Rights Of Courts

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  दुष्कर्म पीड़िता दिव्यांग महिला को गर्भपात की HC से अनुमति; ग्वालियर हाईकोर्ट ने कहा- महिला की इच्छा सर्वोपरि

  Abortion Permission: ग्वालियर हाईकोर्ट ने दुष्कर्म पीड़ित दिव्यांग विधवा महिला को गर्भपात की अनुमति दी. कोर्ट ने कहा महिला की शारीरिक और मानसिक सेहत सर्वोपरि. जानिए क्या था पूरा मामला़?

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  गजब! लेबर पेन में तड़पती महिला की जज ने लगा दी 'अदालत', अस्पताल के बेड से ही हुई पेशी

  एक तरफ रूह चीर देने वाला लेबर पेन और दूसरी तरफ जज साहब की 'अदालत', फ्लोरिडा की इस मां के लिए अस्पताल का बिस्तर ही गवाही का कटघरा बन गया. डॉक्टरों ने जिद पकड़ी और कोर्ट ने वारंट जैसा जूम कॉल कर दिया. पढ़िए कैसे एक डिलीवरी रूम रातों-रात कानूनी अखाड़ा बन गया.

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  गैंगस्टर हाशिम बाबा की बीवी ने तिहाड़ प्रशासन पर लगाया आरोप- रमजान में रोजा नहीं रखने दिया

  जोया का आरोप है कि तिहाड़ जेल स्टाफ ने पैसे/गहनों की मांग की और 2 मार्च को रोज़ा रखने नहीं दिया. दिल्ली हाईकोर्ट में चार अधिकारियों के खिलाफ स्वतंत्र जांच की मांग की है.

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  कभी उज्ज्वल छात्र था...फैसला सुनाते समय रो पड़े जस्टिस पारदीवाला, हरीश राणा इच्छामृत्यु मामले में हुए भावुक

  सुप्रीम कोर्ट में इच्छामृत्यु मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस जेबी पारदीवाला भावुक हो गए. 13 साल से कोमा में पड़े हरीश राणा के मामले में कोर्ट ने पैसिव इच्छामृत्यु की अनुमति दी.

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  Gratuity Rules: किन गलतियों की वजह से कंपनी रोक सकती है आपकी ग्रेच्युटी? जान लें जरूरी नियम

  Gratuity Rules: लोगों को लगता है कि नौकरी छोड़ते ही ग्रेच्युटी मिलना तय है, लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में कंपनी इसे रोक भी सकती है. आइए जानते हैं इस बारे में-

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  घुसपैठियों को 'आधार', क्‍यों मिले वोट देने की इजाजत... SIR पर सुनवाई के दौरान SC का सवाल

  सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर मामले पर सुनवाई के दौरान आधार वाले गैर-नागरिकों के मताधिकार पर सवाल उठाए हैं. अदालत ने कहा कि गैर-नागरिकों को स्वतः ही मतदान का अधिकार नहीं मिल जाना चाहिए.

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  'कानूनी जरूरत' के लिए संयुक्त परिवार की संपत्ति को बेचने का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

  पीठ ने फैसले में अहम टिप्पणी करते हुए कहा, "यह सर्वविदित है कि परिवार अपनी बेटियों की शादी के लिए भारी कर्ज लेते हैं और ऐसे कर्ज का परिवार की वित्तीय स्थिति पर सालों तक प्रभाव पड़ता है".

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  सुप्रीम कोर्ट ने POSH Act, 2013 में राजनीतिक दलों को क्यों नहीं रखा

  सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि राजनीतिक दलों को 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के दायरे में नहीं रखा जा सकता है. इस फैसले के विभिन्न पहलुओं की पड़ताल कर रहे हैं सुभाष कुमार ठाकुर.

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  सुप्रीम कोर्ट ने फैसले ने खड़ी की नई बहस, किस कुत्ते को माना जाएगा आक्रामक

  सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि आक्रामक व्यवहार वाले या रैबीज संक्रमित या रैबीज के संक्रमण की संभावना वाले कुत्तों को रिहा न किया जाए. अब सवाल यह है कि आक्रामक व्यवहार वाले कुत्तों की पहचान कैसे की जाएगी.

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  12 घंटे जाम झेलें तो टोल क्यों दें? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सवाल, जानें Toll Tax पर क्या हैं आपके अधिकार

  Toll Tax Rules: टोल प्‍लाजा लोगों के समय को बचाने के लिए बनाए गए हैं. इसके लिए लोग भुगतान भी करते हैं. लेकिन यदि ये टोल प्‍लाजा ही जब आपका समय बर्बाद करें, तो फिर टोल टैक्‍स में छूट दी जाती है.