'Retired judges'

न्यायमूर्तियों (सेवानिवृत्त) दीपक वर्मा, कृष्ण मुरारी, दिनेश माहेश्वरी और एम आर शाह समेत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने आलोचकों पर अदालतों और न्यायाधीशों की ईमानदारी पर सवाल उठाकर न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने के स्पष्ट प्रयासों के साथ कपटपूर्ण तरीके अपनाने का आरोप लगाया है.

सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सेवानिवृत्त जिला जजों को 19000-20000 रुपये की पेंशन मिल रही है. लंबी सेवा के बाद, वे इससे कैसे सरवाईव करेंगे?

इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस उमेश कुमार दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन  (DERC) के अध्यक्ष बनाए गए हैं. इस नियुक्ति का गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया है. दिल्ली सरकार के मुताबिक यह वे हैं जिनको दिल्ली के उप राज्यपाल DERC प्रमुख बना रहे थे लेकिन केजरीवाल सरकार इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट चली गई. सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में LG से कहा था कि वह इस मामले में चुनी हुई सरकार की 'Aid and Advice' मानने के लिए बाध्य हैं. 

भारतीय ओलंपिक संघ ने भारतीय कुश्ती संघ के लिए तदर्थ समिति का गठन किया है. इस समिति में भारतीय ओलंपिक संघ की कार्यकारी परिषद के सदस्य भूपेन्द्र सिंह बाजवा और उत्कृष्ट खिलाड़ी सुमा शिरुर को सदस्य बनाया गया है. सुप्रीम कोर्ट या किसी हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज को भी समिति में रखा जाएगा. 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों को सुविधाएं देने संबंधी आदेश की अवहेलना होने पर प्रमुख सचिव और विशेष सचिव वित्त  को हिरासत में ले लिया था.

कानून मंत्री किरेन रिजीजू ने सेवानिवृत्त न्यायाधीशों पर टिप्पणी के लिए वकीलों के एक समूह द्वारा उनकी आलोचना किए जाने के कुछ दिनों बाद शनिवार को खुद का समर्थन करने संबंधी एक बयान ट्विटर पर साझा किया. रिजीजू ने संकेत गुप्ता के एक ट्वीट को रीट्वीट किया. गुप्ता ने ट्विटर पर खुद को उच्चतम न्यायालय का अधिवक्ता बताया है.

रिटायर्ड जस्टिस आरएस सोढी ने इस बात को उठाने के लिए क़ानून मंत्री का धन्यवाद किया. उन्होंने इस मामले पर बात करते हुए कहा कि मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, मेरे कंधे पर रखकर बंदूक ना चलाई जाए. इस मामले में ये मेरी निजी राय है. कॉलेजियम सिस्टम असंवैधानिक है. 

जुलाई में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा को बताया था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है.

परंपरा के रूप में जस्टिस खानविलकर CJI एन वी रमना की बेंच में बैठे. इस दौरान वरिष्ठ वकीलों ने जस्टिस खानविलकर की जमकर तारीफ की.

सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन ने देशद्रोह कानून को रद्द करने की वकालत की है. जस्टिस नरीमन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को देशद्रोह कानून को रद्द करना चाहिए. गैरकानूनी गतिविधियों को लेकर UAPA कानून के भी कुछ हिस्सों को रद्द करने की मांग उन्होंने की है. विश्वनाथ पसायत स्मृति समिति द्वारा आयोजित एक समारोह में जस्टिस आरएफ नरीमन ने अपने भाषण में कहा कि ''मैं सुप्रीम कोर्ट  से आग्रह करूंगा कि वह उसके सामने लंबित देशद्रोह कानून के मामलों को वापस केंद्र के पास न भेजे. सरकारें आएंगी और जाएंगी, अदालत के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह अपनी शक्ति का उपयोग करे और धारा 124 ए और यूएपीए के कुछ  हिस्सों को खत्म करे, फिर यहां के नागरिक ज्यादा खुलकर सांस लेंगे.''