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प्राइवेट स्कूलों RTE के तहत बच्चों को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकते : सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ने कहा कि कानून को उसकी भावना के हिसाब से लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि कमजोर तबके और पिछड़े ग्रुप के बच्चों को मुफ़्त शुरुआती शिक्षा में एडमिशन दिलाना एक नेशनल मिशन है और इसमें हमारे समाज के सामाजिक ढांचे को बदलने की जबरदस्त क्षमता है.
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Bihar: निजी स्कूलों की मनमानी पर चला प्रशासन का डंडा! फीस बढ़ाई या यूनिफॉर्म बदली तो सीधे एक्शन
पश्चिम चंपारण में निजी स्कूलों की मनमानी पर प्रशासन सख्त हो गया है. फीस बढ़ोतरी, जबरन किताब-यूनिफॉर्म खरीद और अनियमितताओं पर रोक लगाई गई है. डीएम के नए आदेश से अभिभावकों और छात्रों को बड़ी राहत मिली है.
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UP शिक्षक ट्रांसफर मामले में Teacher Transfer Case में सरकार के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की मुहर, जानिए जज ने क्या कहा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार के 14 नवंबर 2025 के शिक्षकों के ट्रांसफर और समायोजन के आदेश को वैध ठहराया और विरोध वाली याचिकाएं खारिज कर दीं.
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तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची: पुराने शिक्षकों पर TET लागू करने के आदेश को चुनौती, जानिए पूरा मामला
तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश पर पुनर्विचार याचिका दायर की है जिसमें पुराने शिक्षकों पर भी TET अनिवार्य किया गया था.
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अब 5वीं और 8वीं में फेल हुए बच्चे तो नहीं होंगे अगली क्लास में प्रमोट, केंद्र ने खत्म की नो डिटेंशन पॉलिसी
केंद्र सरकार के नो डिटेंशन पॉलिसी (No Detention Policy) खत्म करने के बाद अब नए नियमों के तहत पांचवीं और आठवीं के छात्र क्लास में फेल होते हैं तो उन्हें अगली क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा.
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NCPCR ने 'राइट टू एजुकेशन' एक्ट के तहत सभी स्कूलों में पाठ्यक्रम में एकरूपता के लिए लिखा पत्र
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National Commission for Protection of Child Rights) ने देशभर के स्कूली शिक्षा से संबंधित सभी प्रमुख सचिवों और सचिवों को पत्र लिखकर शिक्षा का अधिकार (RTE) कानून के तहत आने वाले सभी विद्यालयों में पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों और मूल्यांकन विधियों में एकरूपता सुनिश्चित करने को कहा है.
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1,000 निजी मदरसों को बंद करने की दिशा में काम किया जा रहा है: असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा
मुख्यमंत्री ने ऐसा बयान तब दिया है जब उनकी सरकार ने पहले ही राज्य में सभी सरकारी संचालित मदरसों को बंद कर दिया है और उन्हें सामान्य स्कूलों में बदल दिया है.
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RTE Act 2009: देशभर में सभी छात्रों के लिए समान कोर्स को लेकर SC में याचिका
याचिका में कहा गया है, ‘‘एक बच्चे का अधिकार केवल नि:शुल्क शिक्षा तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चे की सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव किए बिना समान गुणवत्ता वाली शिक्षा भी उसका अधिकार होनी चाहिए.
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HC ने कहा- गरीब बच्चों को ऑनलाइन कक्षा के लिए उपकरण और इंटरनेट मुहैया कराएं स्कूल
दिल्ली उच्च न्यायायल ने शुक्रवार को निजी और सरकारी स्कूलों को निर्देश दिया कि वे गरीब बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं के लिए उपकरण और इंटरनेट पैकेज मुहैया कराएं. अदालत ने कहा कि ऐसी सुविधाओं की कमी ''भेदभाव'' और ''डिजिटल रंगभेद'' पैदा करती है. उन्होंने कहा कि उपकरण उपलब्ध नहीं होने के चलते एक ही कक्षा में पढ़ने वाले ऐसे छात्रों को अन्य छात्रों की तुलना में ''हीन भावना'' महसूस होगी, जोकि उनके ''मन और मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है.''
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सरकार ने हाईकोर्ट से कहा, RTE के तहत कोर्स के लिए निर्धारित अथॉरिटी है NCERT
केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के तहत कोर्स और मूल्यांकन के लिए निर्धारित अथॉरिटी के तौर पर अधिकृत किया गया है.
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प्राइवेट स्कूलों RTE के तहत बच्चों को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकते : सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ने कहा कि कानून को उसकी भावना के हिसाब से लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि कमजोर तबके और पिछड़े ग्रुप के बच्चों को मुफ़्त शुरुआती शिक्षा में एडमिशन दिलाना एक नेशनल मिशन है और इसमें हमारे समाज के सामाजिक ढांचे को बदलने की जबरदस्त क्षमता है.
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Bihar: निजी स्कूलों की मनमानी पर चला प्रशासन का डंडा! फीस बढ़ाई या यूनिफॉर्म बदली तो सीधे एक्शन
पश्चिम चंपारण में निजी स्कूलों की मनमानी पर प्रशासन सख्त हो गया है. फीस बढ़ोतरी, जबरन किताब-यूनिफॉर्म खरीद और अनियमितताओं पर रोक लगाई गई है. डीएम के नए आदेश से अभिभावकों और छात्रों को बड़ी राहत मिली है.
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UP शिक्षक ट्रांसफर मामले में Teacher Transfer Case में सरकार के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की मुहर, जानिए जज ने क्या कहा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार के 14 नवंबर 2025 के शिक्षकों के ट्रांसफर और समायोजन के आदेश को वैध ठहराया और विरोध वाली याचिकाएं खारिज कर दीं.
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तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची: पुराने शिक्षकों पर TET लागू करने के आदेश को चुनौती, जानिए पूरा मामला
तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश पर पुनर्विचार याचिका दायर की है जिसमें पुराने शिक्षकों पर भी TET अनिवार्य किया गया था.
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अब 5वीं और 8वीं में फेल हुए बच्चे तो नहीं होंगे अगली क्लास में प्रमोट, केंद्र ने खत्म की नो डिटेंशन पॉलिसी
केंद्र सरकार के नो डिटेंशन पॉलिसी (No Detention Policy) खत्म करने के बाद अब नए नियमों के तहत पांचवीं और आठवीं के छात्र क्लास में फेल होते हैं तो उन्हें अगली क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा.
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राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National Commission for Protection of Child Rights) ने देशभर के स्कूली शिक्षा से संबंधित सभी प्रमुख सचिवों और सचिवों को पत्र लिखकर शिक्षा का अधिकार (RTE) कानून के तहत आने वाले सभी विद्यालयों में पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों और मूल्यांकन विधियों में एकरूपता सुनिश्चित करने को कहा है.
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1,000 निजी मदरसों को बंद करने की दिशा में काम किया जा रहा है: असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा
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याचिका में कहा गया है, ‘‘एक बच्चे का अधिकार केवल नि:शुल्क शिक्षा तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चे की सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव किए बिना समान गुणवत्ता वाली शिक्षा भी उसका अधिकार होनी चाहिए.
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HC ने कहा- गरीब बच्चों को ऑनलाइन कक्षा के लिए उपकरण और इंटरनेट मुहैया कराएं स्कूल
दिल्ली उच्च न्यायायल ने शुक्रवार को निजी और सरकारी स्कूलों को निर्देश दिया कि वे गरीब बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं के लिए उपकरण और इंटरनेट पैकेज मुहैया कराएं. अदालत ने कहा कि ऐसी सुविधाओं की कमी ''भेदभाव'' और ''डिजिटल रंगभेद'' पैदा करती है. उन्होंने कहा कि उपकरण उपलब्ध नहीं होने के चलते एक ही कक्षा में पढ़ने वाले ऐसे छात्रों को अन्य छात्रों की तुलना में ''हीन भावना'' महसूस होगी, जोकि उनके ''मन और मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है.''
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सरकार ने हाईकोर्ट से कहा, RTE के तहत कोर्स के लिए निर्धारित अथॉरिटी है NCERT
केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के तहत कोर्स और मूल्यांकन के लिए निर्धारित अथॉरिटी के तौर पर अधिकृत किया गया है.
