न्यूनतम समर्थन मूल्य और जीरो बजट खेती को लेकर आखिरकार 8 महीने बाद भारत सरकार ने कमेटी गठित कर दी है. लेकिन इस कमेटी में रखे सदस्यों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी का जिक्र न होने के चलते संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने को इस कमेटी से बाहर रखने का फैसला किया है. क्या सरकार और संयुक्त किसान मोर्चा आमने-सामने हैं. देखिए ये रिपोर्ट.