Rights Of Courts

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  100-101 का झंझट खत्म, पूरे देश में अब एक ही इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर होगा, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

  पूरे देश में एक इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर बनाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. ट्रॉमा केयर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपात स्थिति में मदद जीवन रक्षक दवा की है. यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले जीने के अधिकार के तहत आता है.

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  21 की उम्र से पहले लिव-इन को नहीं देंगे प्रोटेक्शन, सिर्फ मर्जी काफी नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

  Allahabad High Court Verdic: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि अगर पुरुष की उम्र 21 साल से कम है, तो उसे कानूनी सुरक्षा नहीं दी जा सकती. जानें क्या है पूरा मामला और कोर्ट की दलील.

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  उच्च शिक्षित पत्नी को भी देना होगा गुजारा भत्ता, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महिलाओं के हक में दिया बड़ा फैसला

  Allahabad Highcourt News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक क्रिमिनल रिवीजन याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि 'कमाने की काबिलियत रखना' और 'वास्तविक रूप से लाभप्रद रोजगार में होना' दो अलग बातें हैं. जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि पत्नी वर्तमान में किसी काम से इतनी आय प्राप्त कर रही है, जो उसके जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है, तब तक पति अपनी कानूनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता है.

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  आपकी समस्या क्या है, आप पुरुषों के स्वयंभू नेता हो? हिंदू मैरिज एक्ट पर याचिकाकर्ता को SC से लताड़

  सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13(2)(iii) को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी और कहा कि विशेष कानून में दखल नहीं दिया जाएगा. अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि अनुच्छेद 32 का इस्तेमाल निजी प्रतिशोध के लिए नहीं किया जा सकता.

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  सबरीमाला केस: धर्म को समाज सुधार के नाम पर खोखला नहीं कर सकते, देवता को मानोगे तो परंपरा भी माननी होगी-सुप्रीम कोर्ट

  सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि सुधार के नाम पर धर्म को खत्म नहीं किया जा सकता और श्रद्धालु अपनी मर्जी से धार्मिक परंपराओं को 'पिक एंड चूज' नहीं कर सकते. बेंच ने ऐतिहासिक संदर्भों और धार्मिक स्वायत्तता को बनाए रखने पर जोर दिया है.

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  शादी या बच्चों के जन्म पर बधाई किन्नरों का हक नहीं, इलाका तय नहीं कर सकते, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किन्नरों द्वारा शादी या बच्चों के जन्म जैसे शुभ अवसरों पर बधाई लेने को कानूनी अधिकार की मान्यता देने से इनकार कर दिया है. किन्नरों का इलाका तय करने से भी अदालत ने मना कर दिया है.

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  सुप्रीम कोर्ट के जज को क्यों याद आए गालिब, क्या दरगाह में महिलाएं प्रवेश नहीं कर सकतीं

  सुप्रीम कोर्ट में इन दिनों सबरीमाला मामले में आए फैसले पर दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है. यह सुनवाई नौ जजों का एक संविधान पीठ कर रहा है. इस सुनवाई के दौरान मंगलवार को एक जज ने शायर गालिब का एक शेर पढ़ा. ऐसा क्यों हुआ बता रही हैं नूपुर डोगरा.

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  कंपनी नहीं दे रही है ओवरटाइम और वीकली ऑफ तो मजदूर कहां कर सकते हैं शिकायत? जानें कैसे होती है इनकी सुनवाई

  Noida labour Protest : आइए सुप्रीमकोर्ट के वकील धर्मवीर यादव से समझते हैं कि भारतीय कानून के तहत, अगर किसी कंपनी द्वारा कर्मचारी से ओवरटाइम करवाया जाता है और उसके लिए अतिरिक्त भुगतान करने से इनकार किया जाता है या अनुचित रूप से साप्ताहिक छुट्टी देने से मना किया जाता है, तो कर्मचारी क्या कानूनी उपाय और कार्रवाइयां कर सकता है.

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  दुष्कर्म पीड़िता दिव्यांग महिला को गर्भपात की HC से अनुमति; ग्वालियर हाईकोर्ट ने कहा- महिला की इच्छा सर्वोपरि

  Abortion Permission: ग्वालियर हाईकोर्ट ने दुष्कर्म पीड़ित दिव्यांग विधवा महिला को गर्भपात की अनुमति दी. कोर्ट ने कहा महिला की शारीरिक और मानसिक सेहत सर्वोपरि. जानिए क्या था पूरा मामला़?

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  गजब! लेबर पेन में तड़पती महिला की जज ने लगा दी 'अदालत', अस्पताल के बेड से ही हुई पेशी

  एक तरफ रूह चीर देने वाला लेबर पेन और दूसरी तरफ जज साहब की 'अदालत', फ्लोरिडा की इस मां के लिए अस्पताल का बिस्तर ही गवाही का कटघरा बन गया. डॉक्टरों ने जिद पकड़ी और कोर्ट ने वारंट जैसा जूम कॉल कर दिया. पढ़िए कैसे एक डिलीवरी रूम रातों-रात कानूनी अखाड़ा बन गया.

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  गैंगस्टर हाशिम बाबा की बीवी ने तिहाड़ प्रशासन पर लगाया आरोप- रमजान में रोजा नहीं रखने दिया

  जोया का आरोप है कि तिहाड़ जेल स्टाफ ने पैसे/गहनों की मांग की और 2 मार्च को रोज़ा रखने नहीं दिया. दिल्ली हाईकोर्ट में चार अधिकारियों के खिलाफ स्वतंत्र जांच की मांग की है.

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  कभी उज्ज्वल छात्र था...फैसला सुनाते समय रो पड़े जस्टिस पारदीवाला, हरीश राणा इच्छामृत्यु मामले में हुए भावुक

  सुप्रीम कोर्ट में इच्छामृत्यु मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस जेबी पारदीवाला भावुक हो गए. 13 साल से कोमा में पड़े हरीश राणा के मामले में कोर्ट ने पैसिव इच्छामृत्यु की अनुमति दी.

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  Gratuity Rules: किन गलतियों की वजह से कंपनी रोक सकती है आपकी ग्रेच्युटी? जान लें जरूरी नियम

  Gratuity Rules: लोगों को लगता है कि नौकरी छोड़ते ही ग्रेच्युटी मिलना तय है, लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में कंपनी इसे रोक भी सकती है. आइए जानते हैं इस बारे में-

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  घुसपैठियों को 'आधार', क्‍यों मिले वोट देने की इजाजत... SIR पर सुनवाई के दौरान SC का सवाल

  सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर मामले पर सुनवाई के दौरान आधार वाले गैर-नागरिकों के मताधिकार पर सवाल उठाए हैं. अदालत ने कहा कि गैर-नागरिकों को स्वतः ही मतदान का अधिकार नहीं मिल जाना चाहिए.

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  'कानूनी जरूरत' के लिए संयुक्त परिवार की संपत्ति को बेचने का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

  पीठ ने फैसले में अहम टिप्पणी करते हुए कहा, "यह सर्वविदित है कि परिवार अपनी बेटियों की शादी के लिए भारी कर्ज लेते हैं और ऐसे कर्ज का परिवार की वित्तीय स्थिति पर सालों तक प्रभाव पड़ता है".