Rohingya Supreme Court

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  रोहिंग्या मामले में CJI पर सवाल उठाने वालों को 44 पूर्व जजों ने लिया आड़े हाथ, बदनाम करने की चाल बताया

  44 रिटायर्ड जजों ने ओपन लेटर में कहा है कि रोहिंग्या भारत में कानूनी रूप से शरणार्थी नहीं हैं. उन्हें आधार, राशन कार्ड जैसे दस्तावेज कैसे मिले, इसकी कोर्ट की निगरानी वाली SIT से जांच होनी चाहिए.

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  क्या हम ऐसों का रेड कारपेट बिछाकर स्वागत करते है? रोहिंग्या को लेकर CJI ने क्यों कहा ऐसा, पढ़ें 

  CJI ने  इस बात पर ज़ोर दिया कि अवैध रूप से प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को "थर्ड-डिग्री तरीकों" के अधीन नहीं किया जाना चाहिए. मुख्य न्यायाधीश ने यह भी बताया कि सरकार ने रोहिंग्या को शरणार्थी घोषित नहीं किया है.

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  क्या उनके लिए लाल कालीन बिछाएं... 5 लापता रोहिंग्या नागरिकों का पता लगाने की याचिका पर SC की बड़ी टिप्पणी

  इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या कोई आधिकारिक आदेश है जो रोहिंग्या समुदाय को ‘शरणार्थी’ घोषित करता हो?

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  रोहिंग्याओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट करेगा अहम सुनवाई, परीक्षण के लिए मुख्य सवाल तय किए

  बता दें कि विदेशियों/अवैध प्रवासियों/रोहिंग्याओं से संबंधित कई मामले आज न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध थे. सुविधा के लिए इनमें से कुछ को डी-टैग किया गया था.

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  देश में इतना कुछ हो रहा, आप नई कहानी लेकर आ जाते हैं... रोहिंग्‍या डिपोर्ट मामले में SC की खरी-खरी

  जस्टिस सूर्यकांत ने रोहिंग्‍याओं का डिपोर्ट करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जो कुछ आपने अपनी याचिका में बात कही है, उसका आधार क्या है? आप हमें कुछ जानकारी दें और जो सामग्री है वो दिखाएं, आपके पास यह जानकारियां कहां से आती हैं?

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  रोहिंग्या शरणार्थी बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में करवा सकते हैं एडमिशन

  पीठ ने कहा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि परिवार उस क्षेत्र के वास्तविक निवासी हैं, जहां बच्चे स्कूलों में प्रवेश चाहते हैं, इस न्यायालय द्वारा दो पिछली तिथियों पर कुछ जानकारी मांगी गई थी.

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  LEGAL EXPLAINER: SC के फ़ैसले का नागरिकता, घुसपैठ, रोहिंग्या और CAA पर प्रभाव

  शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद बांग्लादेश से फिर पलायन शुरू हो गया है, इसलिए नागरिकता क़ानून में बदलाव पर मुहर वाले सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के दूरगामी परिणाम होंगे. फ़ैसले से जुड़े 10 क़ानूनी पहलुओं को समझने की ज़रूरत है.

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  "रोहिंग्या शरणार्थियों को भारत में बसने का अधिकार नहीं" : केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा

  Rohingya Refugees: केंद्र ने कहा, "अधिकांश विदेशियों ने अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया है. संविधान के तहत मौलिक अधिकार केवल देश के नागरिकों के लिए ही उपलब्ध है. इस वजह से याचिकाकर्ता नागरिकों के एक नए वर्क के निर्माण की मांग नहीं कर सकते हैं".

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  रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों से जुड़ी याचिका पर पहले केंद्र दाखिल करे जवाब, फिर देंगे सुनवाई की तारीख: CJI

  एक साल के भीतर रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों सहित सभी अवैध प्रवासियों को वापस भेजने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर केंद्र सरकार इस मामले में जवाब दाखिल करती है तो वो सुनवाई को तैयार हैं.

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  'रोहिंग्या को भारत से वापस भेजने की फिलहाल कोई योजना नहीं' : सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक सरकार

  अपने हलफनामे में राज्य सरकार ने कहा है कि बेंगलुरु में 72 रोहिंग्या विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उन्हें निर्वासित करने की तत्काल कोई योजना नहीं है.