Rights Of Courts

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  In-Depth : एक बिस्किट के लिए मिले 1 लाख रुपये...सामान खरीदकर हुआ है नुकसान या फ्रॉड तो शिकायत कैसे करें?

  Online fraud, shopping scam : हर कोई कभी न कभी शॉपिंग के बाद ठगा सा महसूस करता है. चाहे वह ऑनलाइन हो या फिर दुकान से की गई शॉपिंग. इस रिपोर्ट में जानें कैसे आप नुकसान की कर सकते हैं भरपाई...

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  क्या होगा अगर नोटा को मिले सबसे ज्यादा वोट, देखें NOTA का 2013 से 2024 तक का सफर

  एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की रिपोर्ट के मुताबिक 2013 में नोटा को ईवीएम पर शामिल करने के बाद 2014 के चुनाव में नोटा को 1.08 फीसदी (60,00197) वोट मिले थे.वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में 1.06 फीसदी (65,23,975) वोट नोटा को मिले थे.

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  मानवाधिकारों का संरक्षक है सुप्रीम कोर्ट : महिला सैन्य नर्सिंग अधिकारी को लेकर आए फैसले पर वरिष्ठ वकील

  वरिष्‍ठ वकील अर्चना पाठक दवे ने कहा कि वह महिला उस वक्‍त युवा थी और उन्‍होंने उसके बाद कुछ नहीं किया. वह आज तक लड़ी हैं. उन्‍हें जो मुआवजा दिया गया है, वो यह इंगित करता है कि सुप्रीम कोर्ट मानवाधिकारों का संरक्षक है. 

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  सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला : अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चों का भी माता-पिता की पैतृक संपत्ति पर हक

  सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है. अमान्य और शून्य विवाह से पैदा हुए बच्चों को भी माता-पिता की पैतृक संपत्ति में हक मिलेगा. ऐसे बच्चों को भी वैध कानूनी वारिसों के साथ हिस्सा मिलेगा. सुप्रीम कोर्ट ने यह नई व्यवस्था दी. अब तक ऐसी संतानों को माता- पिता की स्वत: अर्जित संपत्ति में ही हिस्सा मिलता था. हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 16(3) का दायरा बढ़ाया गया है. 11 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का निपटारा किया. 

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  नागरिकों को सीधे संसद से सवाल करने के अधिकार वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

  कोर्ट ने कहा कि अगर भारत में इस तरह की व्यवस्था को मंजूरी दी जाती है, तो इससे संसद के कामकाज में बाधा खड़ी हो सकती है.

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  जबरन या लालच देकर धर्मांतरण के मामले में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा

  जबरन या लालच देकर धर्मांतरण कराने के मामले में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. गुजरात सरकार ने देश में धर्मांतरण पर कड़े कानून बनाने की मांग का समर्थन किया है. गुजरात सरकार ने कहा है कि उसने राज्य में धर्मांतरण रोकने के लिए कानून पारित किया है.

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  अमरावती भूमि घोटाला : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अदालतों वाले अधिकार किसी सरकार को नहीं मिल सकते

  अमरावती के कथित भूमि घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि पुनर्विचार की अदालत की शक्ति की तुलना पिछली सरकार के कार्यों की समीक्षा के अधिकार से नहीं हो सकती. कोई मौजूदा सरकार पिछली सरकार के कामों की समीक्षा इस तर्क के साथ नहीं कर सकती कि अदालतें भी तो पिछली पीठ के फैसले पर पुनर्विचार करती हैं. अदालतों वाला अधिकार किसी सरकार को नहीं मिल सकता.

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  जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी किया

  जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून (Population Control law) बनाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को अन्य लंबित याचिका के साथ टैग किया है. याचिका स्वामी जितेंद्रनंद सरस्वती ने दाखिल की है. इससे पहले 8 अगस्त को धर्मगुरु देवकी नंदन ठाकुर की याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था. सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मुख्य मामले के साथ जोड़ दिया था.

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  दिल्ली के दो-तिहाई सरकारी स्कूलों में 11वीं और 12वीं कक्षा में विज्ञान के विषयों की नहीं होती पढ़ाई

  राष्ट्रीय राजधानी के लगभग 66 फीसदी सरकारी स्कूलों में 11वीं और 12वीं कक्षा में विज्ञान, जबकि तकरीबन 19 प्रतिशत विद्यालयों में वाणिज्य के विषयों की पढ़ाई नहीं होती है.

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  इस देश में आदिवासियों ने ब्रिटिश सरकार पर $200 Billion का किया मुकदमा, उपनिवेश काल की यातनाओं का मांगा हिसाब

  ब्रिटिश सरकार के खिलाफ शिकायत करने वाले आदिवासियों का कहना है कि ब्रिटिश साम्राज्य के आखिरी दिनों में उन्हें उनकी उपजाऊ जमीन से प्रताड़ित कर जबरन निकाला गया ताकि वहां ब्रिटिश चाय उगा सकें. विरोध करने की सजा के तौर पर उन्हें मच्छरों, मख्खियों से भरी घाटी में रहने को मजबूर किया गया. इनके काटने से मौत, गर्भपात हुए और हमारे जानवरों का काफी नुकसान हुआ.

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  'एक चुटकी सिंदूर की कीमत...’ बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भंग शादी को फिर से बहाल किया

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को एक ऐसा अनूठा फैसला दिया है जिसमें विवाहिता महिलाओं के अधिकारों को और बढ़ावा दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला को ना केवल फिर से विवाहिता का दर्जा दिया है बल्कि ये भी कहा है कि हिंदू धर्म में विवाहित महिला (Married Woman) के सुहाग और सिंदूर की अहमियत होती है और समाज उनको उसी नज़रिए से देखता है. ऐसे में पति से अलग भी रहें महिलाएं इसी सिंदूर के सहारे अपनी पूरी जिंदगी काट सकती हैं. ये कहते हुए जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ ने एक बड़ा कदम उठाते हुए पति के पक्ष में दिए गए तलाक की डिक्री को रद्द कर दिया.

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  ED के गिरफ्तारी, जब्ती, कुर्की के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा बड़ा फैसला, PMLA के प्रावधानों को दी गई है चुनौती

  याचिकाओं में PMLA के तहत अपराध की आय की तलाशी, गिरफ्तारी, जब्ती, जांच और कुर्की के लिए प्रवर्तन निदेशालय ( ED) को उपलब्ध शक्तियों के व्यापक दायरे को चुनौती दी गई है. इसमें कहा गया है कि ये प्रावधान मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं.

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  "प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट" के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर, मौलिक अधिकारों के हनन का आरोप 

  इससे पहले भी कई याचिकाएं इस कानून को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी हैं. जुलाई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर नोटिस जारी कर केंद्र से जवाब मांगा था. अपनी जनहित याचिका में उन्होंने प्लेसेज ऑफ वर्शिप ऐक्ट को खत्म किए जाने की मांग की है.

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  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब, क्या सभी धर्मों में तलाक-भत्ता के लिए बना सकते हैं समान कानून?

  याचिका में सुप्रीम कोर्ट से तलाक के कानूनों में विसंगतियों को दूर करने के लिए कदम उठाने की बाबत केंद्र सरकार को निर्देश दिए जाने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि शीर्ष अदालत तलाक के मसले पर धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर पूर्वाग्रह नहीं रखते हुए सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश जारी करे.

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  बेटियों के पैतृक संपत्ति पर अधिकार मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, कहा 'एक बार बेटी हमेशा..'

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 9 सितंबर 2005 संशोधन के बाद बेटी का भी संपत्ति पर हिस्सा होगा, भले ही संशोधन के समय पिता जीवित था या नहीं. जस्टिस मिश्रा की पीठ ने कानून तय करते हुए कहा,  "एक बेटी जीवन भर के लिए होती है.एक बार बेटी, हमेशा के लिए बेटी (once a daughter, always a daughter).