Ruleoflaw

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  मुस्लिम तलाकशुदा महिला गुजारा भत्ते की हकदार है या नहीं? SC ने सुरक्षित रखा फैसला

  जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाले मामले की सुनवाई की है. इसमें एक मुस्लिम महिला ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका दाखिल कर अपने पति से गुजारा भत्ते की मांग की है.

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  क्या मुस्लिम तलाकशुदा महिला को भी पति से गुजारा भत्ता मांगने का हक? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

  सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की संविधान पीठ ने उस समय  फैसले में कहा था कि CrPC की धारा 125 धर्मनिरपेक्ष प्रावधान है,  ये मुस्लिम महिलाओं पर भी लागू होता है.

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  ''जिन्हें मिल चुका लाभ, वे आरक्षण श्रेणी से निकलें बाहर..." : सुप्रीम कोर्ट की रिजर्वेशन पर बड़ी टिप्पणी

  सुप्रीम कोर्ट में सात जजों की संविधान पीठ ने आरक्षण के मुद्दे पर बड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा है कि जिन जातियों को लाभ मिला, उन्हें आरक्षण श्रेणी से बाहर निकलना चाहिए. आरक्षण का लाभ मिल गया हो तो उस वर्ग को अति पिछड़ों के लिए रास्ता तैयार करना चाहिए. 

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  कानून की कसौटी पर कितना खरा उतरेगा उतराखंड का UCC बिल? जानें- क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील

  सुप्रीम कोर्ट के वकील ज्ञानंत सिंह ने कहा, "संविधान सभा के ड्राफ्टिंग के सदस्य केएम मुंशी ने कहा था कि हमारा मकसद पर्सनल लॉ को सिविल रिलेशनशिप से डिवोस (खत्म) करना है. डॉ भीमराव अंबेडकर ने उस समय कहा था कि अगर आप इसे (UCC) धर्म से जोड़ते हैं तो गलत होगा".

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  ज्ञानवापी मामला: हिंदू पक्ष पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, कथित शिवलिंग, वजूखाना क्षेत्र का भी सर्वे कराने की मांग

  सुप्रीम कोर्ट से सील क्षेत्र में सर्वे पर रोक लगाने के आदेश को वापस लेने की मांग भी की गई है. वकील विष्णु शंकर जैन ने ये याचिका दाखिल की है. याचिका में कहा गया है कि ASI को तहखानों के भीतर की कृत्रिम दीवारों को खोलने के बाद मरम्मत करने का भी निर्देश दिया जाना चाहिए.

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  "किस अधिकार से?" :  मुस्लिम युवकों को खंभे से बांधकर पिटाई पर  SC ने गुजरात पुलिस के अफसरों से पूछा

  जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने  पिटाई करने वाले पुलिसकर्मियों के रवैये पर नाराजगी जाहिर की है. उन्‍होंने कहा कि लोगों को खंभे से बांधकर सार्वजनिक तौर पर पिटाई करते हैं और फिर इस अदालत से उम्मीद करते हैं. 

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  महुआ मोइत्रा को फिलहाल SC से राहत नहीं, निष्कासन के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार

  सर्वोच्च अदालत महुआ मोइत्रा (Supreme Court On Mahua Moitra) की अयोग्यता का परीक्षण करेगी. आदालत ने लोकसभा सचिव को नोटिस जारी कर मामले पर जवाब मांगा है.

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  Exclusive: "जम्मू-कश्मीर में पिछले 30 साल से कोई हल नहीं निकला" : रिटायर्ड जस्टिस संजय किशन कौल

  जस्टिस संज कौल (Justice Sanjay Kaul On Jammu Kashmir) ने कहा कि किसी भी फैसले पर अक्सर दो तरह के मुद्दे या टिप्पणियां उठती हैं. कुछ लोग उससे खुश होंगे और कुछ नहीं होंगे. एक जज का काम है कि वह या तो किसी के फेवर में या किसी के खिलाफ फैसला देता है.

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  "अदालतों को विधायिकाओं को स्वच्छ बनाने के अवसरों का लाभ उठाना चाहिए": NDTV से पूर्व जज एके पटनायक

  NDTV से पूर्व जस्टिक एके पटनायक ने संविधान पीठ के गठन को लेकर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि संविधान पीठ अब लगातार बैठ रही है. जो पहले नहीं हो पाता था.

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  Exculsive: पिता के फैसले को बदलने के सवाल पर NDTV से क्‍या बोले CJI डी वाई चंद्रचूड़

  D Y Chandrachud: चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ का कहना है कि हम आने वाले 10 सालों में न्‍यायपालिका के आधुनिकीकरण के लिए काफी कुछ कर रहे हैं. न्‍यायपालिको को आधुनिक बनाना हमारा लक्ष्‍य है, लेकिन लोगों को न्‍याय देना हमारी प्राथमिकता है.

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  "महिलाएं आगे बढ़ रही हैं..." : बिलक़ीस के दोषियों को फिर जेल पहुंचाने वाली जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की NDTV से खास बातचीत

  जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने कहा, "एक कहावत है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला होती है, लेकिन मैं कहूंगी कि हर सफल महिला के पीछे एक परिवार होता है... इसलिए मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मेरे परिवार ने मेरा बहुत समर्थन किया..."

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  प्राइवेसी "अधिकारों के उल्लंघन के लिए आड़" नहीं हो सकती: CJI डीवाई चंद्रचूड़

  मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि एक निजी स्थान के रूप में घर एक गृहिणी के लिए आर्थिक गतिविधि का स्थान है, जहां उसकी सेवा के लिए पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है.

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  EXCLUSIVE : डॉ. भीमराव अंबेडकर पर NDTV से कही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात सबको सुननी चाहिए

  CJI ने कहा कि बाबा साहेब संविधान के शिल्पकार थे. जो उन्होंने मूलभूत सिद्धांत 75 साल पहले अंकित किए उनका हम पालन कर रहे हैं. आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है.

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  "सुप्रीम कोर्ट रोजाना भारी-भरकम मामलों से...": बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में CJI ने ऐसा क्यों कहा?

  CJI ने कहा कि लिंग जाति क्षेत्र की दृष्टि से यह विविधता का पेशा है. यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने देश से परे, अपने आस-पास की दुनिया में देखें, यह महसूस करने के लिए कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम इस समय भारतीय नागरिक के रूप में पैदा हुए हैं, जब संविधान स्वयं 75वें वर्ष में पहुंच रहा है और सुप्रीम कोर्ट भी बहुत कम समय में ऐसा ही कर रहा है.

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  मथुरा के शाही ईदगाह में साइंटिफिक सर्वे की मांग को लेकर SC में याचिका दाखिल, 22 सितंबर को होगी सुनवाई

  जुलाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह की साइंटिफिक सर्वे कराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था.