'Sanyukt Kisan Morcha'

संयुक्त किसान मोर्चा ने आज 26 जनवरी को देशभर में जिला स्तर पर ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया है. हरियाणा के जींद में 26 जनवरी को विशाल किसान महापंचायत होगी. इसी महापंचायत में संसद पर किसान मार्च की तारीख का ऐलान होगा. किसान हरियाणा में कृषि उपज पर अतिरिक्त शुल्क थोपने का विरोध करेंगे.

'साड्डा पंजाब' कॉन्क्लेव में पहुंचे कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा ने कहा कि किसान सिर्फ एक प्रदेश या देश में परेशान नहीं हैं. पूरी दुनिया का यही हाल है. अमेरिका तक में किसान कर्ज में ही जन्म लेते हैं और कर्ज में ही मर जाते हैं.

एसकेएम ने एक बयान में कहा कि 25 राज्यों की राजधानियों, 300 जिला मुख्यालयों और कई तहसील मुख्यालयों में मार्च निकाले गए. 

योगेंद्र यादव ने कहा कि यह पहली बार नहीं है कि भारतीय किसान संघ, किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा. इस 13 माह के किसान आंदोलन में देश के एक भी किसान ने भारतीय किसान संघ की बात को नहीं सुना. भारतीय किसान संघ के झांसे में इस देश का किसान आने वाला नहीं है.

सेना में भर्ती संबंधी केंद्र की ‘अग्निपथ’ योजना (Agnipath Yojna) के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) रविवार को एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करेगा. यह मुहिम सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों के ‘यूनाइटेड फ्रंट’ और विभिन्न युवा संगठनों के सहयोग से शुरू की जाएगी.

प्रदर्शनकारियों ने पंजाब और हरियाणा में कई स्थानों पर रेल पटरियों पर धरना दिया और सड़कों को अवरुद्ध किया. एसकेएम का दावा है कि केंद्र सरकार ने विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के दौरान उनसे कुछ वादे किए थे, जिनसे अब वह मुकर रही है.

जून, 2020 में लाये गये तीन विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ चले किसान आंदोलन को समाप्त करने के लिए सरकार और संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के बीच सहमति के बिंदुओं में शामिल न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर समिति गठित करने का वादा किया था.

सरकार की वादाखिलाफी के विरोध में, 18 जुलाई को संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से 31 जुलाई शहीद उधम सिंह की शहादत दिवस तक, देशभर में जिला स्तर पर “वादाखिलाफी विरोधी सभा” आयोजित की जाएगी.

एसकेएम ने देश के कई हिस्सों में जारी प्रदर्शन के लिए अपना समर्थन घोषित किया और अग्निपथ योजना को ‘‘सैन्य विरोधी, किसान विरोधी और राष्ट्र विरोधी’’ करार देते हुए युवाओं से उसके खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अपील की.

बैठक में लखीमपुर खीरी मामले में चल रही कानूनी प्रक्रिया की समीक्षा कर चिंता जताई गई कि पुलिस प्रशासन और अभियुक्त मिलकर अपराधियों को बचाने और बेकसूर किसानों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं.