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टैरिफ पॉलिसी को बचाने के लिए संसद में बिल ला सकते हैं ट्रंप, स्पीकर ने दिए संकेत
Trump Tariff Order Reactions: हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने कहा कि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि ट्रंप के टैरिफ से अमेरिका को करोड़ों डॉलर मिले हैं और व्यापारिक रणनीति को फायदा हुआ है.
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ट्रंप को झटका, भारत का फायदा... जानें टैरिफ रद्द करने के सुप्रीम फैसले का क्या होगा असर
US Supreme Court Tariff Order Impact: ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से रद्द होने का भारतीय कारोबारियों को सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अचानक और मनमाने तरीके से लगाए जाने वाले पारस्परिक टैरिफ का खतरा कम हो गया है.
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23 साल बाद बड़ा फैसला: प्रत्युषा केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सिद्धार्थ रेड्डी 4 हफ्ते में सरेंडर करें
सुप्रीम कोर्ट ने 23 वर्ष पुराने तेलुगु अभिनेत्री प्रत्युषा मौत मामले में सिद्धार्थ रेड्डी की दोषसिद्धि को बरकरार रखा और उन्हें चार सप्ताह में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है. अदालत ने बलात्कार के आरोप को गलत मानते हुए दोनों पक्षों की अपीलें खारिज कर दीं.
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सबरीमाला रिव्यू पिटीशन, 7 अप्रैल से रेगुलर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की संविधान पीठ का होगा गठन
Sabrimala Temple Case Review Petition: सबरीमाला केस मामले में सुप्रीम कोर्ट 7 अप्रैल से रेगुलर सुनवाई करेगा. चीफ जस्टिस इस मामले में 9 जजों की बेंच का गठन करेंगे.
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क्रीमी लेयर क्या होता है जिसे SC-ST आरक्षण में लागू करने की मांग की जा रही है, कहां कहां लागू है
एससी-एसटी आरक्षण में क्रीम लेयर लागू करने की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. आइए हम आपको बताते हैं कि क्या होता है क्रीमी लेयर और यह कहां-कहां लागू है.
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सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर SC के दो अहम फैसले, जानें SC/ST/OBC और जनरल कैटेगिरी के लिए क्या है मतलब
सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर हाल ही में दो बेहद महत्वपूर्ण फैसले सुनाए हैं. आइए जानते हैं कि इन दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है और इन दोनों मामलों का जनरल कैटेगरी सहित और आरक्षिण कैटेगरी पर क्या असर होगा.
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जनरल कैटेगरी में SC-ST-OBC की भर्ती सही- कोर्ट का आदेश समझने के लिए समझिए नौकरी में आरक्षण सिस्टम
संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 15(5) के तहत सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े नागरिकों (अनुसूचित जातियों, जनजातियों और ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्लूएस) के लिए आरक्षण की इजाजत देता है. सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि आरक्षण 50 फीसदी से अधिक नहीं होना चाहिए.
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दिल्ली दंगा केस LIVE: उमर खालिद और शरजील इमाम को नहीं मिली जमानत, अन्य 5 को SC ने दी बेल
सुप्रीम कोर्ट आज 2020 दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर फैसला सुना दिया है.
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उन्नाव रेप केस: 'हमें आज भी डर लगता है...'; सिसकते हुए पीड़िता की बहन बोली- आखिरी दम तक संघर्ष करेंगे
उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को रिहा करने से इनकार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. सीबीआई की अपील पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी किया और चार हफ्ते में जवाब मांगा है. पीड़िता ने कहा कि वह न्याय मिलने तक संघर्ष करेंगी और सेंगर को फांसी की सजा की मांग की है.
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कुलदीप सेंगर को फांसी की सजा दी जाए... उन्नाव रेप केस में सोशल एक्टिविस्ट और राजनीतिक दल एक सुर में बोले
उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को रिहा करने से इनकार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. सीबीआई की अपील पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी किया और चार हफ्ते में जवाब मांगा है.
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Trump Tariff Order Reactions: हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने कहा कि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि ट्रंप के टैरिफ से अमेरिका को करोड़ों डॉलर मिले हैं और व्यापारिक रणनीति को फायदा हुआ है.
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ट्रंप को झटका, भारत का फायदा... जानें टैरिफ रद्द करने के सुप्रीम फैसले का क्या होगा असर
US Supreme Court Tariff Order Impact: ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से रद्द होने का भारतीय कारोबारियों को सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अचानक और मनमाने तरीके से लगाए जाने वाले पारस्परिक टैरिफ का खतरा कम हो गया है.
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सुप्रीम कोर्ट ने 23 वर्ष पुराने तेलुगु अभिनेत्री प्रत्युषा मौत मामले में सिद्धार्थ रेड्डी की दोषसिद्धि को बरकरार रखा और उन्हें चार सप्ताह में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है. अदालत ने बलात्कार के आरोप को गलत मानते हुए दोनों पक्षों की अपीलें खारिज कर दीं.
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क्रीमी लेयर क्या होता है जिसे SC-ST आरक्षण में लागू करने की मांग की जा रही है, कहां कहां लागू है
एससी-एसटी आरक्षण में क्रीम लेयर लागू करने की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. आइए हम आपको बताते हैं कि क्या होता है क्रीमी लेयर और यह कहां-कहां लागू है.
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सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर SC के दो अहम फैसले, जानें SC/ST/OBC और जनरल कैटेगिरी के लिए क्या है मतलब
सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर हाल ही में दो बेहद महत्वपूर्ण फैसले सुनाए हैं. आइए जानते हैं कि इन दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है और इन दोनों मामलों का जनरल कैटेगरी सहित और आरक्षिण कैटेगरी पर क्या असर होगा.
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जनरल कैटेगरी में SC-ST-OBC की भर्ती सही- कोर्ट का आदेश समझने के लिए समझिए नौकरी में आरक्षण सिस्टम
संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 15(5) के तहत सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े नागरिकों (अनुसूचित जातियों, जनजातियों और ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्लूएस) के लिए आरक्षण की इजाजत देता है. सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि आरक्षण 50 फीसदी से अधिक नहीं होना चाहिए.
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सुप्रीम कोर्ट आज 2020 दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर फैसला सुना दिया है.
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उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को रिहा करने से इनकार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. सीबीआई की अपील पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी किया और चार हफ्ते में जवाब मांगा है. पीड़िता ने कहा कि वह न्याय मिलने तक संघर्ष करेंगी और सेंगर को फांसी की सजा की मांग की है.
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