Sealing In Delhi
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
दोषी वह पेड़ नहीं, हम हैं... नियम बेदम, कानून बेजान, घुट रहा कंक्रीट में कैद पेड़ों का दम
NGT का आदेश है कि पेड़ों के इर्दगिर्द एक मीटर जगह छोड़नी होगी. DPTA कानून में बिना इजाजत पेड़ हटाने पर एक साल की कैद तक का नियम है. इसके बावजूद कई जगह पेड़ कंक्रीट में कैद दिखते हैं. शायद यही वजह थी कि कालकाजी में विशाल पेड़ ने एक बाइक सवार की जान ले ली.
-
बवाना स्टेडियम को किसानों के लिए जेल बनाने का दिल्ली पुलिस का प्रस्ताव केजरीवाल सरकार ने किया खारिज
Farmers Protest in Delhi: केजरीवाल सरकार ने कहा कि शांतीपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना संविधान में हर नागरिक का अधिकार है. किसान इस देश के अन्नदाता हैं और उन्हें जेल में डालना सही नहीं है.
-
किसानों का दिल्ली मार्च, कहा- 6 महीने का राशन लाए हैं, मांगें पूरी होने के बाद ही जाएंगे, 10 बड़ी बातें
Farmers Protest :पंजाब के प्रदर्शनकारी किसानों दिल्ली कूच के लिए चल दिए हैं. उनके साथ केंद्रीय मंत्रियों की पांच घंटे से अधिक की बैठक बेनतीजा रही. किसानों की मुख्य मांग फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोई समाधान नहीं निकला है. किसानों ने कहा कि हम अपनी मांगों को पूरा करवाकर ही जाएंगे. हम 6 महीने का राशन लेकर आए हैं.
-
दिल्ली सदर बाजार में 25 दुकानों की सीलिंग से बिफरे व्यापारी, CTI ने LG को लिखा पत्र
सीटीआई चेयरमैन बृजेश गोयल और अध्यक्ष सुभाष खंडेलवाल ने बताया कि सदर बाजार में हुए सीलिंग एक्शन से अन्य मार्केट के दुकानदारों में भी दहशत है व्यापारियों को सीलिंग की धमकी मिल रही है.
-
कोरोना के गाइडलाइन के उल्लंघन को लेकर साउथ दिल्ली का यह फेमस रेस्टोरेंट सील
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए डीडीएमए (DDMA) ने आदेश जारी किए हैं. इसके तहत महरौली के रेस्टोरेंट में छापेमारी की गई.
-
Coronavirus: दिल्ली के साथ लगी सीमा सील करने पर सीएम खट्टर ने कहा- इलाज से बचाव बेहतर
उन्होंने कहा, ‘बचाव इलाज से बेहतर उपाय है. बीमारी से छुटकारा पाने के लिए कड़वी दवाई पीनी जरुरी है और हमें दोनों राज्यों की सीमाओं से आवाजाही रोकनी पड़ेगी.’ खट्टर ने कहा, ‘अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो, हम कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोक नहीं सकेंगे. हम इस संक्रमण को दिल्ली से अपने राज्य में प्रवेश करने नहीं देंगे.’
-
कोरोनावायरस संक्रमण के चलते दिल्ली के इन इलाकों को किया गया है सील, यहां देखें पूरी लिस्ट...
उत्तर प्रदेश की तर्ज पर दिल्ली सरकार ने भी कोरोनावायरस संक्रमण को रोकने के लिए दिल्ली के 21 इलाकों को हॉटस्पॉट के तौर पर पहचानते हुए सील करने का फैसला लिया है. दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली में कोरोना के 21 हॉटस्पॉट को सील किया गया. हॉटस्पॉट उन इलाकों को कहते हैं जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं. इन जगहों पर जरूरी सामानों को डोर टू डोर पहुंचाया जाएगा.
-
UP के बाद दिल्ली में भी COVID-19 के 20 हॉटस्पॉट सील, डोर-टु-डोर होगी ज़रूरी सामानों की सप्लाई
उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली के भी 20 सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित इलाकों को सील कर दिया गया है. दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली में कोरोना के 20 हॉटस्पॉट को सील किया गया. इन जगहों पर जरूरी सामानों को डोर टू डोर पहुंचाया जाएगा.
-
दिल्ली सीलिंग : भूमि एवं विकास कार्यालय ने निगरानी समिति के दावे का न्यायालय में प्रतिवाद किया
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ के समक्ष भूमि एवं विकास कार्यालय की ओर से अतिरिक्त सालिसीटर जनरल एएनएस नाडकर्णी ने कहा कि निगरानी समिति की रिपोर्ट का वह जवाब दाखिल करेंगे. नाडकर्णी ने पीठ से कहा कि वे (निगरानी समिति) कहते हैं कि भूमि एवं विकास कार्यालय सीलिंग अभियान में अड़ंगा लगा रहा है. ऐसा नहीं है हम इसका जवाब दाखिल करेंगे.
-
नए साल में सीलिंग के ख़िलाफ़ दिल्ली में होगा बड़ा आंदोलन , 3 जनवरी को विराट धरने से होगी शुरुआत
दिल्ली में लगातार चल रही सीलिंग पर अब दिल्ली के व्यापारियों ने एक निर्णायक संघर्ष करने की ठान ली है और सीलिंग को दिल्ली से समाप्त करने के लिए पूरी तरह कमर कस ली है. इसके लिए नए साल से दिल्ली भर में एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है.
-
आम्रपाली ग्रुप के निदेशकों पर सुप्रीम कोर्ट का शिकंजा, 9 जगह की संपत्तियों को सील करने के आदेश दिए
खरीदारों को फ्लैट ना देने का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप के निदेशकों पर शिकंजा और कसा है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, नोएडा और ग्रेटर नोएडा की पुलिस को 7 जगहों को सील करने के आदेश दिए जहां कागजात रखे हैं. कोर्ट ने बिहार पुलिस को राजगीर और बक्सर के ऑफिस को भी सील करने के आदेश दिए.
-
दिल्ली में सीलिंग एक उद्योग बन गया है: मनोज तिवारी
मनोज तिवारी ने कहा कि मैं यह क्यों ना कहूं कि मॉनिटरिंग कमेटी भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर एक ऐसा रैकेट चला रही है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में भ्रष्टाचार का एक खेल चल रहा है.
-
आखिर मनोज तिवारी ने ऐसा क्यों कहा कि अन्याय के खिलाफ जोर से ही बोलना पड़ता है
मनोज तिवारी ने बताया कि उन्होंने न्यायमूर्ति से कहा है कि मॉनिटरिंग कमेटी को भंग कर दीजिए और हमें 4 साल का समय दीजिए. मैं सीलिंग ऑफिसर के रूप में कोर्ट की मदद करने को तैयार हूं.
-
मनोज तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगने से किया इनकार, कहा- सीलिंग अफसर बनने को तैयार हूं
दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि वह सीलिंग तोड़ने के लिए माफी नहीं मांगेंगे. यही नहीं मनोज तिवारी ने यहां तक कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी मॉनिटरिंग कमेटी को भंग करे और वो खुद सीलिंग अफ़सर बनने को तैयार हैं.
-
NEWS FLASH : ट्रम्प ने संयुक्त राष्ट्र में कहा : भारत में मुक्त समाज है, लाखों लोगों को सफलतापूर्वक गरीबी से बाहर निकाला
राजनीति में अपराधीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों का संविधान पीठ ने फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने इस पर आखिरी फैसला संसद को लेेने के लिये कहा है. कोई ने कहा है कि सिर्फ़ आरोप तय होने से किसी को अयोग्य करार नहीं दिया जा सकता है और बिना सज़ा के चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगाई जा सकती है.
-
दोषी वह पेड़ नहीं, हम हैं... नियम बेदम, कानून बेजान, घुट रहा कंक्रीट में कैद पेड़ों का दम
NGT का आदेश है कि पेड़ों के इर्दगिर्द एक मीटर जगह छोड़नी होगी. DPTA कानून में बिना इजाजत पेड़ हटाने पर एक साल की कैद तक का नियम है. इसके बावजूद कई जगह पेड़ कंक्रीट में कैद दिखते हैं. शायद यही वजह थी कि कालकाजी में विशाल पेड़ ने एक बाइक सवार की जान ले ली.
-
बवाना स्टेडियम को किसानों के लिए जेल बनाने का दिल्ली पुलिस का प्रस्ताव केजरीवाल सरकार ने किया खारिज
Farmers Protest in Delhi: केजरीवाल सरकार ने कहा कि शांतीपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना संविधान में हर नागरिक का अधिकार है. किसान इस देश के अन्नदाता हैं और उन्हें जेल में डालना सही नहीं है.
-
किसानों का दिल्ली मार्च, कहा- 6 महीने का राशन लाए हैं, मांगें पूरी होने के बाद ही जाएंगे, 10 बड़ी बातें
Farmers Protest :पंजाब के प्रदर्शनकारी किसानों दिल्ली कूच के लिए चल दिए हैं. उनके साथ केंद्रीय मंत्रियों की पांच घंटे से अधिक की बैठक बेनतीजा रही. किसानों की मुख्य मांग फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोई समाधान नहीं निकला है. किसानों ने कहा कि हम अपनी मांगों को पूरा करवाकर ही जाएंगे. हम 6 महीने का राशन लेकर आए हैं.
-
दिल्ली सदर बाजार में 25 दुकानों की सीलिंग से बिफरे व्यापारी, CTI ने LG को लिखा पत्र
सीटीआई चेयरमैन बृजेश गोयल और अध्यक्ष सुभाष खंडेलवाल ने बताया कि सदर बाजार में हुए सीलिंग एक्शन से अन्य मार्केट के दुकानदारों में भी दहशत है व्यापारियों को सीलिंग की धमकी मिल रही है.
-
कोरोना के गाइडलाइन के उल्लंघन को लेकर साउथ दिल्ली का यह फेमस रेस्टोरेंट सील
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए डीडीएमए (DDMA) ने आदेश जारी किए हैं. इसके तहत महरौली के रेस्टोरेंट में छापेमारी की गई.
-
Coronavirus: दिल्ली के साथ लगी सीमा सील करने पर सीएम खट्टर ने कहा- इलाज से बचाव बेहतर
उन्होंने कहा, ‘बचाव इलाज से बेहतर उपाय है. बीमारी से छुटकारा पाने के लिए कड़वी दवाई पीनी जरुरी है और हमें दोनों राज्यों की सीमाओं से आवाजाही रोकनी पड़ेगी.’ खट्टर ने कहा, ‘अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो, हम कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोक नहीं सकेंगे. हम इस संक्रमण को दिल्ली से अपने राज्य में प्रवेश करने नहीं देंगे.’
-
कोरोनावायरस संक्रमण के चलते दिल्ली के इन इलाकों को किया गया है सील, यहां देखें पूरी लिस्ट...
उत्तर प्रदेश की तर्ज पर दिल्ली सरकार ने भी कोरोनावायरस संक्रमण को रोकने के लिए दिल्ली के 21 इलाकों को हॉटस्पॉट के तौर पर पहचानते हुए सील करने का फैसला लिया है. दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली में कोरोना के 21 हॉटस्पॉट को सील किया गया. हॉटस्पॉट उन इलाकों को कहते हैं जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं. इन जगहों पर जरूरी सामानों को डोर टू डोर पहुंचाया जाएगा.
-
UP के बाद दिल्ली में भी COVID-19 के 20 हॉटस्पॉट सील, डोर-टु-डोर होगी ज़रूरी सामानों की सप्लाई
उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली के भी 20 सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित इलाकों को सील कर दिया गया है. दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली में कोरोना के 20 हॉटस्पॉट को सील किया गया. इन जगहों पर जरूरी सामानों को डोर टू डोर पहुंचाया जाएगा.
-
दिल्ली सीलिंग : भूमि एवं विकास कार्यालय ने निगरानी समिति के दावे का न्यायालय में प्रतिवाद किया
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ के समक्ष भूमि एवं विकास कार्यालय की ओर से अतिरिक्त सालिसीटर जनरल एएनएस नाडकर्णी ने कहा कि निगरानी समिति की रिपोर्ट का वह जवाब दाखिल करेंगे. नाडकर्णी ने पीठ से कहा कि वे (निगरानी समिति) कहते हैं कि भूमि एवं विकास कार्यालय सीलिंग अभियान में अड़ंगा लगा रहा है. ऐसा नहीं है हम इसका जवाब दाखिल करेंगे.
-
नए साल में सीलिंग के ख़िलाफ़ दिल्ली में होगा बड़ा आंदोलन , 3 जनवरी को विराट धरने से होगी शुरुआत
दिल्ली में लगातार चल रही सीलिंग पर अब दिल्ली के व्यापारियों ने एक निर्णायक संघर्ष करने की ठान ली है और सीलिंग को दिल्ली से समाप्त करने के लिए पूरी तरह कमर कस ली है. इसके लिए नए साल से दिल्ली भर में एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है.
-
आम्रपाली ग्रुप के निदेशकों पर सुप्रीम कोर्ट का शिकंजा, 9 जगह की संपत्तियों को सील करने के आदेश दिए
खरीदारों को फ्लैट ना देने का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप के निदेशकों पर शिकंजा और कसा है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, नोएडा और ग्रेटर नोएडा की पुलिस को 7 जगहों को सील करने के आदेश दिए जहां कागजात रखे हैं. कोर्ट ने बिहार पुलिस को राजगीर और बक्सर के ऑफिस को भी सील करने के आदेश दिए.
-
दिल्ली में सीलिंग एक उद्योग बन गया है: मनोज तिवारी
मनोज तिवारी ने कहा कि मैं यह क्यों ना कहूं कि मॉनिटरिंग कमेटी भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर एक ऐसा रैकेट चला रही है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में भ्रष्टाचार का एक खेल चल रहा है.
-
आखिर मनोज तिवारी ने ऐसा क्यों कहा कि अन्याय के खिलाफ जोर से ही बोलना पड़ता है
मनोज तिवारी ने बताया कि उन्होंने न्यायमूर्ति से कहा है कि मॉनिटरिंग कमेटी को भंग कर दीजिए और हमें 4 साल का समय दीजिए. मैं सीलिंग ऑफिसर के रूप में कोर्ट की मदद करने को तैयार हूं.
-
मनोज तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगने से किया इनकार, कहा- सीलिंग अफसर बनने को तैयार हूं
दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि वह सीलिंग तोड़ने के लिए माफी नहीं मांगेंगे. यही नहीं मनोज तिवारी ने यहां तक कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी मॉनिटरिंग कमेटी को भंग करे और वो खुद सीलिंग अफ़सर बनने को तैयार हैं.
-
NEWS FLASH : ट्रम्प ने संयुक्त राष्ट्र में कहा : भारत में मुक्त समाज है, लाखों लोगों को सफलतापूर्वक गरीबी से बाहर निकाला
राजनीति में अपराधीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों का संविधान पीठ ने फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने इस पर आखिरी फैसला संसद को लेेने के लिये कहा है. कोई ने कहा है कि सिर्फ़ आरोप तय होने से किसी को अयोग्य करार नहीं दिया जा सकता है और बिना सज़ा के चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगाई जा सकती है.
