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कुर्सी संभालते ही सीएम नायब सैनी का बड़ा ऐलान, कोटे के अंदर कोटा तत्काल लागू करेंगे
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने घोषणा की है कि अनुसूचित जातियों (Scheduled Caste) के भीतर उप श्रेणी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा. यानी हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां अनुसूचित जातियों में उप जातियों का कोटा लागू किया जाएगा.
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SC कोटे में कोटा पर कांग्रेस चुप, BJP चुप, लेकिन चंद्रशेखर ने सेट कर दिया टोन
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आजाद समाज पार्टी के नेता और लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जिन जजों ने ये ऑर्डर दिया, उसमें एससी, एसटी के कितने हैं. अगर आप वर्गीकरण करना ही चाह रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट से इसकी शुरुआत होनी चाहिए. वहां तो लंबे समय से कुछ ही परिवारों का कब्जा है.
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SC/ST कोटे में कोटा, सुप्रीम कोर्ट की 10 बड़ी बातें
SC/ST आरक्षण के भीत कोटा को अब सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी है. सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 7 जजों की बेंच ने गुरुवार को एससी/एसटी कोटे के भीतर कोटा देने को मान्यता दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब राज्यों के भीतर नौकरियों में आरक्षण देने के लिए कोटा में कोटा दिया जा सकता है. 2004 के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज लिया गया यह फैसला बहुत अहम माना जा रहा है. तो चलिए आपको बताते हैं कि इस फैसले से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट की 10 बड़ी बातें.
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क्रीमीलेयर और मैला ढोने वाले के बच्चों की तुलना बेईमानी... SC-ST आरक्षण के अंदर कोटे पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि जमीनी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि एससी/एसटी के भीतर ऐसी श्रेणियां हैं जिन्हें सदियों से उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है. उप-वर्गीकरण का आधार यह है कि एक बड़े समूह में से एक ग्रुप को अधिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है.
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Explainer: 'आरक्षण के भीतर आरक्षण' पर क्यों हो रही बहस, इसका क्या है मतलब?
पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के दलितों (SC), पिछड़े वर्गों और आदिवासियों (ST) को सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में दिए जाने वाले आरक्षण को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 फीसदी किए जाने का फैसला रद्द कर दिया है. जातीय सर्वे के बाद बिहार सरकार का आरक्षण की सीमा बढ़ाने का फैसला हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया. इससे एक बार फिर आरक्षण के भीतर आरक्षण (Quota within quota) का मामला बहस का मुद्दा बन गया है.
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पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के दलितों (SC), पिछड़े वर्गों और आदिवासियों (ST) को सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में दिए जाने वाले आरक्षण को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 फीसदी किए जाने का फैसला रद्द कर दिया है. जातीय सर्वे के बाद बिहार सरकार का आरक्षण की सीमा बढ़ाने का फैसला हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया. इससे एक बार फिर आरक्षण के भीतर आरक्षण (Quota within quota) का मामला बहस का मुद्दा बन गया है.
