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टैरिफ पर SC से झटका खाकर भी पीछे नहीं हटे ट्रंप! प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया 'पावरफुल प्लान', जानिए 10 बड़ी बातें
Donald Trump Presser 10 Takeaways: ट्रंप ने सेक्शन-122 के तहत तुरंत प्रभाव से 10% का ग्लोबल टैरिफ लगाने का ऐलान किया. उन्होंने इसे अमेरिकी उद्योगों की सुरक्षा और व्यापार घाटे को कम करने की दिशा में बड़ा कदम बताया और कहा कि इससे अमेरिका में भारी राजस्व आएगा.
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टैरिफ पॉलिसी को बचाने के लिए संसद में बिल ला सकते हैं ट्रंप, स्पीकर ने दिए संकेत
Trump Tariff Order Reactions: हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने कहा कि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि ट्रंप के टैरिफ से अमेरिका को करोड़ों डॉलर मिले हैं और व्यापारिक रणनीति को फायदा हुआ है.
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ट्रंप को झटका, भारत का फायदा... जानें टैरिफ रद्द करने के सुप्रीम फैसले का क्या होगा असर
US Supreme Court Tariff Order Impact: ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से रद्द होने का भारतीय कारोबारियों को सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अचानक और मनमाने तरीके से लगाए जाने वाले पारस्परिक टैरिफ का खतरा कम हो गया है.
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हेट स्पीच को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, जानिए किसने क्या कहा
हेट स्पीच को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. कोर्ट में दायर याचिकाओं में भड़काऊ बयानबाजी पर लगाम लगाने के लिए कोर्ट के दखल की मांग की है.
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अरावली हिल्स पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, कांग्रेस ने किया स्वागत, जानें किसने क्या कहा
अरावली हिल्स पर आज आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेर लिया है. पार्टी ने कहा कि उसे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जनवरी में जनता के हित में फैसला देगी.
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अरावली पर क्यों पलटना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला, जानिए शीर्ष अदालत ने क्या-क्या कहा
अरावली मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा दखल, अपने ही निष्कर्षों को स्थगित किया. कोर्ट अब इस मामले की 21 जनवरी को फिर सुनवाई करेगा.
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अरावली के फैसले पर आखिर क्यों मचा है बवाल? जानिए इससे जुड़ी हर जरूरी बात
नई परिभाषा के तहत उत्तर भारत का फेफड़ा कही जाने वाली अरावली पर्वतमाला का 90% हिस्सा खतरे में है, पर्यावरणविद इसे उत्तर भारत की जीवनरेखा का “डेथ वारंट” बता रहे हैं.
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राजस्थान में निकाय चुनाव की तारीखों पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, हाईकोर्ट की टाइमलाइन बरकरार रखी
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनावों की समय-सीमा और परिसीमन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए राज्य में 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने की समय-सीमा मंजूर की.
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'भारतीय सेना में आपके लिए जगह नहीं...', SC ने ईसाई अफसर को लगाई फटकार, जानें-पूरा मामला
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, 'वह किस तरह का संदेश दे रहा है? यह सेना अधिकारी की गंभीर अनुशासनहीनता है. उसे बर्खास्त किया जाना चाहिए था. ऐसे झगड़ालू लोग सेना में रहने के योग्य नहीं हैं.'
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राज्यपाल-राष्ट्रपति विधेयकों पर कब तक लें फैसला, समयसीमा पर SC का बड़ा फैसला आज
चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ यह भी फैसला देगी कि क्या गवर्नर की बिल सम्बंधी शक्तियां न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं या नहीं.
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