Seventh Pay Commission
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7th Pay Commision: लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए DA से जुड़ी सबसे बड़ी ख़बर
7th Pay Commission Dearness allowance latest news: नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों को शानदार सरप्राइज मिल सकता है. उम्मीद हैकि 2023 के आरंभ में केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) की घोषणा की जा सकती है. यह अलग बात है कि पूरी दुनिया में 2023 में मंदी आशंका घर कर रही है और सरकार को एक बार फिर साल के आरंभ में कोरोना के खतरे की चिंता सताने लगी है.
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7th Pay Commission: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के 4.5 लाख कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, केंद्र ने 31 अक्टूबर से भत्ता देने का किया ऐलान
7th Pay Commission: जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने वहां के मौजूदा हालात को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. उन्होंने कहा था कि सरकार ने यह फैसला कश्मीर (Kashmir) और लद्दाख (Ladakh) के लोगों की बेहतरी के लिए लिया है. उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) में हालात सुधर रहे हैं. यहां के लोग देश की तुलना में पीछे छूट रहे थे.
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त्योहारी सीजन से पहले रेलवे कर्मचारियों को मिल सकता है 78 दिनों का बोनस, जानें कितनों को होगा फायदा
त्योहारी सीजन से पहले ही रेलवे कर्मचारियों को सरकार की ओर से बड़ा तोहफा मिल सकता है. उम्मीद की जा रही है कि त्योहारी सीजन से पहले रेल कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस मिल सकता है. यह लगातार सातवां साल है, जब रेलकर्मियों को इस स्तर का बोनस मिलेगा.
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केंद्रीय कर्मचारियों-पेंशनधारियों को आर्थिक फायदा जल्द, चुनाव से पहले होगी ये घोषणा
केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सरकार के मुखिया है. नरेंद्र मोदी ने सरकार बनने के बाद सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया. 1 जनवरी 2016 से वेतन आयोग लागू किया गया और केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के वेतन और पेंशन में खासी वृद्धि हुई.
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सातवां वेतन आयोग का लाभ यहां कुछ इस तरह भी हुआ...
केंद्र सरकार के एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों व पेंशनधारकों के वेतन-भत्तों व पेंशन में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर बढ़ोतरी करने के फैसले का घरेलू अर्थव्यवस्था पर अच्छा असर पड़ा, ऐसा दावा किया जा रहा है. पिछले कुछ समय में अर्थव्यवस्था में आई तेजी के कारणों में एक कारण सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के हिसाब से लागू किया गया वेतनमान भी है. इससे केंद्रीय कर्मचारियों को काफी लाभ हुआ.
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सातवें वेतन आयोग के हिसाब से वेतन नहीं बढ़ने से नाराज ये कर्मचारी, गए हड़ताल पर
सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission)- ग्रामीण डाक सेवकों द्वारा लगातार नौवें दिन बुधवार को हड़ताल जारी रखे जाने से देशभर के ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवाएं बंद रहीं. सातवें वेतन आयोग के लागू नहीं करने के विरोध में 22 मई को शुरू हुई देशव्यापी हड़ताल के प्रदर्शनकारियों के एक धड़े का अनुबंध अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ (एआईजीडीएसयू) से है.
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लाखों सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, इस राज्य के कर्मियों को मिलेगा सातवें वेतन आयोग का एरियर
केंद्र सरकार के बाद सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के हिसाब से धीमे-धीमे सभी राज्य अपने कर्मचारियों को वेतन और अन्य भत्ते दे रहे हैं. एक के बाद एक कई राज्य इसे लागू कर चुके हैं. अब खबर है कि उत्तर प्रदेश के 16 लाख राज्य कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के मुताबिक 6 महीने का एरियर 30 जून तक में दिया जाएगा. यह एरियर 1 जनवरी, 2016 से जून, 2016 तक बढ़ी सैलरी का होगा. 6 महीने का बढ़ा हुआ डीए भी जून में आ जाएगा.
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सातवें और छठे वेतन आयोग के आधार पर मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते 2-3 फीसदी बढ़े
मध्यप्रदेश सरकार ने शासकीय सेवकों के साथ सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सातवें और छठे वेतनमान के आधार पर महंगाई भत्ते में दो और तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है.
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कर्मचारियों का HRA बढ़ने से खुदरा मुद्रास्फीति 0.35 प्रतिशत बढ़ी
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों का आवास भत्ता (HRA) बढ़ने से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति पर करीब 0.35 प्रतिशत असर पड़ा है. रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति विभाग के एक शोध पत्र में यह बात कही गयी है. सातवें वेतन आयोग के तहत संशोधित एचआरए जुलाई 2017 से अमल में आया.
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सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी : अब यहां भी लागू हुआ 7वें वेतन आयोग
जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने मंगलवार को अपने कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया. मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की अध्यक्षता में जम्मू में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया. सूचना विभाग ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को वर्तमान महीने का वेतन संशोधित दरों के हिसाब से मिलेगा.
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जम्मू कश्मीर सरकार ने सातवां वेतन आयोग लागू करने को मंजूरी दी
जम्मू कश्मीर सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन को मंगलवार मंजूरी दे दी. राज्य सरकार के कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों को यह लाभ जनवरी 2016 से मिलेगा.
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2019 चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को खुश करने के लिए सरकार उठा सकती है ये कदम
देश में सरकारी कर्मचारियों का वेतन लगभग हर 10 साल में बढ़ाया जाता है. कितना वेतन बढ़ाया जाना चाहिए यह काम वेतन आयोग करता है. वेतन आयोग का सरकार गठन करती है और यह आयोग कई संगठनों से लेकर कर्मचारियों से बात करने के अलावा कई प्रकार के अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट तैयार करता है और सरकार को सौंपता है. सरकार इस रिपोर्ट पर जरूरत के हिसाब से फैसला लेती है और कर्मचारियों के वेतन में जरूरी वृद्धि करती है.
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सातवें वेतन आयोग के हिसाब का अब उपराज्यपालों को मिलेगा वेतन और भत्ता
देश में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगी लोगों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिसें 2016 में ही लागू कर दी थीं. इसके बावजूद कई ऐसे विभाग और कार्यालय रहे जहां पर इसे लागू नहीं किया जा सका था. समय समय पर इसे धीरे-धीरे लागू किया गया. केंद्रीय कैबिनेट ने अब यह निर्णय लिया है कि देश में केंद्र शासित इलाकों में तैनात उपराज्यपालों के वेतन और भत्तों को बढ़ाया जाए.
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सातवां वेतन आयोग : सरकार की ओर से न्यूनतम वेतनमान पर संसद में दिया गया यह बयान
सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की जो सिफारिशें लागू की गई उसमें से कुछ पर केंद्रीय कर्मचारियों ने आपत्ति जताई.
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रेलकर्मियों के लिए खुशखबरी, पहली बार मिलेगा एलटीसी का लाभ
सरकार ने कहा है कि रेलकर्मी पहली बार अब यात्रा अवकाश छूट (एलटीसी) का लाभ उठा सकते हैं. कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने 27 मार्च को जारी सर्कुलर में कहा कि वर्तमान एलटीसी निर्देशों के अनुसार, भारतीय रेलवे में कार्यरत सरकारी कर्मचारी और उनके जीवनसाथी एलटीसी सुविधा के हकदार नहीं हैं क्योंकि उन्हें ‘मुफ्त पास’ सुविधा उपलब्ध है.
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7th Pay Commision: लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए DA से जुड़ी सबसे बड़ी ख़बर
7th Pay Commission Dearness allowance latest news: नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों को शानदार सरप्राइज मिल सकता है. उम्मीद हैकि 2023 के आरंभ में केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) की घोषणा की जा सकती है. यह अलग बात है कि पूरी दुनिया में 2023 में मंदी आशंका घर कर रही है और सरकार को एक बार फिर साल के आरंभ में कोरोना के खतरे की चिंता सताने लगी है.
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7th Pay Commission: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के 4.5 लाख कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, केंद्र ने 31 अक्टूबर से भत्ता देने का किया ऐलान
7th Pay Commission: जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने वहां के मौजूदा हालात को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. उन्होंने कहा था कि सरकार ने यह फैसला कश्मीर (Kashmir) और लद्दाख (Ladakh) के लोगों की बेहतरी के लिए लिया है. उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) में हालात सुधर रहे हैं. यहां के लोग देश की तुलना में पीछे छूट रहे थे.
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त्योहारी सीजन से पहले रेलवे कर्मचारियों को मिल सकता है 78 दिनों का बोनस, जानें कितनों को होगा फायदा
त्योहारी सीजन से पहले ही रेलवे कर्मचारियों को सरकार की ओर से बड़ा तोहफा मिल सकता है. उम्मीद की जा रही है कि त्योहारी सीजन से पहले रेल कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस मिल सकता है. यह लगातार सातवां साल है, जब रेलकर्मियों को इस स्तर का बोनस मिलेगा.
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केंद्रीय कर्मचारियों-पेंशनधारियों को आर्थिक फायदा जल्द, चुनाव से पहले होगी ये घोषणा
केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सरकार के मुखिया है. नरेंद्र मोदी ने सरकार बनने के बाद सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया. 1 जनवरी 2016 से वेतन आयोग लागू किया गया और केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के वेतन और पेंशन में खासी वृद्धि हुई.
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सातवां वेतन आयोग का लाभ यहां कुछ इस तरह भी हुआ...
केंद्र सरकार के एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों व पेंशनधारकों के वेतन-भत्तों व पेंशन में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर बढ़ोतरी करने के फैसले का घरेलू अर्थव्यवस्था पर अच्छा असर पड़ा, ऐसा दावा किया जा रहा है. पिछले कुछ समय में अर्थव्यवस्था में आई तेजी के कारणों में एक कारण सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के हिसाब से लागू किया गया वेतनमान भी है. इससे केंद्रीय कर्मचारियों को काफी लाभ हुआ.
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सातवें वेतन आयोग के हिसाब से वेतन नहीं बढ़ने से नाराज ये कर्मचारी, गए हड़ताल पर
सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission)- ग्रामीण डाक सेवकों द्वारा लगातार नौवें दिन बुधवार को हड़ताल जारी रखे जाने से देशभर के ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवाएं बंद रहीं. सातवें वेतन आयोग के लागू नहीं करने के विरोध में 22 मई को शुरू हुई देशव्यापी हड़ताल के प्रदर्शनकारियों के एक धड़े का अनुबंध अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ (एआईजीडीएसयू) से है.
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लाखों सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, इस राज्य के कर्मियों को मिलेगा सातवें वेतन आयोग का एरियर
केंद्र सरकार के बाद सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के हिसाब से धीमे-धीमे सभी राज्य अपने कर्मचारियों को वेतन और अन्य भत्ते दे रहे हैं. एक के बाद एक कई राज्य इसे लागू कर चुके हैं. अब खबर है कि उत्तर प्रदेश के 16 लाख राज्य कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के मुताबिक 6 महीने का एरियर 30 जून तक में दिया जाएगा. यह एरियर 1 जनवरी, 2016 से जून, 2016 तक बढ़ी सैलरी का होगा. 6 महीने का बढ़ा हुआ डीए भी जून में आ जाएगा.
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सातवें और छठे वेतन आयोग के आधार पर मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते 2-3 फीसदी बढ़े
मध्यप्रदेश सरकार ने शासकीय सेवकों के साथ सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सातवें और छठे वेतनमान के आधार पर महंगाई भत्ते में दो और तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है.
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कर्मचारियों का HRA बढ़ने से खुदरा मुद्रास्फीति 0.35 प्रतिशत बढ़ी
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों का आवास भत्ता (HRA) बढ़ने से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति पर करीब 0.35 प्रतिशत असर पड़ा है. रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति विभाग के एक शोध पत्र में यह बात कही गयी है. सातवें वेतन आयोग के तहत संशोधित एचआरए जुलाई 2017 से अमल में आया.
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सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी : अब यहां भी लागू हुआ 7वें वेतन आयोग
जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने मंगलवार को अपने कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया. मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की अध्यक्षता में जम्मू में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया. सूचना विभाग ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को वर्तमान महीने का वेतन संशोधित दरों के हिसाब से मिलेगा.
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जम्मू कश्मीर सरकार ने सातवां वेतन आयोग लागू करने को मंजूरी दी
जम्मू कश्मीर सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन को मंगलवार मंजूरी दे दी. राज्य सरकार के कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों को यह लाभ जनवरी 2016 से मिलेगा.
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2019 चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को खुश करने के लिए सरकार उठा सकती है ये कदम
देश में सरकारी कर्मचारियों का वेतन लगभग हर 10 साल में बढ़ाया जाता है. कितना वेतन बढ़ाया जाना चाहिए यह काम वेतन आयोग करता है. वेतन आयोग का सरकार गठन करती है और यह आयोग कई संगठनों से लेकर कर्मचारियों से बात करने के अलावा कई प्रकार के अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट तैयार करता है और सरकार को सौंपता है. सरकार इस रिपोर्ट पर जरूरत के हिसाब से फैसला लेती है और कर्मचारियों के वेतन में जरूरी वृद्धि करती है.
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सातवें वेतन आयोग के हिसाब का अब उपराज्यपालों को मिलेगा वेतन और भत्ता
देश में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगी लोगों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिसें 2016 में ही लागू कर दी थीं. इसके बावजूद कई ऐसे विभाग और कार्यालय रहे जहां पर इसे लागू नहीं किया जा सका था. समय समय पर इसे धीरे-धीरे लागू किया गया. केंद्रीय कैबिनेट ने अब यह निर्णय लिया है कि देश में केंद्र शासित इलाकों में तैनात उपराज्यपालों के वेतन और भत्तों को बढ़ाया जाए.
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सातवां वेतन आयोग : सरकार की ओर से न्यूनतम वेतनमान पर संसद में दिया गया यह बयान
सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की जो सिफारिशें लागू की गई उसमें से कुछ पर केंद्रीय कर्मचारियों ने आपत्ति जताई.
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रेलकर्मियों के लिए खुशखबरी, पहली बार मिलेगा एलटीसी का लाभ
सरकार ने कहा है कि रेलकर्मी पहली बार अब यात्रा अवकाश छूट (एलटीसी) का लाभ उठा सकते हैं. कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने 27 मार्च को जारी सर्कुलर में कहा कि वर्तमान एलटीसी निर्देशों के अनुसार, भारतीय रेलवे में कार्यरत सरकारी कर्मचारी और उनके जीवनसाथी एलटीसी सुविधा के हकदार नहीं हैं क्योंकि उन्हें ‘मुफ्त पास’ सुविधा उपलब्ध है.
