Rohingya Supreme Court

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  रोहिंग्या मामले में CJI पर सवाल उठाने वालों को 44 पूर्व जजों ने लिया आड़े हाथ, बदनाम करने की चाल बताया

  44 रिटायर्ड जजों ने ओपन लेटर में कहा है कि रोहिंग्या भारत में कानूनी रूप से शरणार्थी नहीं हैं. उन्हें आधार, राशन कार्ड जैसे दस्तावेज कैसे मिले, इसकी कोर्ट की निगरानी वाली SIT से जांच होनी चाहिए.

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  क्या हम ऐसों का रेड कारपेट बिछाकर स्वागत करते है? रोहिंग्या को लेकर CJI ने क्यों कहा ऐसा, पढ़ें 

  CJI ने  इस बात पर ज़ोर दिया कि अवैध रूप से प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को "थर्ड-डिग्री तरीकों" के अधीन नहीं किया जाना चाहिए. मुख्य न्यायाधीश ने यह भी बताया कि सरकार ने रोहिंग्या को शरणार्थी घोषित नहीं किया है.

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  क्या उनके लिए लाल कालीन बिछाएं... 5 लापता रोहिंग्या नागरिकों का पता लगाने की याचिका पर SC की बड़ी टिप्पणी

  इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या कोई आधिकारिक आदेश है जो रोहिंग्या समुदाय को ‘शरणार्थी’ घोषित करता हो?

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  रोहिंग्याओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट करेगा अहम सुनवाई, परीक्षण के लिए मुख्य सवाल तय किए

  बता दें कि विदेशियों/अवैध प्रवासियों/रोहिंग्याओं से संबंधित कई मामले आज न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध थे. सुविधा के लिए इनमें से कुछ को डी-टैग किया गया था.

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  देश में इतना कुछ हो रहा, आप नई कहानी लेकर आ जाते हैं... रोहिंग्‍या डिपोर्ट मामले में SC की खरी-खरी

  जस्टिस सूर्यकांत ने रोहिंग्‍याओं का डिपोर्ट करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जो कुछ आपने अपनी याचिका में बात कही है, उसका आधार क्या है? आप हमें कुछ जानकारी दें और जो सामग्री है वो दिखाएं, आपके पास यह जानकारियां कहां से आती हैं?

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  रोहिंग्या शरणार्थी बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में करवा सकते हैं एडमिशन

  पीठ ने कहा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि परिवार उस क्षेत्र के वास्तविक निवासी हैं, जहां बच्चे स्कूलों में प्रवेश चाहते हैं, इस न्यायालय द्वारा दो पिछली तिथियों पर कुछ जानकारी मांगी गई थी.

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  LEGAL EXPLAINER: SC के फ़ैसले का नागरिकता, घुसपैठ, रोहिंग्या और CAA पर प्रभाव

  शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद बांग्लादेश से फिर पलायन शुरू हो गया है, इसलिए नागरिकता क़ानून में बदलाव पर मुहर वाले सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के दूरगामी परिणाम होंगे. फ़ैसले से जुड़े 10 क़ानूनी पहलुओं को समझने की ज़रूरत है.

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  "रोहिंग्या शरणार्थियों को भारत में बसने का अधिकार नहीं" : केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा

  Rohingya Refugees: केंद्र ने कहा, "अधिकांश विदेशियों ने अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया है. संविधान के तहत मौलिक अधिकार केवल देश के नागरिकों के लिए ही उपलब्ध है. इस वजह से याचिकाकर्ता नागरिकों के एक नए वर्क के निर्माण की मांग नहीं कर सकते हैं".

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  रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों से जुड़ी याचिका पर पहले केंद्र दाखिल करे जवाब, फिर देंगे सुनवाई की तारीख: CJI

  एक साल के भीतर रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों सहित सभी अवैध प्रवासियों को वापस भेजने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर केंद्र सरकार इस मामले में जवाब दाखिल करती है तो वो सुनवाई को तैयार हैं.

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  'रोहिंग्या को भारत से वापस भेजने की फिलहाल कोई योजना नहीं' : सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक सरकार

  अपने हलफनामे में राज्य सरकार ने कहा है कि बेंगलुरु में 72 रोहिंग्या विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उन्हें निर्वासित करने की तत्काल कोई योजना नहीं है.

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  रोहिंग्‍या शरणार्थियों पर SC का फैसला-कानूनी प्रक्रिया पूरी होने तक नहीं करें डिपोर्ट, रिहा करने से किया इनकार

  Supreme Court ने कहा कि जब तक कानून के मुताबिक तय प्रकिया पूरी न हो, रोहिंग्या को डिपोर्ट नहीं किया जाएगा. हालांकि अदालत ने रोहिंग्या शरणार्थियों को रिहा करने करने से इनकार किया. सुप्रीम कोर्ट ने डिपोर्ट करने की प्रक्रिया में भी दखल देने से इनकार किया है. 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था.

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  रोहिंग्या शरणार्थियों का केस : CJI ने प्रशांत भूषण से पूछा- आपका क्या वास्ता, फिर रिजर्व रख लिया फैसला

  तुषार मेहता ने कहा, "हम म्यांमार सरकार के संपर्क में हैं. उनको बताया है कि ये आपके नागरिक हैं. इन्हें अपने यहां वापस लीजिए." इस पर CJI ने पूछा, "आपने अपने हलफनामे में ये कहां लिखा है कि आप इनको वापस भेज रहे हैं और म्यांमार सरकार ये मान रही है कि ये उनके नागरिक हैं?"

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  रोहिंग्या शरणार्थियों की रिहाई पर सुनवाई को तैयार CJI, कोर्ट में भिड़े सॉलिसिटर जनरल और प्रशांत भूषण

  याचिका में कहा गया है कि इसे जनहित में दायर किया गया है, ताकि भारत में रह रहे शरणार्थियों को प्रत्यर्पित किए जाने से बचाया जा सके. याचिका में दलील दी गई है कि यह समानता और जीने के अधिकार का उल्लंघन है. 

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  NEWS FLASH: राहुल गांधी को लोकसभा में पहली पंक्ति में जगह नहीं, सरकार ने कांग्रेस का अनुरोध ठुकराया: सूत्र

  देश-दुनिया की राजनीति, खेल एवं मनोरंजन जगत से जुड़े समाचार इसी एक पेज पर जानें..

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  7 रोहिंग्याओं को वापस म्यांमार भेजने का रास्‍ता साफ, भारत में रोकने की याचिका SC ने की खारिज, कहा- इस मामले में नहीं देंगे दखल

  सुप्रीम कोर्ट ने 7 रोंहिगंया को म्यांमार भेजने से रोकने की याचिका खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने विदेश मंत्रालय (MEA) की रिपोर्ट देखी है और  हम इस मामले में दखल नहीं देंगे.