Rights Of Courts

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  'कानूनी जरूरत' के लिए संयुक्त परिवार की संपत्ति को बेचने का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

  पीठ ने फैसले में अहम टिप्पणी करते हुए कहा, "यह सर्वविदित है कि परिवार अपनी बेटियों की शादी के लिए भारी कर्ज लेते हैं और ऐसे कर्ज का परिवार की वित्तीय स्थिति पर सालों तक प्रभाव पड़ता है".

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  सुप्रीम कोर्ट ने POSH Act, 2013 में राजनीतिक दलों को क्यों नहीं रखा

  सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि राजनीतिक दलों को 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के दायरे में नहीं रखा जा सकता है. इस फैसले के विभिन्न पहलुओं की पड़ताल कर रहे हैं सुभाष कुमार ठाकुर.

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  सुप्रीम कोर्ट ने फैसले ने खड़ी की नई बहस, किस कुत्ते को माना जाएगा आक्रामक

  सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि आक्रामक व्यवहार वाले या रैबीज संक्रमित या रैबीज के संक्रमण की संभावना वाले कुत्तों को रिहा न किया जाए. अब सवाल यह है कि आक्रामक व्यवहार वाले कुत्तों की पहचान कैसे की जाएगी.

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  12 घंटे जाम झेलें तो टोल क्यों दें? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सवाल, जानें Toll Tax पर क्या हैं आपके अधिकार

  Toll Tax Rules: टोल प्‍लाजा लोगों के समय को बचाने के लिए बनाए गए हैं. इसके लिए लोग भुगतान भी करते हैं. लेकिन यदि ये टोल प्‍लाजा ही जब आपका समय बर्बाद करें, तो फिर टोल टैक्‍स में छूट दी जाती है.

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  रूस ने ही मलेशिया की फ्लाइट MH17 को मार गिराया था, जिसमें 298 लोग मरे- यूरोप की शीर्ष अदालत

  यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने रूस को 2022 में मॉस्को के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के बाद हत्या, यातना, बलात्कार, नागरिक बुनियादी ढांचे को नष्ट करने और यूक्रेनी बच्चों के अपहरण का भी दोषी पाया.

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  SC पहुंची अखिल भारतीय संत समिति, पूजा स्थल अधिनियम 1991 को दी चुनौती

  अखिल भारतीय संत समिति ने वकील अतुलेश कुमार के माध्‍यम से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है. अर्जी में कहा गया है कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है.

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  In-Depth : एक बिस्किट के लिए मिले 1 लाख रुपये...सामान खरीदकर हुआ है नुकसान या फ्रॉड तो शिकायत कैसे करें?

  Online fraud, shopping scam : हर कोई कभी न कभी शॉपिंग के बाद ठगा सा महसूस करता है. चाहे वह ऑनलाइन हो या फिर दुकान से की गई शॉपिंग. इस रिपोर्ट में जानें कैसे आप नुकसान की कर सकते हैं भरपाई...

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  क्या होगा अगर नोटा को मिले सबसे ज्यादा वोट, देखें NOTA का 2013 से 2024 तक का सफर

  एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की रिपोर्ट के मुताबिक 2013 में नोटा को ईवीएम पर शामिल करने के बाद 2014 के चुनाव में नोटा को 1.08 फीसदी (60,00197) वोट मिले थे.वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में 1.06 फीसदी (65,23,975) वोट नोटा को मिले थे.

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  मानवाधिकारों का संरक्षक है सुप्रीम कोर्ट : महिला सैन्य नर्सिंग अधिकारी को लेकर आए फैसले पर वरिष्ठ वकील

  वरिष्‍ठ वकील अर्चना पाठक दवे ने कहा कि वह महिला उस वक्‍त युवा थी और उन्‍होंने उसके बाद कुछ नहीं किया. वह आज तक लड़ी हैं. उन्‍हें जो मुआवजा दिया गया है, वो यह इंगित करता है कि सुप्रीम कोर्ट मानवाधिकारों का संरक्षक है. 

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  सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला : अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चों का भी माता-पिता की पैतृक संपत्ति पर हक

  सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है. अमान्य और शून्य विवाह से पैदा हुए बच्चों को भी माता-पिता की पैतृक संपत्ति में हक मिलेगा. ऐसे बच्चों को भी वैध कानूनी वारिसों के साथ हिस्सा मिलेगा. सुप्रीम कोर्ट ने यह नई व्यवस्था दी. अब तक ऐसी संतानों को माता- पिता की स्वत: अर्जित संपत्ति में ही हिस्सा मिलता था. हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 16(3) का दायरा बढ़ाया गया है. 11 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का निपटारा किया. 

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  नागरिकों को सीधे संसद से सवाल करने के अधिकार वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

  कोर्ट ने कहा कि अगर भारत में इस तरह की व्यवस्था को मंजूरी दी जाती है, तो इससे संसद के कामकाज में बाधा खड़ी हो सकती है.

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  जबरन या लालच देकर धर्मांतरण के मामले में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा

  जबरन या लालच देकर धर्मांतरण कराने के मामले में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. गुजरात सरकार ने देश में धर्मांतरण पर कड़े कानून बनाने की मांग का समर्थन किया है. गुजरात सरकार ने कहा है कि उसने राज्य में धर्मांतरण रोकने के लिए कानून पारित किया है.

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  अमरावती भूमि घोटाला : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अदालतों वाले अधिकार किसी सरकार को नहीं मिल सकते

  अमरावती के कथित भूमि घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि पुनर्विचार की अदालत की शक्ति की तुलना पिछली सरकार के कार्यों की समीक्षा के अधिकार से नहीं हो सकती. कोई मौजूदा सरकार पिछली सरकार के कामों की समीक्षा इस तर्क के साथ नहीं कर सकती कि अदालतें भी तो पिछली पीठ के फैसले पर पुनर्विचार करती हैं. अदालतों वाला अधिकार किसी सरकार को नहीं मिल सकता.

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  जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी किया

  जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून (Population Control law) बनाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को अन्य लंबित याचिका के साथ टैग किया है. याचिका स्वामी जितेंद्रनंद सरस्वती ने दाखिल की है. इससे पहले 8 अगस्त को धर्मगुरु देवकी नंदन ठाकुर की याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था. सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मुख्य मामले के साथ जोड़ दिया था.

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  दिल्ली के दो-तिहाई सरकारी स्कूलों में 11वीं और 12वीं कक्षा में विज्ञान के विषयों की नहीं होती पढ़ाई

  राष्ट्रीय राजधानी के लगभग 66 फीसदी सरकारी स्कूलों में 11वीं और 12वीं कक्षा में विज्ञान, जबकि तकरीबन 19 प्रतिशत विद्यालयों में वाणिज्य के विषयों की पढ़ाई नहीं होती है.