'Sajad lone'

सज्जाद लोन ने कहा कि संसद का चुनाव अनुच्छेद 370 पर बीजेपी के फैसले की "नैतिक स्वीकृति या अस्वीकृति" की पहली परीक्षा थी और उन्होंने हार का सामना करने से बचने के लिए कोई भी उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है.

सज्‍जाद लोन ने लेटर में लोन ने लिखा, ‘‘यह तथ्य है कि गुपकर गठबंधन ने इस चुनाव में स्पष्ट रूप से सबसे अधिक सीटों पर जीत दर्ज की. हम आंकड़ों को छुपा नहीं सकते हैं और गुपकर गठबंधन द्वारा जीती गईं सीटों के अलावा, एक अन्य महत्वपूर्ण आंकड़ा पांच अगस्त (अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को निष्क्रिय करने) के संदर्भ मतों की संख्या है जो गुपकर गठबंधन के खिलाफ है.’’ 

कश्मीर में राजनीतिक दलों (j&k Political Parties) ने शनिवार को सर्वसम्मति से संकल्प लिया कि वे जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) में पांच अगस्त 2019 से पहले की तरह विशेष दर्जे (Special Status) की बहाली के लिए संघर्ष करेंगे.

जम्मू-कश्मीर की राजनीतिक पार्टी पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन को शुक्रवार को नजरबंदी की हिरासत से रिहा कर दिया गया. वो पिछले एक साल से नजरबंद चल रहे थे. लोन को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से नज़रबंदी में रखा गया था. 

राज्यपाल मलिक ने कहा, 'मैं कितने दिन यहां हूं, यह मेरे हाथ में नहीं हैं. मुझे नहीं पता कि मेरा कब तबादला कर दिया जाएगा. मुझे पद से नहीं हटाया जाएगा, लेकिन मेरे तबादले की आशंका है. जब तक मैं यहां हूं, मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि जब भी आप मुझे बुलाएंगे, मैं उन्हें (गिरधारी लाल डोगरा) श्रद्धांजलि देने के लिए आता रहूंगा.' सत्यपाल मलिक पिछले तीन महीने से जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल पद पर हैं.

जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक (Satya Pal Malik) ने कहा कि अगर वह दिल्ली की तरफ देखते तो उन्हें सज्जाद लोन को मुख्यमंत्री बनाना पड़ता और यह बेईमानी होती. राज्यपाल ने यह बयान शनिवार को ग्वालियर में दिया था, लेकिन अब इस पर सियासी हंगामा शुरू हो गया है. राज्य के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने राज्यपाल को केंद्र सरकार का आदेश न मानने के लिए बधाई दी है. लेकिन सत्यपाल मलिक का यह बयान केंद्र सरकार के लिए शर्मिंदगी का सबब बन गया है, क्योंकि उनके बयान से यही इशारा मिलता है कि केंद्र सिर्फ दो विधायक होने के बावजूद सज्जाद लोन को मुख्यमंत्री बनवाना चाहता था.

क्या केंद्र सरकार सज्जाद लोन को मुख्यमंत्री बनाने के लिए राज्यपाल सत्यपाल मलिक पर दबाव डाल रही थी? क्या केंद्र की ओर से राज्यपाल को कहा गया था कि या तो लोन मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर विधानसभा भंग होगी? यह सवाल इसलिए क्योंकि खुद राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने ही कह डाला है कि अगर वे दिल्ली की तरफ देखते तो उन्हें सज्जाद लोन को मुख्यमंत्री बनाना पड़ता और यह बेईमानी होती.

पीपुल्स कान्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन (Sajad Lone) ने शुक्रवार को पीडीपी, कांग्रेस और नेशनल कान्फ्रेंस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके महागठबंधन बनाने का मकसद हमारी पार्टी के नेतृत्व वाले 'तीसरे मोर्चे' को सत्ता से बाहर रखना है.

जम्मू-कश्मीर((Jammu and Kashmir ) में गठबंधन के जरिए सरकार बनाने के लिए दो पार्टियों की ओर से दावा ठोके जाने के बाद राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बुधवार को विधानसभा ही भंग कर दिया. PDP नेता महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) ने विरोधी नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया तो उधर दो विधायकों वाली पीपुल्स कांफ्रेंस मुखिया सज्जाद लोन न (Sajad Lone) ने भी बीजेपी (BJP) और अन्य विधायकों के समर्थन की बात कहकर राज्यपाल के सामने दावेदारी कर दी. राज्यपाल सत्यपाल मलिक (Satya Pal Malik) ने सरकार बनाने के लिए विधायकों की खरीद-फरोख्त की आशंका जताते हुए विधानसभा भंग कर दी. उन्होंने इस कार्रवाई के समर्थन में चार कारण भी गिनाए. ये कारण राजभवन की ओर से बकायदा लिखित रूप में जारी किए गए.

जम्मू-कश्मीर में पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) के बाद पीपुल्स कांफ्रेंस के लीडर सज्जाद लोन (Sajad Lone) ने भी सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया. इसके बाद राज्यपाल ने विधानसभा भंग कर दी.