Sc Collegium

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  देश के छह उच्च न्यायालयों को मिल रहे नए चीफ जस्टिस, SC कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र ने लगाई मुहर

  देश के छह उच्च न्यायालयों को एक साथ नए चीफ जस्टिस मिल रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने राजस्थान, उत्तराखंड, ओडिशा, गुवाहाटी, इलाहाबाद और मेघालय के उच्च न्यायालयों के चीफ जस्टिसों की नियुक्ति पर मुहर लगा दी है.

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  "पांच हाईकोर्ट में नियुक्त हों स्थायी चीफ जस्टिस": सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश

  सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज जस्टिस शील नागू को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट और ओडिशा हाईकोर्ट के जज जस्टिस बीआर सारंगी को झारखंड हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस (SC Collegium On Permanent HC Chief Justice) नियुक्त करने की सिफारिश केंद्र सरकार से की है. 

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  SC कोलेजियम ने दो जजों के अलावा सात हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की नियुक्ति की भी सिफारिश

  कोलेजियम की सिफारिश मान लेने के बाद नियुक्ति होते ही जस्टिस तालपत्र त्रिपुरा हाईकोर्ट के पहले जज होंगे, जो  चीफ जस्टिस बनेंगे.

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  "प्रशांत मिश्रा और केवी विश्वनाथन की SC में बतौर जज हो नियुक्ति...", कॉलेजियम ने केंद्र को भेजी सिफारिश

  CJI डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस के एम जोसेफ के कॉलेजियम ने केंद्र को भेजी अपनी सिफारिश में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में 34  न्यायाधीशों की स्वीकृत क्षमता है और वर्तमान में यह 32 न्यायाधीशों के साथ काम कर रहा है.

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  "कानून मंत्री के साथ किसी विवाद को लेकर उलझना नहीं चाहता", बोले CJI

  सीजेआई ने कहा, "धारणा में अंतर होने में क्या गलत है? लेकिन, मुझे इस तरह के मतभेदों से मजबूत संवैधानिक राजनीति की भावना के साथ निपटना होगा. मैं कानून मंत्री के साथ मुद्दों को जोड़ना नहीं चाहता."

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  SC कॉलेजियम ने HC के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति के लिए 5 नामों की सिफारिश की

  कॉलेजियम ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय और मणिपुर उच्च न्यायालय के लिए नामों की सिफारिश की है.

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  सुप्रीम कोर्ट से इस साल 9 जज हो जाएंगे रिटायर, जून का महीना होगा अनूठा

  सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाल ही में की है. उन नियुक्तियों को मंजूरी मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट फिर से पूर्ण क्षमता वाला हो जाएगा. हालांकि, कुल 9 जज इस साल 65 साल के हो जाएंगे. इसी के साथ उनकी सेवानिवृत्ति इस साल तय है. 

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  "आपका रवैया परेशान करने वाला, गंभीर फैसला लेने पर ना करें मजबूर..": केंद्र के निर्णय में देरी पर SC

  सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को पांच जजों की नियुक्ति की लंबित सिफारिशों पर फैसला लेने को कहा है. सरकार ने भरोसा दिया है कि रविवार तक निर्णय हो जाएगा.

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  सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने SC में दो जजों की नियुक्ति की सिफारिश केंद्र को भेजी

  सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की नियुक्ति की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी है. केंद्र को भेजी इस सिफारिश में इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरविंद कुमार को सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त करने की सिफारिश की गई है.

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  "यह समझदारीपूर्ण विचार है", कानून मंत्री ने HC के पूर्व जज के इंटरव्यू क्लिप को शेयर करते हुए SC पर बोला हमला

  न्यायाधीशों की नियुक्ति पर सरकार और न्यायपालिका के बीच विवाद ने रविवार को एक तीखा मोड़ ले लिया. केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने एक पूर्व न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणियों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट पर हमला बोला.

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  जजों की नियुक्ति : SC कॉलेजियम ने उठाया ऐतिहासिक कदम, RAW और IB रिपोर्ट को भी किया सार्वजनिक

  सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पहली बार ऐतिहासिक कदम उठाया है. कॉलेजियम ने हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति में RAW और IB रिपोर्ट को भी सार्वजनिक किया . इसके साथ ही केंद्र की आपत्तियों का खुलासा करते हुए इसका विस्‍तार से जवाब दिया गया है.

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  SC कॉलेजियम ने समलैंगिक वकील सौरभ कृपाल को जज नियुक्त करने की सिफारिश दोहराई, केंद्र ने जताई थी आपत्ति

  कृपाल को नियुक्त करने का प्रस्ताव पांच साल से अधिक समय से लंबित है. 13 अक्टूबर 2017 को दिल्ली  हाईकोर्ट के कॉलेजियम द्वारा सर्वसम्मति से सिफारिश की गई और 11 नवंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा मंजूरी दी गई थी.

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  सौरभ किरपाल को दिल्ली HC का जज बनाने की सिफारिश! SC कॉलेजियम केंद्र को फिर से भेज सकता है प्रस्ताव

  इससे पहले नवंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस एनवी रमना की अगुवाई वाली कॉलेजियम ने वकील सौरभ किरपाल की दिल्ली हाईकोर्ट में जज के तौर पर नियुक्ति की सिफारिश की थी.

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  जजों की नियुक्ति वाले पैनल में अपने प्रतिनिधि चाहता है केंद्र : सूत्र

  सूत्रों के मुताबिक CJI डी वाई चंद्रचूड़ को कानून मंत्री किरेन रिजिजू का पत्र संवैधानिक अधिकारियों द्वारा आलोचना की कड़ी में नया है. उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष ने भी हाल ही में SC पर अक्सर विधायिका के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है.

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  जजों की नियुक्ति को लेकर SC कॉलेजियम ने कानून मंत्रालय को नोट लिखकर भेजा, बाध्यता याद दिलाई

  सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि जजों की नियुक्ति को लेकर वह अपने कड़े रुख पर कायम रहेगा. जब तक कॉलेजियम सिस्टम देश का कानून है, केंद्र को इसका पालन करना होगा.