Sabarimala Case In Sc

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  सबरीमला विवाद : मंदिर में प्रवेश की कोशिश करने वाली रेहाना फातिमा का विरोध के बाद तबादला

  केरल के सबरीमला में भगवान अयप्पा के मंदिर में प्रवेश की कोशिश करने वाली बीएसएनएल की कर्मी रेहाना फातिमा का तबादला शहर के पलारीवत्तोम टेलीफोन एक्सचेंज में कर दिया गया है. सूत्रों ने यह जानकारी दी. सूत्रों ने बताया कि स्थानीय बोट जेटी शाखा की ग्राहक सुविधा इकाई में तकनीशियन के तौर पर काम करने वालीं फातिमा का मंगलवार को पलारीवत्तोम टेलीफोन एक्सचेंज में तबादला कर दिया.

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  सबरीमला मामला : पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई की तारीख कल तय करेगा सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट सबरीमला मामले में दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई की तारीख कल तय करेगा. CJI ने कहा कि हमें पता है कि इस मामले में संविधान पीठ के फैसले पर 19 पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल हैं. नेशनल अयप्पा डिवोटी एसोसिएशन ने इस मामले की जल्द सुनवाई की मांग की है.

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  सबरीमाला मंदिर मामला: SC का जल्‍द सुनवाई से इनकार, CJI बोले- कितनी भी जल्दी हो तो 16 अक्‍टूबर से पहले संभव नहीं

  चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने कहा कि ये केस नियमित तरीके से सुना जाएगा. CJI गोगोई ने कहा कि कितनी भी जल्दी हो तो 16 अक्‍टूबर से पहले ये संभव नहीं है.

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  सबरीमाला मंदिर में सभी महिलाएं प्रवेश कर सकेंगी? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज

  केरल के सबरीमला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं के प्रवेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ शुक्रवार को फैसला सुनाएगी. फिलहाल 10 से 50 साल की उम्र की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की इजाजत नहीं है.

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  सबरीमाला विवाद: SC ने कहा, मंदिर में प्रवेश पर प्रतिबंध को संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पर परखा जाएगा'

  सबरीमाला मंदिर विवाद पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील पर सहमति नहीं जताई कि बिना किसी व्यवधान के निरंतर जारी 'परंपरा और रीति रिवाजों' को 'आधुनिक सिद्धांतों ' के आधार पर जांचा-परखा नहीं जा सकता.

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  सुप्रीम कोर्ट से बोले एमिकस चंद्रण: सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी, दलितों के साथ छुआछूत की तरह

  केरल के सबरीमाला मंदिर में 10 साल से 50 साल की उम्र की महिलाओं के प्रवेश पर रोक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी राजू राम चंद्रण ने कहा कि सबरीमाला में एक उम्र सीमा के महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी उसी तरह है जैसे दलितों के साथ छुआछूत. मामले की सुनवाई के दौरान एमिकस राजू राम चंद्रन ने कहा अगर किसी महिला को मासिक धर्म की वजह से रोका जाता है तो ये भी दलितों से छुआछूत की तरह भेदभाव जैसा है. बता दें कि केरल हाईकोर्ट ने इस पाबन्दी को सही ठहराते हुए कहा था कि मंदिर जाने से पहले 41 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता है. महिलाएं मासिक धर्म की वजह से अपवित्र होती हैं और वो इसे पूर्ण नहीं कर पातीं. लिहाज़ा उनके प्रवेश पर पाबंदी जायज है. केरल हाइकोर्ट के इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.