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मुस्लिम तलाकशुदा महिला गुजारा भत्ते की हकदार है या नहीं? SC ने सुरक्षित रखा फैसला
जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाले मामले की सुनवाई की है. इसमें एक मुस्लिम महिला ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका दाखिल कर अपने पति से गुजारा भत्ते की मांग की है.
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क्या मुस्लिम तलाकशुदा महिला को भी पति से गुजारा भत्ता मांगने का हक? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार
सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की संविधान पीठ ने उस समय फैसले में कहा था कि CrPC की धारा 125 धर्मनिरपेक्ष प्रावधान है, ये मुस्लिम महिलाओं पर भी लागू होता है.
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''जिन्हें मिल चुका लाभ, वे आरक्षण श्रेणी से निकलें बाहर..." : सुप्रीम कोर्ट की रिजर्वेशन पर बड़ी टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट में सात जजों की संविधान पीठ ने आरक्षण के मुद्दे पर बड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा है कि जिन जातियों को लाभ मिला, उन्हें आरक्षण श्रेणी से बाहर निकलना चाहिए. आरक्षण का लाभ मिल गया हो तो उस वर्ग को अति पिछड़ों के लिए रास्ता तैयार करना चाहिए.
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कानून की कसौटी पर कितना खरा उतरेगा उतराखंड का UCC बिल? जानें- क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील
सुप्रीम कोर्ट के वकील ज्ञानंत सिंह ने कहा, "संविधान सभा के ड्राफ्टिंग के सदस्य केएम मुंशी ने कहा था कि हमारा मकसद पर्सनल लॉ को सिविल रिलेशनशिप से डिवोस (खत्म) करना है. डॉ भीमराव अंबेडकर ने उस समय कहा था कि अगर आप इसे (UCC) धर्म से जोड़ते हैं तो गलत होगा".
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ज्ञानवापी मामला: हिंदू पक्ष पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, कथित शिवलिंग, वजूखाना क्षेत्र का भी सर्वे कराने की मांग
सुप्रीम कोर्ट से सील क्षेत्र में सर्वे पर रोक लगाने के आदेश को वापस लेने की मांग भी की गई है. वकील विष्णु शंकर जैन ने ये याचिका दाखिल की है. याचिका में कहा गया है कि ASI को तहखानों के भीतर की कृत्रिम दीवारों को खोलने के बाद मरम्मत करने का भी निर्देश दिया जाना चाहिए.
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"किस अधिकार से?" : मुस्लिम युवकों को खंभे से बांधकर पिटाई पर SC ने गुजरात पुलिस के अफसरों से पूछा
जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने पिटाई करने वाले पुलिसकर्मियों के रवैये पर नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने कहा कि लोगों को खंभे से बांधकर सार्वजनिक तौर पर पिटाई करते हैं और फिर इस अदालत से उम्मीद करते हैं.
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महुआ मोइत्रा को फिलहाल SC से राहत नहीं, निष्कासन के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार
सर्वोच्च अदालत महुआ मोइत्रा (Supreme Court On Mahua Moitra) की अयोग्यता का परीक्षण करेगी. आदालत ने लोकसभा सचिव को नोटिस जारी कर मामले पर जवाब मांगा है.
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Exclusive: "जम्मू-कश्मीर में पिछले 30 साल से कोई हल नहीं निकला" : रिटायर्ड जस्टिस संजय किशन कौल
जस्टिस संज कौल (Justice Sanjay Kaul On Jammu Kashmir) ने कहा कि किसी भी फैसले पर अक्सर दो तरह के मुद्दे या टिप्पणियां उठती हैं. कुछ लोग उससे खुश होंगे और कुछ नहीं होंगे. एक जज का काम है कि वह या तो किसी के फेवर में या किसी के खिलाफ फैसला देता है.
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"अदालतों को विधायिकाओं को स्वच्छ बनाने के अवसरों का लाभ उठाना चाहिए": NDTV से पूर्व जज एके पटनायक
NDTV से पूर्व जस्टिक एके पटनायक ने संविधान पीठ के गठन को लेकर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि संविधान पीठ अब लगातार बैठ रही है. जो पहले नहीं हो पाता था.
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Exculsive: पिता के फैसले को बदलने के सवाल पर NDTV से क्या बोले CJI डी वाई चंद्रचूड़
D Y Chandrachud: चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ का कहना है कि हम आने वाले 10 सालों में न्यायपालिका के आधुनिकीकरण के लिए काफी कुछ कर रहे हैं. न्यायपालिको को आधुनिक बनाना हमारा लक्ष्य है, लेकिन लोगों को न्याय देना हमारी प्राथमिकता है.
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जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाले मामले की सुनवाई की है. इसमें एक मुस्लिम महिला ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका दाखिल कर अपने पति से गुजारा भत्ते की मांग की है.
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क्या मुस्लिम तलाकशुदा महिला को भी पति से गुजारा भत्ता मांगने का हक? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार
सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की संविधान पीठ ने उस समय फैसले में कहा था कि CrPC की धारा 125 धर्मनिरपेक्ष प्रावधान है, ये मुस्लिम महिलाओं पर भी लागू होता है.
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''जिन्हें मिल चुका लाभ, वे आरक्षण श्रेणी से निकलें बाहर..." : सुप्रीम कोर्ट की रिजर्वेशन पर बड़ी टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट में सात जजों की संविधान पीठ ने आरक्षण के मुद्दे पर बड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा है कि जिन जातियों को लाभ मिला, उन्हें आरक्षण श्रेणी से बाहर निकलना चाहिए. आरक्षण का लाभ मिल गया हो तो उस वर्ग को अति पिछड़ों के लिए रास्ता तैयार करना चाहिए.
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सुप्रीम कोर्ट के वकील ज्ञानंत सिंह ने कहा, "संविधान सभा के ड्राफ्टिंग के सदस्य केएम मुंशी ने कहा था कि हमारा मकसद पर्सनल लॉ को सिविल रिलेशनशिप से डिवोस (खत्म) करना है. डॉ भीमराव अंबेडकर ने उस समय कहा था कि अगर आप इसे (UCC) धर्म से जोड़ते हैं तो गलत होगा".
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