Retired Judge

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  NDTV Exclusive:''कविता लिखने का शौक, जज बनने के बाद लिखे फैसले''- SC की रिटायर जस्टिस हिमा कोहली

  रिटायर न्यायाधीश जस्टिस हिमा कोहली (Justice Hima Kohli) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  के इतिहास की 9 वीं महिला जज रही हैं. वे दिल्ली हाईकोर्ट से आईं सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज हैं. वे कई ऐतिहासिक फैसलों में शामिल रहीं हैं. महिला अधिकारों की पक्षधर रहीं जस्टिस हिमा कोहली को 'टफ' जज कहा जाता है. वे 18 साल तक जज रही हैं. महिला अधिकारों को लेकर हमेशा से मुखर और एक ' टफ' जज मानी जाने वालीं सुप्रीम कोर्ट से हाल ही में रिटायर हुईं जस्टिस हिमा कोहली ने NDTV के सीनियर एडिटर लीगल न्यूज आशीष भार्गव से कई मुद्दों पर एक्सक्लूसिव बातचीत की.

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  21 रिटायर्ड जजों ने CJI को लिखा पत्र, न्यायपालिका को कमजोर करने के प्रयासों पर जताई चिंता

  न्यायमूर्तियों (सेवानिवृत्त) दीपक वर्मा, कृष्ण मुरारी, दिनेश माहेश्वरी और एम आर शाह समेत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने आलोचकों पर अदालतों और न्यायाधीशों की ईमानदारी पर सवाल उठाकर न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने के स्पष्ट प्रयासों के साथ कपटपूर्ण तरीके अपनाने का आरोप लगाया है.

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  "ये कैसे सर्वाइव करेंगे" : रिटायर जिला जजों की पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता

  सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सेवानिवृत्त जिला जजों को 19000-20000 रुपये की पेंशन मिल रही है. लंबी सेवा के बाद, वे इससे कैसे सरवाईव करेंगे?

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  दिल्ली : इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज उमेश कुमार DERC के अध्यक्ष बनाए गए

  इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस उमेश कुमार दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन  (DERC) के अध्यक्ष बनाए गए हैं. इस नियुक्ति का गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया है. दिल्ली सरकार के मुताबिक यह वे हैं जिनको दिल्ली के उप राज्यपाल DERC प्रमुख बना रहे थे लेकिन केजरीवाल सरकार इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट चली गई. सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में LG से कहा था कि वह इस मामले में चुनी हुई सरकार की 'Aid and Advice' मानने के लिए बाध्य हैं. 

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  भारतीय ओलंपिक संघ ने कुश्ती संघ के लिए तदर्थ समिति का गठन किया

  भारतीय ओलंपिक संघ ने भारतीय कुश्ती संघ के लिए तदर्थ समिति का गठन किया है. इस समिति में भारतीय ओलंपिक संघ की कार्यकारी परिषद के सदस्य भूपेन्द्र सिंह बाजवा और उत्कृष्ट खिलाड़ी सुमा शिरुर को सदस्य बनाया गया है. सुप्रीम कोर्ट या किसी हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज को भी समिति में रखा जाएगा. 

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  रिटायर्ड जजों को सुविधाएं मामला : सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के दो अधिकारियों को तत्काल रिहा करने का दिया आदेश

  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों को सुविधाएं देने संबंधी आदेश की अवहेलना होने पर प्रमुख सचिव और विशेष सचिव वित्त  को हिरासत में ले लिया था.

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  किरेन रिजीजू ने सेवानिवृत्त जजों को लेकर अपनी टिप्पणी के समर्थन में जारी बयान साझा किया

  कानून मंत्री किरेन रिजीजू ने सेवानिवृत्त न्यायाधीशों पर टिप्पणी के लिए वकीलों के एक समूह द्वारा उनकी आलोचना किए जाने के कुछ दिनों बाद शनिवार को खुद का समर्थन करने संबंधी एक बयान ट्विटर पर साझा किया. रिजीजू ने संकेत गुप्ता के एक ट्वीट को रीट्वीट किया. गुप्ता ने ट्विटर पर खुद को उच्चतम न्यायालय का अधिवक्ता बताया है.

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  जजों की नियुक्ति टकराव मामला : मेरे कंधे पर बंदूक रखकर ना चलाई जाए- रिटायर्ड जज जस्टिस सोढी

  रिटायर्ड जस्टिस आरएस सोढी ने इस बात को उठाने के लिए क़ानून मंत्री का धन्यवाद किया. उन्होंने इस मामले पर बात करते हुए कहा कि मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, मेरे कंधे पर रखकर बंदूक ना चलाई जाए. इस मामले में ये मेरी निजी राय है. कॉलेजियम सिस्टम असंवैधानिक है. 

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  हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की मांग 

  जुलाई में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा को बताया था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है.

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  आज रिटायर हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एएम खानविलकर, वकीलों ने की जमकर तारीफ

  परंपरा के रूप में जस्टिस खानविलकर CJI एन वी रमना की बेंच में बैठे. इस दौरान वरिष्ठ वकीलों ने जस्टिस खानविलकर की जमकर तारीफ की.

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  सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश जस्टिस आरएफ नरीमन ने की देशद्रोह कानून को रद्द करने की वकालत

  सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन ने देशद्रोह कानून को रद्द करने की वकालत की है. जस्टिस नरीमन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को देशद्रोह कानून को रद्द करना चाहिए. गैरकानूनी गतिविधियों को लेकर UAPA कानून के भी कुछ हिस्सों को रद्द करने की मांग उन्होंने की है. विश्वनाथ पसायत स्मृति समिति द्वारा आयोजित एक समारोह में जस्टिस आरएफ नरीमन ने अपने भाषण में कहा कि ''मैं सुप्रीम कोर्ट  से आग्रह करूंगा कि वह उसके सामने लंबित देशद्रोह कानून के मामलों को वापस केंद्र के पास न भेजे. सरकारें आएंगी और जाएंगी, अदालत के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह अपनी शक्ति का उपयोग करे और धारा 124 ए और यूएपीए के कुछ  हिस्सों को खत्म करे, फिर यहां के नागरिक ज्यादा खुलकर सांस लेंगे.''

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  आंध्र हाईकोर्ट के रिटायर जज की याचिका पर SC ने अपना फैसला सुरक्षित रखा

  आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति वी ईश्वरैया ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की एक पीठ के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है जिसमें कथित तौर पर उनकी और आंध्र प्रदेश के एक निलंबित जिला मुंसिफ मजिस्ट्रेट के बीच एक कथित निजी फोन पर बातचीत की जांच के आदेश दिए गए थे. ये आरोप लगाया गया था कि फोन कॉल ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के खिलाफ एक "गंभीर साजिश" का खुलासा किया.

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  SC ने पंजाब, हरियाणा और UP में पराली जलाने की निगरानी के लिए रिटायर्ड जज को किया नियुक्त

  शीर्ष अदालत ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए पराली जलाने पर निगरानी रखने के लिए एक मॉनिटरिंग टीम का गठन किया है. यह एक सदस्यीय समिति है. मॉनिटरिंग के लिए रिटायर्ड जस्टिस मदन बी. लोकुर को चुना गया है.

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  नीरव मोदी मामले में सेवानिवृत्त न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू ने दी गवाही, भारत सरकार ने दी चुनौती 

  उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू ने शुक्रवार को भारत से लाइव वीडियो लिंक के जरिये भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के मामले में मोदी की ओर से गवाही दी, जिसको भारत सरकार की ओर से अभियोजन पक्ष ने चुनौती दी.

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  यूपी सरकार ने गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर मामले में रिटायर्ड जज की निगरानी में बिठाई जांच कमेटी

  कानपुर बिकरु कांड और 3 जुलाई से 10 जुलाई के बीच हुए संबंधित सभी एनकाउंटर की जांच के लिए यह आयोग गठित किया गया है. जस्टिस शशीकांत अग्रवाल की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है.