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एक राष्ट्र, एक चुनाव : महिलाओं के लिए क्यों खास, समझिए
समकालिक चुनाव होने पर महिला आरक्षित सीटों का पुनर्गठन, उम्मीदवार चयन तथा राजनीतिक दलों की रणनीतिक तैयारी एकीकृत रूप से संभव होगी
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MP में 27% OBC आरक्षण पर कानूनी जंग, 'वायरल पोस्ट' पर सरकार का खंडन
सरकार के फैसले से मध्यप्रदेश में आरक्षण 73% (ST 20% + SC 16% + OBC 27% + EWS 10%) तक पहुंच जाएगा. अब मूल सवाल है क्या राज्य असाधारण परिस्थितियां सिद्ध कर 50% सीमा पार करने का औचित्य साबित कर सकता है?
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मराठा आरक्षण: क्या है हैदराबाद गजट, जिसे लागू करने को तैयार हुई सरकार, कैसे बना आंदोलन की जीत का आधार?
निजाम सरकार ने एक आदेश जारी किया जिसमें मराठा समुदाय, जिसे 'हिंदू मराठा' के रूप में पहचाना जाता है, को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया. इसे औपचारिक रूप से आधिकारिक राजपत्र में दर्ज किया गया, जिसे बाद में हैदराबाद गजट के नाम से जाना गया.
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राहुल गांधी ने अहमदाबाद से भी डाला दलितों, आदिवासियों और ओबीसी पर डोरा, BJP-RSS पर साधा निशाना
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को पार्टी के अधिवेशन को अहमदाबाद में संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने दलितों, आदिवासियों और ओबीसी के मुद्दे उठाए. इस अवसर का इस्तेमाल उन्होंने आरएसएस और बीजेपी की विचारधार पर हमले के लिए भी किया.
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"हम पहले से दिए गए आरक्षण के समर्थक" : SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर के प्रावधान पर तेजस्वी का केंद्र पर निशाना
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल कहा था कि संविधान में एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है. इसे लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि यह बरगलाने की बात है.
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नौवीं अनुसूची है क्या? नीतीश कुमार क्या इसी से बिहार में वापस लाएंगे 65% आरक्षण, समझिए यह रण
Ninth Schedule of Constitution : बिहार एक बार फिर जातियों में उलझ गया है. सभी राजनीतिक दल जाति आधारित आरक्षण बढ़ाने की मांग को लेकर आगे दिखना चाहते हैं और यहीं से नौवीं अनुसूची का जिक्र करते नहीं थक रहे...आखिर यह है क्या और इसके फायदे-नुकसान जान लें.
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न हिंदी, न इंग्लिश, सिर्फ कन्नड़...महिला ने बेंगलुरु में नौकरी के दौरान लगाया भेदभाव का आरोप, बोलीं- नॉर्थ वालों के साथ होता है ऐसा बर्ताव!
एक महिला ने बेंगलुरु में उत्तर भारतीय होने के नाते अपने साथ हुए कथित भेदभाव के बारे में बात करके सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है.
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निजी कंपनियों में कन्नड़ भाषियों के लिए आरक्षण से जुड़े विधेयक को कर्नाटक सरकार ने ठंडे बस्ते में डाला
कर्नाटक राज्य उद्योग, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए रोजगार विधेयक, 2024 को सोमवार को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी. इस विधेयक को बृहस्पतिवार को विधानसभा में पेश किए जाने की संभावना थी.
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महिला आरक्षण कानून तत्काल लागू करना संभव नहीं, केंद्र ने SC में दाखिल किया हलफ़नामा
सरकरा ने कहा कि याचिका में उठाए गए कई मुद्दे योग्य नहीं हैं और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट को याचिका को खारिज कर देना चाहिए और उचित आदेश जारी करना चाहिए.
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महाराष्ट्र विधानसभा में मराठा आरक्षण बिल हुआ पास- जानें, बिल की अहम बातें
सीएम एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में बिल पेश करते हुए कहा था कि इसमें महाराष्ट्र के सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण का प्रस्ताव है. मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए मैंने शिवाजी महाराज की सौगंध ली थी.
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