Sc Decision

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  राजस्थान में निकाय चुनाव की तारीखों पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, हाईकोर्ट की टाइमलाइन बरकरार रखी

  सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनावों की समय-सीमा और परिसीमन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए राज्य में 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने की समय-सीमा मंजूर की.

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  'भारतीय सेना में आपके लिए जगह नहीं...', SC ने ईसाई अफसर को लगाई फटकार, जानें-पूरा मामला

  मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, 'वह किस तरह का संदेश दे रहा है? यह सेना अधिकारी की गंभीर अनुशासनहीनता है. उसे बर्खास्त किया जाना चाहिए था. ऐसे झगड़ालू लोग सेना में रहने के योग्य नहीं हैं.'

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  राज्यपाल-राष्ट्रपति विधेयकों पर कब तक लें फैसला, समयसीमा पर SC का बड़ा फैसला आज

  चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ यह भी फैसला देगी कि क्या गवर्नर की बिल सम्बंधी शक्तियां न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं या नहीं.

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  दिल्ली-NCR वालों को दिवाली पर तोहफा, छोड़ पाएंगे ग्रीन पटाखे, पढ़ें सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला

  SC on Delhi-NCR Green Fire Crackers: सुप्रीम कोर्ट दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर बैन को लेकर फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने दिल्ली समेत पूरे NCR में ग्रीन पटाखा चलाने की इजाजत दे दी है.

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  ये लोकतंत्र और जनता की जीत... जानें बिहार SIR पर SC के आदेश को लेकर तेजस्वी ने और क्या कहा?

  सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वो मंगलवार तक बिहार की ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख लोगों का ब्योरा वेबसाइट पर डालें. इसके अलावा उन नामों के हटाए जाने का कारण - मौत, प्रवास या दोहराव - ये भी बताएं.

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  कुत्ते दोबारा सड़कों पर वापस नहीं आएंगे... दिल्ली-NCR में आवारा कुत्तों पर SC के फैसले की बड़ी बातें

  अदालत ने चेतावनी दी कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन कुत्तों को पकड़ने या इकट्ठा करने में बाधा डालेगा, तो उस पर अवमानना की कार्रवाई होगी.

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  NCR में बिल्डर-बैंक नेक्सस की होगी CBI जांच, सुपरटेक सहित कई बिल्डरों के होम बायर्स को लेकर SC का बड़ा फैसला

  सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, गुरुग्राम, गाजियाबाद प्राधिकरणों में स्थित परियोजनाओं की प्रारंभिक जांच के आदेश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के अलावा उन बिल्डरों की भी अलग से जांच करने का आदेश दिया है.

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  समलैंगिक विवाह पर पुनर्विचार याचिका खारिज, SC नहीं करेगा अपने फैसले पर विचार

  सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को समलैंगिक विवाह पर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी. सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर फिर से विचार नहीं करेगा. पांच जजों की संविधान पीठ ने यह फैसला दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, बहुमत के फैसले में रिकॉर्ड पर कोई गलती नहीं पाई गई. इस मामले में दखल की जरूरत नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने खुली अदालत में सुनवाई से भी इनकार कर दिया.

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  पति के दूर के रिश्तेदारों को बेवजह ना फंसाया जाए : दहेज प्रताड़ना को लेकर SC का अहम फैसला

  जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने आरोपी पति के चचेरे भाई की पत्नी पायल शर्मा के खिलाफ 2020 की FIR और चार्जशीट को रद्द कर दिया. ⁠पायल के खिलाफ पीडिता के पिता द्वारा दर्ज कराई गई FIR में बतौर आरोपी  शामिल किया गया था.

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  बायजू के खिलाफ SC ने सुरक्षित रखा फैसला, दिवाला कार्यवाही रोकने के फैसले को अमेरिकी कंपनी ने दी थी चुनौती

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बायजू (Byju's) को लेकर फैसला सुरक्षित रखा है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने निर्देश दिया कि जब तक फैसला नहीं सुनाया जाता है, अंतरिम समाधान पेशेवर यथास्थिति बनाए रखेगा और लेनदारों की समिति की कोई बैठक नहीं करेगा. 

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  कोर्ट के जरिए आरक्षण खत्म करने की कोशिश : मायावती ने SC के फैसले का किया विरोध; केंद्र-कांग्रेस पर साधा निशाना

  बसपा अध्यक्ष मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण पर दिया हालिया फैसले पर अपना पक्ष विस्तार से आज रखा. उन्होंने बताया कि इससे राज्यों की सरकार मनमाने ढंग से आरक्षण देंगी.

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  जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला, लंबे समय से जेल में बंद लोगों को मिलेगी राहत 

  Supreme Court big decision : सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जेल में बंद लाखों लोगों को जमानत मिलने का रास्ता साफ हो सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर अपराधियों को भी जमानत देने का रास्ता साफ कर दिया है. मगर शर्त ये होगी...

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  गूगल पिन लोकेशन शेयर करना जमानत की शर्त नहीं हो सकती : SC ने कही ये बड़ी बात

  जस्टिस एएस ओका की बेंच का ये फैसला काफी अहम है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की विभिन्न पीठों के अलावा विभिन्न न्यायालयों ने पहले जमानत की शर्त के रूप में गूगल मैप्स पिन शेयर करना लागू किया है.

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  "संकट में पति कर सकता है स्त्रीधन इस्तेमाल, बाद में लौटाना होगा..." : महिलाओं को लेकर SC का अहम फैसला

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि तलाक प्रमुख रूप से भारतीय समाज में अभी भी एक कलंक माना जाता है और विवादों और मतभेदों को सुलझाने के लिए किए गए प्रयासों के कारण कानूनी कार्यवाही शुरू होने में किसी भी तरह की देरी समझ में आती है.

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  क्या औद्योगिक शराब को राज्य की कानून बनाने की शक्तियों के तहत 'नशीली शराब' माना जाए? SC का फैसला सुरक्षित

  क्या औद्योगिक शराब (Industrial liquor) को राज्य विधानमंडल की कानून बनाने की शक्तियों के तहत 'नशीली शराब' (Intoxicating liquor) माना जाए? क्या औद्योगिक शराब को नशीली शराब की श्रेणी में रखा जाए? क्या नशीली शराब की तरह औद्योगिक शराब पर भी राज्य सरकार का नियंत्रण हो सकता है? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मैराथन सुनवाई के बाद गुरुवार को फैसला सुरक्षित रखा.