Rte Act
- सब
- ख़बरें
- वेब स्टोरी
-
NCPCR ने 'राइट टू एजुकेशन' एक्ट के तहत सभी स्कूलों में पाठ्यक्रम में एकरूपता के लिए लिखा पत्र
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National Commission for Protection of Child Rights) ने देशभर के स्कूली शिक्षा से संबंधित सभी प्रमुख सचिवों और सचिवों को पत्र लिखकर शिक्षा का अधिकार (RTE) कानून के तहत आने वाले सभी विद्यालयों में पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों और मूल्यांकन विधियों में एकरूपता सुनिश्चित करने को कहा है.
-
1,000 निजी मदरसों को बंद करने की दिशा में काम किया जा रहा है: असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा
मुख्यमंत्री ने ऐसा बयान तब दिया है जब उनकी सरकार ने पहले ही राज्य में सभी सरकारी संचालित मदरसों को बंद कर दिया है और उन्हें सामान्य स्कूलों में बदल दिया है.
-
RTE Act 2009: देशभर में सभी छात्रों के लिए समान कोर्स को लेकर SC में याचिका
याचिका में कहा गया है, ‘‘एक बच्चे का अधिकार केवल नि:शुल्क शिक्षा तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चे की सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव किए बिना समान गुणवत्ता वाली शिक्षा भी उसका अधिकार होनी चाहिए.
-
HC ने कहा- गरीब बच्चों को ऑनलाइन कक्षा के लिए उपकरण और इंटरनेट मुहैया कराएं स्कूल
दिल्ली उच्च न्यायायल ने शुक्रवार को निजी और सरकारी स्कूलों को निर्देश दिया कि वे गरीब बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं के लिए उपकरण और इंटरनेट पैकेज मुहैया कराएं. अदालत ने कहा कि ऐसी सुविधाओं की कमी ''भेदभाव'' और ''डिजिटल रंगभेद'' पैदा करती है. उन्होंने कहा कि उपकरण उपलब्ध नहीं होने के चलते एक ही कक्षा में पढ़ने वाले ऐसे छात्रों को अन्य छात्रों की तुलना में ''हीन भावना'' महसूस होगी, जोकि उनके ''मन और मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है.''
-
सरकार ने हाईकोर्ट से कहा, RTE के तहत कोर्स के लिए निर्धारित अथॉरिटी है NCERT
केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के तहत कोर्स और मूल्यांकन के लिए निर्धारित अथॉरिटी के तौर पर अधिकृत किया गया है.
-
बाल विवाह रोकने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दिया अनोखा सुझाव
झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास ने केंद्र से आग्रह किया है कि 5 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के दायरे में लाया जाए। उन्होंने कहा कि इससे बाल विवाह पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी।
-
NCPCR ने 'राइट टू एजुकेशन' एक्ट के तहत सभी स्कूलों में पाठ्यक्रम में एकरूपता के लिए लिखा पत्र
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National Commission for Protection of Child Rights) ने देशभर के स्कूली शिक्षा से संबंधित सभी प्रमुख सचिवों और सचिवों को पत्र लिखकर शिक्षा का अधिकार (RTE) कानून के तहत आने वाले सभी विद्यालयों में पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों और मूल्यांकन विधियों में एकरूपता सुनिश्चित करने को कहा है.
-
1,000 निजी मदरसों को बंद करने की दिशा में काम किया जा रहा है: असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा
मुख्यमंत्री ने ऐसा बयान तब दिया है जब उनकी सरकार ने पहले ही राज्य में सभी सरकारी संचालित मदरसों को बंद कर दिया है और उन्हें सामान्य स्कूलों में बदल दिया है.
-
RTE Act 2009: देशभर में सभी छात्रों के लिए समान कोर्स को लेकर SC में याचिका
याचिका में कहा गया है, ‘‘एक बच्चे का अधिकार केवल नि:शुल्क शिक्षा तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चे की सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव किए बिना समान गुणवत्ता वाली शिक्षा भी उसका अधिकार होनी चाहिए.
-
HC ने कहा- गरीब बच्चों को ऑनलाइन कक्षा के लिए उपकरण और इंटरनेट मुहैया कराएं स्कूल
दिल्ली उच्च न्यायायल ने शुक्रवार को निजी और सरकारी स्कूलों को निर्देश दिया कि वे गरीब बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं के लिए उपकरण और इंटरनेट पैकेज मुहैया कराएं. अदालत ने कहा कि ऐसी सुविधाओं की कमी ''भेदभाव'' और ''डिजिटल रंगभेद'' पैदा करती है. उन्होंने कहा कि उपकरण उपलब्ध नहीं होने के चलते एक ही कक्षा में पढ़ने वाले ऐसे छात्रों को अन्य छात्रों की तुलना में ''हीन भावना'' महसूस होगी, जोकि उनके ''मन और मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है.''
-
सरकार ने हाईकोर्ट से कहा, RTE के तहत कोर्स के लिए निर्धारित अथॉरिटी है NCERT
केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के तहत कोर्स और मूल्यांकन के लिए निर्धारित अथॉरिटी के तौर पर अधिकृत किया गया है.
-
बाल विवाह रोकने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दिया अनोखा सुझाव
झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास ने केंद्र से आग्रह किया है कि 5 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के दायरे में लाया जाए। उन्होंने कहा कि इससे बाल विवाह पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी।
