Shariat

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  मुस्लिमों को वसीयत पर शरीयत वाला नहीं, दूसरों जैसा हक मिले, जानें सुप्रीम कोर्ट पहुंचा यह मामला क्या है

  पिछले साल अप्रैल में अलप्पुझा के रहने वाली महिला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वह एक नास्तिक मुस्लिम महिला हैं और वह अपनी पैतृक संपत्तियों का निपटान शरीयत के बजाय उत्तराधिकार कानून के तहत करना चाहती हैं. अब केरल के एक और शख्स ने ऐसी ही याचिका दाखिल की है.

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  शरियत कोर्ट के मुद्दे पर अड़ा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कहा- जहां जरूरत होगी वहां बनाएंगे कोर्ट

  चौतरफा विरोध के बाद शरियत कोर्ट के मुद्दे पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुख में थोड़ी नरमी आई है, लेकिन बोर्ड अभी भी शरियत कोर्ट खोलने पर अड़ा है. बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य जफरयाब जिलानी ने कहा कि हमनें कभी भी देश के सभी जिलों में शरियत कोर्ट खोलने की बात नहीं कही. बल्कि हम सिर्फ वहीं शरियत कोर्ट खोलना चाहते हैं जहां इसकी जरूरत है और जहां लोग चाहते हैं कि कोर्ट खुले.

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  मुस्लिमों से बीफ छोड़ने की अपील करने वाले अजमेर दरगाह के दीवान पर गिरी गाज, पद से हटाए गए

  मुस्लिमों से बीफ छोड़ने की अपील करने वाले अजमेर की सूफी संत हजरत ख्वाजा मोईनुद्दीन की दरगाह के दीवान सैयद जैनुल आबेदीन अली खान मुश्किलों में घिरते दिख रहे हैं. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक दीवान के ऐलान से नाराज उनके भाई अलाउद्दीन आलिमी ने उनको पद से हटाने की घोषणा करते हुए खुद को नया दीवान नियुक्‍त किया है.

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  गौवंश वध और मांस की बिक्री पर रोक लगे, बीफ का सेवन छोड़े मुसलमान : अजमेर दरगाह दीवान

  सूफी संत हजरत ख्वाजा मोईनुद्दीन दरगाह दीवान सैयद जैनुल आबेदीन अली खान ने सरकार से देश में गौवंश के वध और इनके मांस की बिक्री पर रोक लगाने की मांग करते हुए मुस्लिम समाज से कहा है कि वे पहल करे ताकि बीफ को लेकर दो समुदायों के बीच पनप रहे वैमनस्य पर विराम लगे.

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  यूपी के मदरसों में शुरू हुआ 'आतंकवाद विरोधी' कोर्स, आतंकियों के झूठ को किया जाएगा बेनकाब

  ये नया कोर्स रूहेलखंड के 48 मदरसों में शुरू किया गया है. लेकिन इसे धीरे-धीरे पूरे मुल्क में फैलाने की योजना है. इस तरह अब इन मदरसों के छात्र इस्लाम की तालीम के साथ-साथ दहशतगर्दी के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि दहशतगर्द इस्लाम के नाम पर ही दहशतगर्दी कर रहे हैं.

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  जानिए, ब्रिटिश सांसदों को क्यों करना पड़ सकता है इस्लामिक कानून का पालन

  ब्रिटेन के सांसदों को मरम्मत कार्य के लिए वेस्टमिंस्टर पैलेस छोड़ने पर शराब पर प्रतिबंध सहित शरिया कानून का पालन करना पड़ सकता है। इसकी वजह यह कि जिस नए परिसर में वे जाएंगे, वहां इस्लामिक कानून चलता है।

• शरीयत अदालतों को कानूनी दर्जा नहीं : सुप्रीम कोर्ट

  उच्चतम न्यायालय ने शरिया अदालत को ऐसे व्यक्ति के खिलाफ फतवा या आदेश जारी करने को सोमवार को गलत ठहराया है जो उसके समक्ष नहीं हो। न्यायालय ने कहा कि शरिया अदालत को कानून की कोई मंजूरी प्राप्त नहीं है और न ही उसका कोई कानूनी दर्जा है।