जेएनयू छात्र संघ (JNUSU) के प्रतिनिधि शुक्रवार को शिक्षा सचिव से मिलने पहुंचे. शिक्षा सचिव के साथ जेएनयू छात्र संघ की बैठक हुई. इसके बाद उन्होंने विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी से भी मुलाकात की. शिक्षा सचिव के साथ बैठक में जेएनयू छात्रों की सुनवाई हुई. तय हुआ है कि जेएनयू के छात्रों को हॉस्टल के सर्विस और यूटिलिटी चार्जेस नही देंने होंगे. एचआरडी ने यूजीसी को ये चार्जेस खुद देने के लिए कहा है. जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष आइशी घोष (Aishee Ghosh) ने दिल्ली पुलिस के फोटोग्राफ पर कहा कि ''मेरे पास भी मेरे प्रूफ हैं. मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मेरा न्याय पर पूरा भरोसा है.''

नोटबंदी की तीसरी वर्षगांठ पर डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में एक प्रस्ताव पेश किया है. केंद्रीय बैंक ने पार्किंग और पेट्रोल पंपों पर भुगतान के लिये फास्ट टैग का इस्तेमाल करने के लिये जरूरी व्यवस्था किये जाने का प्रस्ताव रखा है. अक्टूबर 2018 से सितंबर 2019 के बीच कुल गैर-नकद खुदरा भुगतान में डिजिटल भुगतान की हिस्सेदारी 96 प्रतिशत रही है. 

1 अक्टूबर, 2019 से बैंक ने विभिन्न प्रकार की सेवाओं पर लगने वाले सेवा शुल्क, यानी सर्विस चार्जेज़ में कई तरह के बदलाव किए हैं. इन बदले हुए नियमों में औसत मासिक बैलेंस, नकदी जमा, नकदी निकासी तथा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (National Electronic Funds Transfer या NEFT) अथवा रीयल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (Real Time Gross Settlement या RTGS) के ज़रिये किए जाने वाले राशि ट्रांसफर से जुड़े नियम शामिल हैं.

एक महिला को उसके मोबाइल पर अश्लील संदेश भेजने के आरोप में दोषी पाए गए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के बर्खास्त डीआईजी को दिल्ली उच्च न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली.

दूरसंचार नियामक ट्राई मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) प्रणाली की समीक्षा करने की सोच रहा है ताकि ग्राहकों के लिए एमएनपी प्रक्रिया को सरल व तीव्र बनाया जा सके.

कांग्रेस ने शनिवार को केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार को माल एवं सेवाकर (जीएसटी) व्यवस्था को कथित तौर पर ठीक से लागू नहीं करने पर आड़े हाथों लिया. पार्टी ने कहा कि जीएसटी के जरिये देश को आर्थिक वृद्धि के रास्ते पर लाने का मौका सरकार ने गंवा दिया.

अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो यह खबर आपके लिए है और अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो यह खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ले आएगी.

सेवा शुल्क को स्वैच्छिक रखे जाने की बात पर कायम रहते हुए उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने रविवार को कहा कि यदि कोई ग्राहक स्वेच्छा से इसका भुगतान कर भी देता है तो होटलों को यह सार्वजनिक करना चाहिए कि वास्तव में कर्मचारियों तक कितनी राशि पहुंचती है.

होटल, रेस्त्रां के बिलों में सेवा शुल्क लगाना 'पूरी तरह से ग्राहक पर निर्भर' करेगा, इसे अनिवार्य तौर पर नहीं लगाया जा सकता. खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने शुक्रवार को यह बात कही. उन्होंने कहा कि सरकार ने इससे संबंधित दिशानिर्देशों को मंजूरी दे दी है.

केंद्र सरकार राज्य सरकारों को परामर्श जारी कर खान-पान के बिलों पर अनुचित तरीके से वसूले जाने वाले सेवा शुल्क को खत्म करने के लिए कहेगी.