घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपने पर हाईकोर्ट का आदेश सुरक्षित, लोकायुक्त जांच जारी

  कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी या नहीं. हालांकि, यह बात तो साफ है कि लोकायुक्त की जांच जारी रहेगी.

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  CM सिद्धारमैया पर लगे आरोपों के बीच मैसूर निकाय के बड़े अधिकारी ने दिया इस्तीफा, बताई ये वजह

  आपको बता दें कि मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) ने 1992 में रिहायशी इलाके विकसित करने के लिए किसानों से जमीन अधिग्रहीत की. इसके बदले MUDA की एक योजना के तहत जमीन मालिकों को विकसित भूमि में 50 फीसदी साइट या एक वैकल्पिक साइट दी गई.

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  MUDA जमीन घोटाला: थम नहीं रहीं सिद्धारमैया की मुश्किलें, पहले FIR के आदेश, अब CBI जांच की मांग

  MUDA Land Scam: बीजेपी सिद्धारमैया पर हमलावर है. वह उनके सीएम पद से इस्तीफे की मांग कर रही है. लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पद छोड़ने से इनकार कर दिया है.

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  कर्नाटक के CM सिद्धारमैया के खिलाफ दर्ज हुई FIR, MUDA की जमीन को धोखे से हासिल करने का आरोप

  MUDA Case: मैसुरु शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) के जमीन घोटाले में कर्नाटक के CM सिद्धारमैया, उनकी पत्नी, साले और कुछ अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की गई है. कर्नाटक के राज्यपाल ने सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की परमिशन दी थी.

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  MUDA केस में CM सिद्धारमैया के खिलाफ जांच मामला : कोर्ट ने दिया FIR दर्ज करने का आदेश

  MUDA Case: न्यायाधीश संतोष गजानन भट्ट के आदेश से एक दिन पहले उच्च न्यायालय ने इस मामले में सिद्धरमैया के खिलाफ जांच कराने की राज्यपाल थावरचंद गहलोत की मंजूरी को बरकरार रखा था.

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  सच की जीत होगी... जमीन घोटाला केस में कर्नाटक हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने पर बोले सिद्धारमैया

  कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 16 अगस्त को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)2023 की धारा 218 के तहत सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की परमिशन दी थी. राज्यपाल के आदेश को CM सिद्धारमैया ने 19 अगस्त को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

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  कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, MUDA केस चलेगा, समझें क्या है ये घोटाला

  कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने कथित मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) भूमि घोटाला मामले में उनके खिलाफ अभियोजन की मंजूरी देने के राज्यपाल थावरचंद गहलोत के फैसले को चुनौती दी थी.

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  "तब तक कोई कार्रवाई नहीं..." : भूमि घोटाला मामले में CM सिद्धारमैया को मिली HC से राहत

  कर्नाटक के मुख्‍यमंत्री सिद्धारमैया को कर्नाटक हाई कोर्ट से राहत मिली है. हाई कोर्ट ने 29 अगस्‍त तक निचली अदालतों की कार्यवाही पर रोक लगा दी है.

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  "40 साल के राजनीतिक करियर में मुझ पर...": भूमि घोटाला में फंसे CM सिद्धारमैया की सफाई

  कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) भूमि आवंटन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी गई है.

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  MUDA स्कैम मामले में मुकदमा चलाने के गवर्नर के फैसले के खिलाफ सीएम सिद्धारमैया पहुंचे हाई कोर्ट

  मुख्‍यमंत्री सिद्धारमैया पर आरोप है कि दक्षिण मैसूर के प्रमुख इलाके में मौजूद विजयनगर के प्लॉट की कीमत कैसारे गांव की उनकी मूल जमीन से बहुत ज्यादा है. इसी को लेकर सिद्धारमैया भ्रष्टाचार के आरोप में घिर गए हैं.

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  सिद्धारमैया का इस्‍तीफे से इनकार; क्या है MUDA स्कैम? जिसे लेकर कर्नाटक CM पर चलेगा केस

  कर्नाटक के मुख्‍यमंत्री सिद्धारमैया पर MUDA मामले में केस चलेगा. राज्‍यपाल ने केस चलाने की इजाजत दे दी है. ऐसे में जानते हैं कि आखिर यह मामला है क्‍या?

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  कर्नाटक के CM सिद्धरमैया के कानूनी सलाहकार ए एस पोनन्ना ने MUDA में हुए कथित घोटाले को लेकर राज्यपाल पर सवाल उठाए

  राज्य के दो बार अतिरिक्त महाअधिवक्ता रह चुके ए एस पोनन्ना का राज्यपाल से एक सवाल भी है कि "सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक लोकायुक्त पुलिस ने एसआईटी का गठन किया,

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  MUDA घोटाले में घिरे कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया, क्या केस दर्ज होने पर चलेंगे केजरीवाल की राह

  राज्यपाल ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को भेजे नोटिस में साफ पूछा है कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मुकदमा चलाने की इजाज़त क्यों ना दी जाएं. अगर मुकदमा चलाने की इजाज़त दी जाती है तो क्या सिद्धारमैया इस्तीफा देंगे या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ही तरह अपने पद पर बने रहेंगे.